निर्वाचनमा मानवअधिकार

डा. टीकाराम पोखरेल

लोकतन्त्र र मानवअधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन् । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ मानवअधिकार हुन्छ र जहाँ मानवअधिकार हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ । न त लोकतन्त्र विना मानवअधिकारको सार्थकता हुन्छ न त मानवअधिकारप्रति उदासिन भएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले मानवअधिकारको सम्मान गर्नु नै लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान र विश्वास हो ।

 लोकतन्त्रको आधार भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । तर लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएर मात्र पुग्दैन मानवअधिकारमैत्री निर्वाचन हुनुपर्दछ । अहिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावारणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने राज्यका सबै निकायहरु लगिरहेका छन् । तर निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला निर्वाचनमा मानवअधिकारमुखी पद्धतिको अनुसरण गरिन्छ । मानवअधिकारका विषयलाई तिलाञ्जली दिएर प्रावधिक खालको निर्वाचन गरिन्छ भने त्यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन हुन्छ, लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन हुँदैन, न त जनताको अधिकार नै त्यसले सुरक्षित गर्छ । यस्तो निर्वाचनको विश्वसनीयता माथि सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ ।
    मानवअधिकारमैत्री चुनावको लागि चुनावी वातावरण नै मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्दछ । यसको लागि पहिलो सर्त हो शान्तिपूर्ण निर्वाचन । मुलुक जति विकसित र लोकतान्त्रिक हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यत्तिकै मानवअधिकारमैत्री चुनाव हुन्छ । चुनाव गराउने निकाय र चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल र मतदाता सबैैले मानवअधिकारको पालना गर्दछन् । मानवअधिकारको सबैले पालना गरेमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण बन्न पुग्दछ । शान्ति र मानवअधिकार एक अर्काका अभिन्न अंग हुन् । शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव भएमा मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ भने सबैले मानवअधिकारको पालना गरेमा शान्तिपूर्ण वातावरण बन्दछ ।
    लोकतन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था पनि हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था अनिवार्य सर्त हो । दलहरु मार्फत नै जनताले शासनसत्तामा भाग लिन्छन् । दलहरुका प्रतिनिधि  नै चुनावमा जनप्रतिनिधिको रुपमा छानिने हो । तर दलहरुले चुनावमा भाग लिँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई छाडेरे आपसी भीडन्तमा उत्रने गर्दा त्यसले शान्तिपूर्ण वातावरणलाई बिथोलिदिन्छ । भौतिक भीडन्तले मतदाताको दलहरुप्रति मात्र नभएर लोकतन्त्रप्रति समेत नैराश्यता बढ्दछ । त्यसैले दलहरु संयमित हुनु आवश्यक छ ।
    आम निर्वाचनको अर्थ सबैको सहभागिता हो । निर्वाचनमा आमसहभागिता हुनुपर्दछ । मतदान गर्न योग्य र इच्छा राख्ने सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्दछ । बलिया बाङ्गा र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्र होइन निमुखा र पिछाडि पारिएकाहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्नुपर्दछ । खासगरी महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा तथा अन्य सीमान्तीकृत समूहमा रहेका सबैले सहजै मतदान गर्न पाए मात्र त्यो निर्वाचन पूर्ण सहभागितामूलक हुन्छ । हरेक मतदाताले विना रोकतोक सहजतापूर्ण मतदान गर्न पाउनुपर्दछ ।
    धाँधलीरहति निर्वाचन मानव अधिकारमुखी निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो । विगतमा निर्वाचनहरुमा कतिपय स्थानमा धाँधली भएको भन्ने कुराहरु सुन्नमा आएका थिए । मतदाताहरुलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित गर्ने, बुथ क्याप्चर गर्नेदेखि लिएर मतदानमा खटिएका अधिकारीहरुलाई अनुचित दबाब र प्रलोभनमा पारेर मतदानकेन्द्र कब्जा गर्ने जस्ता गतिविधिले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्दछ । यस्ता गतिविधिलाई रोक्नु निर्वाचन आयोग, सरकार र विशेष गरी सुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।
    निर्वाचन विरोधी अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान दिन सक्यो भने मतदाता स्वयम् पनि यस्ता गतिविधिको विरुद्धमा जागरुक हुन सक्तछन् । तर यस्ता क्रियाकलापको रोकथामको लागि मतदातामात्र सचेत भएर चाहिँ पुग्दैन । शक्तिहिन मतदातामाथि शक्तिशालीहरुको सधैँ हाबी रहन्छ । शक्तिशालीले शक्तिहीनमाथि थोपर्न सक्ने यस्ता गतिविधिमा सुरक्षा निकायको विशेष सतर्कता हुनु जरुरी छ ।
