काँग्रेस एमालेको लोकतान्त्रिक मुकुण्डा

लोकतन्त्रका पक्षधर भनिने राजनीतिक पार्टीहरु विशेष गरी काँग्रेस र एमालेले दैलेखमा एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)को जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गरी बन्द र विरोधसभा लगायतका कार्यक्रम मार्फत् आफ्नो लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गरेका छन् । माओवादीको जुलुस तथा सभामा ढुंगा हानेर विथोल्ने प्रयासको साथमा पार्टी कार्यालय जलाएर भौतिक क्षति समेत पु¥याए । माओवादीको दैलेख जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनलाई विथोल्ने प्रयासमा विपक्षीलाई आंशिक सफलता मिल्यो किनकि केही समय जिल्ला अधिवेशन स्थगन गर्नुप¥यो । तनावपूर्ण अवस्थामा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न माओवादी बाध्य भयो । विपक्षी राजनीतिक दल, डलरवादी एनजिओमा कार्यरत संसदवादी राजनीतिक दलका प्रवक्ता, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मीका छदम भेषमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरु सबैको बलबुतोमा माओवादी शीर्ष नेताहरुलाई दैलेखमा प्रवेश गर्न नदिने तथा अधिवेशन पूर्ण रुपमा विफल बनाउने प्रयत्न भने असफल भयो ।

आज सहकर्मी दललाई गरिएको लोकतन्त्र विरोधी कर्म भोलीको नजिर बन्न सक्नेमा विपक्षी राजनीतिक दलको ध्यान गएको देखिदैंन् ।    
माओवादीलाई लोकतान्त्रिक संस्कार सिकाउने भन्दै डंका पिट्ने लोकतन्त्रवादी भनिने काँग्रेस(एमालेले दैलेखको सन्दर्भमा सामन्य राजनीतिक संस्कार पनि देखाउन सकेनन् । संभवत माओवादीले पनि दैलेखबाट लोकतन्त्रको राम्रो पाठ सिक्यो होला । संसदवादी राजनीतिक पार्टीसँग सम्झौता या सहकार्यबाट देश जनता र अग्रगमनका एजेण्डा लागू हुन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको हो अझै पनि सहमति भन्दै बेकारको टाउको माओवादीले किन दुखाईरहेको छ । सत्ता भागभण्डा बाहेक अन्य जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्ने पक्षमा संसदवादी दल छैनन् भन्ने अव स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हो । अग्रगमनका एजेण्डा संसदवादीसँग सत्ता भागबण्डाबाट होइन संघर्षबाट मात्रै लागू हुन सक्छ भन्ने माओवादीले बुझ्न जरुरी छ ।
दैलेखमा विपक्षीका नाममा आन्दोलनको चाँजो पाँजो मिलाउने भने डलरको खेती गर्दै आएका आइएनजीओहरु रहे । स्थानीय राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलन चर्काउन विभिन्न मानवअधिकारका नामधारीहरुले लाखौं खर्चेका विवरणहरु सार्वजनिक हुने क्रममा छन् । द्वन्द्वका नाममा डलर कमाउ धन्दामा लागेकाहरु आफ्नो धन्दा नचलेपछि पुनः द्वन्द्वकालीन घटना तथा शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने प्रयासमा लागिपरेका छन् । पार्टी विभाजन, सैन्य शक्ति नभएको, सरकारले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको जस्ता कारणले माओवादीलाई कर्नरमा पार्ने उपयुक्त अवसर अहिले नै हो भन्ने निष्कर्षमा त्यस्ता परिवर्तन विरोधी देशी तथा विदेशी शक्ति पुगेको देखिन्छ ।    
यसका साथमा विपक्षी दल भने भावनामाथि राजनीति गरेर सफल हुने दुस्वप्न देखिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटना एवं कोही कसैको भावनात्मक पक्षमा उभिएर आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नु कायर मानसिकताको उपज बाहेक केही होइन् । माओवादी पार्टीले सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्यो भनेर नथाक्नेहरु शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण सहयात्री राजनीतिक दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने अधिवेशन कार्यक्रमलाई विभिन्न शक्तिको उक्साहटमा असफल बनाउने प्रयत्न गर्छन् भने शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सक्ला ? संसदवादी पार्टीहरुले कि त लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्न छाड्नुपर्छ यदि त्यसो होइन भने अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको अवलम्वन गरेर देखाउनुपर्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेर भाषण छाट्ने व्यवहारमा अरुको अस्तित्व निशेध गर्न खोज्ने यो त लोकतन्त्र शव्दकै उपहास बाहेक केही होइन ।    
