5:58 PM
 |
| राज शर्मा |
यतिबेला नेपाली काँग्रेस या ने.क.पा. एमाले मध्ये कुनै एक दलको नेतृत्वमा सरकार भएको भए महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट बजेटका विषयमा राष्ट्रिय सहमति भन्ने शव्द उच्चारण हुने थिएन । यसअघिको एउटा दृष्टान्त काफि छ कि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा बजेट ल्याउनकै लागि संसद भंग गरी अध्याधेश राष्ट्रपति समक्ष पु¥याईएको थियो । त्यतिबेला संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा रहेको र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)ले बजेटमा असहमति राखेको थियो । त्यतिबेला महामहिम राष्ट्रपतिले चुपचाप बजेट अध्याधेश स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
अहिले भने राष्ट्रपति महोदय कहिले विद्यालयका स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित अभिभावक भेलामा त कहिले कथाकथित सल्लाहाकार मार्फत् खोपीको राजा नहुने, चुप लागेर नबस्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ । अझ रोचक कुरा त राष्ट्रपति ज्यूले सेना तथा कुटनीतिक नियोग, पूर्व राजा, संसदवादी राजनीतिक दल समेतको सहयोगमा सक्रिय हुने अभिलाषा व्यक्त गरेको समेत सार्वजनिक हुन आएको छ । विशेषतः राष्ट्रपति ज्यूको सो अभिलाषा सेना र कुटनीतिक नियोगबाट रातो झण्डा देखाइएपछि तुहिएको बताइएको छ । जिम्मेवार अनि लोकतान्त्रिक भनिने काँग्रेस एमालेका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साइरहेका छन् त्यसको परिणाम के हो भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संवैधानिक या सेरोमोनियल राष्ट्रपतिलाई उक्साउँदा बर्षौसम्म त्यो नजिर बन्न सक्छ र मुलुकमा अस्थिरता र संक्रमण बढ्छ । राजनीतिमा नैतिकता हुन आवश्यक छ ।
अहिले प्रतिपक्षि भनिएका राजनीतिक दलहरु विशेषः गरी नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई च्याँखे थाप्दै सत्तासीन हुने स्वार्थमा लागिरहेका छन् । यदि त्यसो होइन भने बजेटमा काँग्रेस एमालेले के कस्ता जनहितका योजना समेट्न चाहेका हुन् त्यो सरकार समक्ष पेश गर्ने त्यसलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने गरेमा बजेटमा सहमति जुट्ला अनि मुलुकको आर्थिक संकट समाधान हुन सक्ला, तर एकोहोरो सरकारले बजेट ल्याउन लाग्दा त्यसलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउनु कत्तिको जायज हुन्छ । महामहिम राष्ट्रपति काँग्रेस एमालेले भने भन्दैमा बजेट सरकारले ल्याउने हो राजनीतिक दलले होइन भन्ने हेक्का नभएजस्तो गरी सहमति गर्नुपर्छ अन्यथा बजेट स्वीकृत गर्दिन भन्नु कहाँसम्मको विडम्बनायुक्त विषय हो ? त्यसमा पनि एमाले काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सहमतिविनै बजेट ल्याउँदा अध्याधेश मार्फत् पारित गर्ने अनि अहिलेको सरकारले बजेटमा सहमति गरौँ भन्दा टेरपुच्छर नलगाउने बरु बजेटलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाउने काँग्रेस एमालेको उक्साहटमा आनाकानी गरिनु विडम्बना नै हो । यस्तो दरिद्रता देशको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले प्रदर्शन गर्छन् भने हाम्रो मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
अन्य मुलुकमा आर्थिक एजेण्डा, विकास निर्माण परराष्ट्र सम्बन्धमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु न्युनत्तम समझदारी बनाउने कोशिस गर्दछन् । कतिपय मुलुकले त साझा आर्थिक नीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा पार्टीपिच्छेका आर्थिक, विकास निर्माण, परराष्ट्र सम्बन्धका धारणा अनि नेतापिच्छेका ब्याख्या हुने गर्दछ । यहि परिपार्टीले गर्दा हाम्रो मुलुकमा वैदेशिक चलखेल बढेको हो । बजेटका विषयमा पनि त्यही भइरहेको छ, विशेषज्ञ भनिनेहरु पनि पार्टीगत धारणामा केन्द्रित भएर वक्तव्यवाजी गर्न पछि पर्दैनन् ।
