एमआरपी निर्माण चुनौती र समस्या

नेपालको प्रत्येक नियम कानुनको पालना गर्दै नेपाली भुमिबाट बैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरुको ग्यारेन्टी लिने काम नेपाल सरकारको हो । यसरी नेपाल सरकारले तोकेको कानुन बमोजिम सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरि बैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली नागरिकहरुको अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या के हो ? त्यसमा ध्यान दिने काम नेपाल सारकारबाट हुन सकिराखेको छैन । सन् २०१५ नोभेम्बर महिनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हस्तलिखित पासपोर्ट नचल्ने सूचनासंगै अहिले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुमा चिन्ता थपिएको छ ।

अब सन् २०१५ नोभेम्बर अगाबै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) नभई नहुने अवस्थाले गर्दा थुप्रै नेपालीहरु यतिबेला नेपाली दूतावास धाउन थालेको अवस्था छ । तर हरेक देशमा रहेका नेपाली दूतावासले छिटो छरितो सेवा दिन सकिरहेको छैन । यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्Èण हुन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले आÏनो देशमा भित्रिने रेमिटेन्सको बारेमा प्रशंसा गरेर कहिलेपनि थाक्दैन त्यसैगरि बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी छिटो–छरितो सेवा प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ । आÏना देशका नागरिकहरुलाई सुबिधा दिने सवालमा हाम्रो देश अन्य देशहरुको तुलनामा धेरैपछि छ तैपनि राज्यसत्ताका संचालकरुलाई आÏनो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने सोच आउन सकिरहेका छैन । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को सवालमा नेपाल सरकारले तत्कालै कुनै बैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने बैदेशिक रोजगारीमा पुगेका थुप्रै नेपालीहरुले दुख र सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
बिदेशी भूमिमा गएर सस्तो ज्यालामा श्रम बेच्दै पारिवारिक समस्या टार्ने थुप्रै नेपालीहरुले अहिले परदेशमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बनाउनको लागि धेरै दुख झेल्नु परिरहेको छ । कम्पनीबाट छुट्टी नपाउनु, बल्ल बल्ल छुट्टी पाइयो भने पनि दुतावास टाढा हुदा जान आउन समस्या हुनु, कम्पनीबाट कुनै प्रकारको सहुलियत नहुनु, पासपोर्ट बनाउन पठाईसकेपछि पनि भनेको समयमा आइ नपुग्नु जस्ता थुप्रै समस्या अहिले बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । तसर्थ नेपाल सरकारले कुनै विकल्पको माध्यमबाट बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी ढंगले सेवा दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यदि सरकारले तत्कालको लागि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हरेक देशमा रहेको नेपालीहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा दुतावासको कर्मचारी सहित सो देशका कार्यरत प्रवासी संस्थाहरुलाई परिचालन गरि नयाँ पासपोर्टको लागि फारम भर्ने र भराउने काम गराउन सके थुप्रै नेपालीहरुले एमआरपीको समस्याबाट राहत पाउन सक्छन । तसर्थ देशको ढुकुटीबाट मुठ्ठीभर नेताहरुको उपचार र पालनपोÈण मात्र हैन कि देश र जनताको हितमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । यसरी जनताप्रति सरकारी तबरबाट उत्तरदायी र जिम्मेवारीबोधका साथ बैदेशिक रोजगार र त्यससंग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसरी समग्रमा देशको जिम्मेवार तहमा रहेका नेपाल सरकारको कर्मचारीले आÏनो काम कर्तब्य सहि ढंगबाट गर्न र गराउन सके देशको आर्थिक श्रोत मध्य बैदेशिक रोजगारीको Ôेत्र पनि सुरÔित र भरपर्दो माध्यम बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको हरेक समस्याको प्रभावकारी समाधान गर्नु नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका श्रमिकहरुको निम्ति स्थापना भएको दुतावासको हो । अन्तर्राष्ट्रिउ नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानीमा विदेश यात्रा गर्न पाइने छैन। साथैसाथै उक्त समयसीमा पछि हस्तलिखित पासपोर्टमा भीसा नवीकरण नहुने र विभिन्न कानुनी झमेलाहरु व्योहोर्नु पर्ने समेत देखिन्छ । आइकाओको डेडलाइन समाप्त हुन १३ महिना मात्र बा“की छ तर दुतावासहरुको आ“कडालाई अध्ययन गर्ने हो भने  मलेसिया, कतार युएई साउदी अरेविया लगायत खाडी राष्ट्रहरुमा यही अवस्था रहिरहने हो भने डेडलाइनसम्ममा हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापित गरिसक्ने सम्भावना एकदमै न्युन छ । एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले दुतावासहरुलाई विदाको दिन पनि सम्बन्धित ठाउ“मा पुगेर सेवा दिन आग्रह गर्ने र अर्कातिर दुतावासले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्दा गर्दैमा डेडलाइन नसकिएला भन्न सकिन्न । त्यसैले दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दुतावासलाई देखाउन तिर नलागी आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सम्पुर्ण निकाय परिचालन गर्दै प्रवासमा रहेका नेपाली संघसंस्थाहरुको समेत सहयोगमा योजनाबद्ध ढंगले एमआरपी वितरणको कार्यमा लाग्ने हो भने आइकाओको समयसी भित्र नै सवै बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको हातबाट हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापित गर्न सÔम हुनेछ । अन्यथा एक अर्कालाई दोÈारोपण गर्दै कुहिरोको काग झै रुमल्लिरहनुको विकल्प छैन । copy past  www.nepalimato.com