एमाले काँग्रेसले जे गर्दा पनि लोकतन्त्रवादी भइरहने, माओवादीले हदैसम्म लचिलो भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गयाउने सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प अगाडि सार्दा सो पार्टी भने सर्वसत्ताबादी हुने यस्तो खोक्रो आडम्बरयुक्त परिभाषाले आम जनसमुदायलाई कति समयसम्म भ्रमित बनाउन सकिएला ? काँग्रेस एमालेले भनेअनुसारको परिणाम आए त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा हुने, त्यसको विपरीत अर्थात् माओवादी अनुकूल परिणाम आयो भने त्यो लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुने यस्ता भाषण छाँट्नु राजनीतिक दरिद्रता र बेइमानी शिवाय केही होइन् । माओवादीबाट त्यही क्रियाकलाप भयो भने सर्वसत्तावादी, निरकुंश हुने, तिनै क्रियाकलाप काँग्रेस एमालेबाट भयो भने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको पक्षमा हुने यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ? माओवादीको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बन्द आव्हान गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने, बाटोघाटो बन्द गराउने, नाकामा रुख ढालेर बाटो अवरुद्ध पार्ने, सर्वसाधरणलाई आतङ्कित बनाउने, अनावश्यक दवाव दिने लगायतका अवाञ्छित गतिविधि गर्ने कसरी लोकतन्त्रवादी हुन सक्छन् ? मिडियामा समेत वर्तमान सरकार र माओवादी विरुद्धमा र विपक्षी राजनीतिक दलका तर्फबाट भएका यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुदैं आएको छ । यस्तो पुर्वाग्रह ग्रसित मानसिकताको मानवअधिकारवादी आन्दोलन, पत्रकारिताले कसरी हाम्रो देशको शान्ति, विकास र सम्बृद्धिलाई सहयोग पु¥याउला ।    
लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता काँग्रेस र एमाले लगायतका संसदवादी राजनीतिक पार्टीले फलाक्छन् । हिजो दरवारलाई दोष दिएर पन्छन खोज्नेहरु आज माओवादीलाई दोषारोपण गरेर पन्छन खोज्दैछन् । संविधानसभाका विभिन्न उपसमितिमा कतिपयमा सर्वसम्मत, कतिपयमा बहुमतद्वारा संविधानका प्रावधान पारित भएका थिए । पारित भएका प्रावधान नमान्ने पहिलो नम्बरको पार्टी नेपाली काँग्रेस र दोश्रोमा एमाले त्यसपछि अन्य राजनीतिक दल रहेका थिए । अधिकार पहिचान लगायतका कुरा आएपछि लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेत विर्सने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको लोकतन्त्रको परिभाषा दिने घटिया संसदवादीहरुको सोचमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म देश सम्बृद्ध बन्न सक्दैन् ।    लोकतन्त्र मान्छु पनि भन्ने अनि विधि र पद्दतिमा जान हिच्किचाउने, विधि पद्दति अनुसार आएका निर्णय आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुनेवित्तिकै स्वीकार गर्दिन भन्नुलाई के भन्ने ? विधि विधानको कुरा गर्ने अनि त्यसका प्रतिकूल आचारण व्यवहार गर्ने संसदवादीहरुले के चाहेका हुन् ? आमनागरिकले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । आन्दोलनबाट माओवादीलाई एक्ल्याएर विगतकै पुरातन र पश्चगमनकै पक्षपोषण हुने गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने अभिलाषा संसदवादीहरुले राखेका छन् भने त्यो अव सम्भव छैन ।