अहिले संविधानका विषयमा दलहरुवीच सहमति हुन सकेन जस्ले गर्दा देशमा चरम अस्थिरता छ । राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । मुलुकमा महङ्गी, बेरोजगारी, असुरक्षा, अव्यवस्था झाङ्गिएको छ । तर नेताहरु भने बर्तमान सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । पाँच बर्ष हुन लाग्यो राष्ट्रिय सहमति भन्न छाडेका छैनन् तर सहमति पनि गरेका छैनन् । पछिल्लो समयमा त काँग्रेस एमाले सहितका दलहरु आन्दोलन गर्ने भन्दैछन् । अव छलफल र संवादबाट बन्न नसकेको सहमति प्रतिपक्षीको आन्दोलनले बनाउन सक्ला ? अवश्य पनि यो सम्भव छैन्, यसले दलहरुवीचको दुरी बढाउने निश्चित छ । यसअघि एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले पनि काँग्रेस एमाले सत्तासीन हुँदा आन्दोलन गरेको थियो, त्यसले दलहरुवीच दुरी घटाउने होइन बढाउने काम गरेको थियो । के अव पनि नेपाली जनताले दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्ने भित्री अभिलाषा सहित शुरु गर्न लागिएको आन्दोलनमा साथ देलान् ?
अहिले राजनीतिप्रति चरम वितृष्णाको अवस्था छ, बेरोजगारीले गर्दा दिनहुँ हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने थुप्रै अनियमितता भइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न दलहरुवीच संवादबाटै सहमति हुन आवश्यक छ । कम्तिमा आर्थिक विषय बजेटमा सहमति गरी अन्य राजनीतिक विषयमा पनि सहमतिका बुँदा पहिल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । समय घर्किसकेको छ, आम नागरिक ज्यादै निराश भइसकेका छन् । यसर्थ बजेटमा सहमति कायम गरी नागरिकलाई आशातित बनाउनु नै समय सापेक्ष हुनेछ ।
अहिले भने राष्ट्रपति महोदय कहिले विद्यालयका स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित अभिभावक भेलामा त कहिले कथाकथित सल्लाहाकार मार्फत् खोपीको राजा नहुने, चुप लागेर नबस्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ । अझ रोचक कुरा त राष्ट्रपति ज्यूले सेना तथा कुटनीतिक नियोग, पूर्व राजा, संसदवादी राजनीतिक दल समेतको सहयोगमा सक्रिय हुने अभिलाषा व्यक्त गरेको समेत सार्वजनिक हुन आएको छ । विशेषतः राष्ट्रपति ज्यूको सो अभिलाषा सेना र कुटनीतिक नियोगबाट रातो झण्डा देखाइएपछि तुहिएको बताइएको छ । जिम्मेवार अनि लोकतान्त्रिक भनिने काँग्रेस एमालेका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साइरहेका छन् त्यसको परिणाम के हो भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संवैधानिक या सेरोमोनियल राष्ट्रपतिलाई उक्साउँदा बर्षौसम्म त्यो नजिर बन्न सक्छ र मुलुकमा अस्थिरता र संक्रमण बढ्छ । राजनीतिमा नैतिकता हुन आवश्यक छ ।
अहिले प्रतिपक्षि भनिएका राजनीतिक दलहरु विशेषः गरी नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई च्याँखे थाप्दै सत्तासीन हुने स्वार्थमा लागिरहेका छन् । यदि त्यसो होइन भने बजेटमा काँग्रेस एमालेले के कस्ता जनहितका योजना समेट्न चाहेका हुन् त्यो सरकार समक्ष पेश गर्ने त्यसलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने गरेमा बजेटमा सहमति जुट्ला अनि मुलुकको आर्थिक संकट समाधान हुन सक्ला, तर एकोहोरो सरकारले बजेट ल्याउन लाग्दा त्यसलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउनु कत्तिको जायज हुन्छ । महामहिम राष्ट्रपति काँग्रेस एमालेले भने भन्दैमा बजेट सरकारले ल्याउने हो राजनीतिक दलले होइन भन्ने हेक्का नभएजस्तो गरी सहमति गर्नुपर्छ अन्यथा बजेट स्वीकृत गर्दिन भन्नु कहाँसम्मको विडम्बनायुक्त विषय हो ? त्यसमा पनि एमाले काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सहमतिविनै बजेट ल्याउँदा अध्याधेश मार्फत् पारित गर्ने अनि अहिलेको सरकारले बजेटमा सहमति गरौँ भन्दा टेरपुच्छर नलगाउने बरु बजेटलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाउने काँग्रेस एमालेको उक्साहटमा आनाकानी गरिनु विडम्बना नै हो । यस्तो दरिद्रता देशको उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले प्रदर्शन गर्छन् भने हाम्रो मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?