    हरेक निर्वाचनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेकै शान्तिसुरक्षा हो । त्यसमाथि पनि मंसिर ४ गते हुने आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनको त सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै शान्तिसुरक्षा हो । वैद्य नेतृत्वको माओवादीलगायत केही दलहरुले चुनावलाई बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएका कारण पनि शान्तिसुरक्षाको विषय सोचेभन्दा ठूलो चुनौतीपूर्ण बनेको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा हुने बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, नाराजुलुस, आपसी भिडन्त, जस्ता कुरा शान्तिसुरक्षाको लागि चुनौती बनेर देखिएका छन् । एकातिर शान्तिसुरक्षा कायम गर्नपर्ने र अर्कातिर मानवअधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्व सुरक्षा निकायका काँधमा छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा जति भरपर्दो तर संयमित हुन्छ त्यति नै चुनाव मानवअधिकारमैत्री हुन्छ । शान्तिसुरक्षाका नाममा चुनावमा हिंसा भयो भने कुनै न कुनै रुपमा त्यस्तो निर्वाचनमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नैतिक प्रश्न उठ्दछ । सरकारले खासगरी सुरक्षा निकायले यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
    निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो कि भएन ? निर्वाचनमा आमजनताको के कस्तो सहभागिता रह्यो ? के चुनावमा मानवअधिकारका सवालहरुलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरियो ? जस्ता कुराहरुमा अनुगमन र पर्यवेक्षण मानवअधिकारमैत्री चुनावको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हरेक देशमा हुने चुनावहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्दछन् । चुनावको नैतिक वैधताका लागि अनुगमन र पर्यवेक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षकहरुले तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्रािष्ट्रय पर्यवेक्षकरुले चुनाव निष्पक्ष, धाँधलीरहित, उत्साहपूर्वक र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भने मात्र त्यस्तो निर्वाचनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाउँछ । अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले स्वीकार गरेको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले मात्र अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गर्दछ ।
    कतिपयको के पनि बुझाइ हुन्छ भने पर्यवेक्षण र अनुगमन जस्ता विषय चुनावका लागि आवश्यक छैनन् । उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकाय भए निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने भ्रम उनीहरुलाई हुन सक्तछ । तर शक्ति सन्तुलनको वर्तमान आधुनिक युगमा अनुगमन र पर्यवेक्षण विना गरिएको चुनाव पूर्ण चुनाव हुनै सक्तैन । चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो भएन भनेर भन्ने निकाय भनेको निर्वाचन गराउने निकायले होइन पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्ने निकायले हो । निर्वाचन गराउने निकायले त सधैँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो भनी दाबी गर्ने नै भयो । तर लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा आफैँले चुनाव गराएर आफैँले उन्नत निर्वाचन गराएँ भन्नु दुधको साक्षी बिरालोकोको उखानलाई चरितार्थ गर्नु मात्र हो । त्यसैले चुनाव मानवअधिकारमैत्री भयो भएन भनेर कानुनी प्रक्रियाले बोल्दैन । निर्वाचन गराउने निकायले निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो भन्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्ने निकायले बोलेको मात्र अर्थ रहन्छ ।
    निर्वाचनमा मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक व्यक्ति आज समाचार माध्यममा भर परेको छ । समाचार पढेर वा सुनेर नै समयसामयिक राजनीति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति आफ्ना धारणा बनाउँछ । धेरैले समाचारमाध्यममा आएका कुराहरुलाई आधार मानेर नै आफूले मत दिने उम्मेदवार छनौट गर्दछन् । यहाँसम्म कि विगतमा कुनै समाचारमाध्यमले झुटो समाचार प्रकाशित गर्दा पनि आमनागरिकले त्यसलाई नै वास्तविक समाचार मानेका धेरै उदाहरण पनि छन् । त्यसैले चुनाव जस्तो संवेदनशील विषयमा समाचारमाध्यमले कहिले पनि भ्रामक र एकपक्षीय समाचार प्रसारण गर्नु हुँदैन । समाचार माध्यम स्वतन्त्र हुनु जति जरुरी छ निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
    लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएर मात्र पुग्दैन त्यो निर्वाचन मानवअधिकारमैत्री हुनैपर्दछ । निष्पक्ष, धाँधलीरहित, पूर्ण जनसहभागिता, मजबुत र संयमित सुरक्षा व्यवस्था, हिंसारहित शान्तिपूर्ण वातावरण, आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना, मतदानमा सबैको पहुँच जस्ता विषय मानवअधिकारमैत्री निर्वाचनका सुचक हुन् । यस्तो चुनाव गराउन कुनै एकपक्षको सक्रियताले मात्र संभव छैन । निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, समाचार माध्यम, राष्ट्रिय संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोग, नगारिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरुलगायत सम्पूर्ण मतदाताको यसमा सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । जति निर्वाचन मानवअधिकारमैत्री हुन्छ त्यति नै त्यो निर्वाचन विश्वसनीय हुने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

tikaram.pokharel@gmail.com