अन्य मुलुकमा आर्थिक एजेण्डा, विकास निर्माण परराष्ट्र सम्बन्धमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु न्युनत्तम समझदारी बनाउने कोशिस गर्दछन् । कतिपय मुलुकले त साझा आर्थिक नीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा पार्टीपिच्छेका आर्थिक, विकास निर्माण, परराष्ट्र सम्बन्धका धारणा अनि नेतापिच्छेका ब्याख्या हुने गर्दछ । यहि परिपार्टीले गर्दा हाम्रो मुलुकमा वैदेशिक चलखेल बढेको हो । बजेटका विषयमा पनि त्यही भइरहेको छ, विशेषज्ञ भनिनेहरु पनि पार्टीगत धारणामा केन्द्रित भएर वक्तव्यवाजी गर्न पछि पर्दैनन् ।
अहिले संविधानका विषयमा दलहरुवीच सहमति हुन सकेन जस्ले गर्दा देशमा चरम अस्थिरता छ । राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । मुलुकमा महङ्गी, बेरोजगारी, असुरक्षा, अव्यवस्था झाङ्गिएको छ । तर नेताहरु भने बर्तमान सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । पाँच बर्ष हुन लाग्यो राष्ट्रिय सहमति भन्न छाडेका छैनन् तर सहमति पनि गरेका छैनन् । पछिल्लो समयमा त काँग्रेस एमाले सहितका दलहरु आन्दोलन गर्ने भन्दैछन् । अव छलफल र संवादबाट बन्न नसकेको सहमति प्रतिपक्षीको आन्दोलनले बनाउन सक्ला ? अवश्य पनि यो सम्भव छैन्, यसले दलहरुवीचको दुरी बढाउने निश्चित छ । यसअघि एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले पनि काँग्रेस एमाले सत्तासीन हुँदा आन्दोलन गरेको थियो, त्यसले दलहरुवीच दुरी घटाउने होइन बढाउने काम गरेको थियो । के अव पनि नेपाली जनताले दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्ने भित्री अभिलाषा सहित शुरु गर्न लागिएको आन्दोलनमा साथ देलान् ?
अहिले राजनीतिप्रति चरम वितृष्णाको अवस्था छ, बेरोजगारीले गर्दा दिनहुँ हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने थुप्रै अनियमितता भइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न दलहरुवीच संवादबाटै सहमति हुन आवश्यक छ । कम्तिमा आर्थिक विषय बजेटमा सहमति गरी अन्य राजनीतिक विषयमा पनि सहमतिका बुँदा पहिल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । समय घर्किसकेको छ, आम नागरिक ज्यादै निराश भइसकेका छन् । यसर्थ बजेटमा सहमति कायम गरी नागरिकलाई आशातित बनाउनु नै समय सापेक्ष हुनेछ ।
0 comments:
Post a Comment