जनादेशलाई उल्ट्याउने षडयन्त्र हु“दैछ ?

मोहनविक्रम सिंह

संविधान सभाको चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चुनावमा जनताको व्यापक सहभागिता हो । जनताको त्यस प्रकारको व्यापक सहभागिता त्यो वेला भएको छ, जुन बेला नेकपा–माओवादीले चुनावको वहिष्कार गर्ने र त्यसलाई असफल पार्ने घोषणा गरेका थियो । कैयौ“ स्थानहरूमा वम विष्फोटनहरू भएका थिए ।

माओवादीहरूले चुनावको दिनसम्म १० दिनका लागि यातायातको हडतालको घोषणा गरेका थिए । चुनावका दिन भोट राख्न नदिन उनीहरूले जनतालाई व्यापक धम्की दिएका थिए । त्यो अवस्थामा पनि चुनावमा जनताको त्यस प्रकारको व्यापक सहभागिता सामान्य कुरा होइन ।

    चुनावमा जनताको त्यस प्रकारको व्यापक सहभागिता, प्रथम, पहिले संविधानको निर्माण नभैकन संविधान सभाको विघटनबाट उनीहरूलाई पुगेको पीडा र, द्वितीय, दोस्रो संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माणप्रतिको उनीहरूको तीव्र इच्छा र आशाको अभिव्यक्ति हो भनेर बुझ्न गाह«ो पर्दैन । जनताले आफ्नो उच्चस्तरको दायित्व पूरा गरेका छन् । अब जनताका त्यो इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी राजनैतिक शक्तिहरूको हुन्छ ।

    प्रश्न संविधानको निर्माणको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुनु पर्दछ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बनाउन चाहान्छन् । एमाओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी (मधेशवादीहरू) सित गठबन्धन गरेर चुनावमा दुई–तिहाई वहुमत ल्याउने घोषणा गरेको थियो । हाम्रो प्रारम्भदेखि नै यो मत रहेको थियो कि त्यस प्रकारको अर्थात् जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बनेमा देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसैले हामीले एमाओवादी, जातिवादी र मधेशवादी गठबन्धनलाई वहुमत वा दुई–तिहाई वहुमत प्राप्त हुन नदिने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौ“ । देश र जनताका व्यापक हित तथा देशमा जातीय, क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन एमाओवादी, जातिवादी र मधेशवादीहरूको गठबन्धनलाई हराउनु निर्णयात्मक महत्वको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको थियो । जनताले स्पष्ट रूपले एमाओवादीले नेतृत्व गरेको जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी गठबन्धनका विरुद्ध मतदान गरेका छन् ।

    सैद्धान्तिक दृष्टिले एमाओवादीलाई हामीले आफ्नो नजिकको मित्रशक्ति मान्दछौ“ र अहिले पनि मान्दछौ“ । तर हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौ“ कि सैद्धान्तिक दृष्टिले एमाओवादी हाम्रो नजिकको मित्रशक्ति भए पनि हाम्रा कैयौ“ तात्कालिक नीतिहरूले एमाले र ने.का. सित बढी मेल खान्छन् । एमाओवादीले जातीय सङ्घीयतालाई समर्थन गर्दछ । त्यसले (एमाओवादीले) स्पष्ट रूपले आत्मनिर्णयको अधिकार, वहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारलाई समर्थन गर्दछ । त्यति मात्र होइन, त्यसले पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्दछ । हामीले नेपाललाई विभिन्न जात÷जाति, धर्म र संस्कृति मिलेर बनेको एउटा सिङ्गो राष्ट्र मान्दछौ“ र त्यसको रक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौ“ । तर एमाओवादीले वहुराष्ट्रवादमाथि विश्वास गर्दछ । त्यसको अर्थ हुन्छ, नेपालका वेग्लावेग्लै जाति वा जनजातिहरू राष्ट्र वा ‘नेशनलिटी’ नै हुन् र सङ्घीय शासन अन्तर्गत ती सबैलाई पृथक बन्ने अधिकार सहित आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु पर्दछ । यो घोषित रूपले नै राष्ट्रिय विखण्डनको नीति हो ।

उक्त प्रश्नहरूमा एमाले र ने.का. ले पूरै र दृढतापूर्वक नभए पनि काफी हदसम्म एमाओवादीको भन्दा भिन्न र सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछन् । उनीहरूले जातीय सङ्घीयताको विरोध गर्दछन् । आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, वहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदिलाई समर्थन गर्दैनन् । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि जेष्ठ २ गतेको वहुजातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेपछि नै त्यो सहमति टुटेको थियो र त्यसको परिणामस्वरूप नै संविधानको निर्माण नगरिकन संविधान सभालाई विघटन गरिएको थियो । त्यसरी उक्त प्रश्नहरूमा माओवादीको तुलनामा एमाले र ने.का. ले तुलनात्मक रूपले बढी सही नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र त्यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपले नै वारम्वार स्पष्ट गर्दै आएको थियौ“ ।

    अहिलेको चुनावको परिणामले बताउ“छ, जनताले स्पष्ट रूपले एमाओवादीका नीतिहरूका विरुद्ध मत दिएका छन् । एमाओवादीको ठूलो पैमानाको पराजय त्यसका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, वहुराष्ट्रवादका नीतिहरूको पराजय हो । अर्का शब्दमा, उनीहरूको पराजय उनीहरूको राष्ट्रिय विखण्डनको नीतिहरूको पराजय हो । एमाओवादी वा त्यसको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र मधेशवादी गठबन्धनको विजय भएको भए देश स्पष्ट रूपले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुग्दथ्यो । उनीहरूको हारले पूरै नभए पनि आंशिक रूपमा देशलाई त्यस प्रकारको खतराबाट बचाएको छ ।

चुनावमा जनताले एमाओवादी मात्र होइन, जातिवादी र मधेशवादीहरूका विरुद्ध पनि स्पष्ट मत दिएका छन् । स्वयं तराईमा मधेशवादी नेताहरूको ठूलो सङ्ख्यामा भएको हार र उनीहरूका विजयी उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या पहिलेको भन्दा कैयौ“ गुना घटेको तथ्यले पनि त्यो कुरालाई स्पष्ट गर्दछ । त्यसले यो बताउ“छ, मधेशी जनता पनि तराईलाई नेपालबाट टुक्राउने नीतिका विरुद्ध छन् । उनीहरू मधेशी र पहाडीका बीचमा विग्रह पैदा गर्ने नीतिका विरुद्ध छन् । त्यसले तराईका जनतामा भएको उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावनालाई बताउ“छ । त्यही प्रकारले अहिलेको चुनावमा जातिवादी नेताहरू पनि आफ्नो स्थानहरूमा नै पराजित भएका छन् । त्यसरी अहिलेको चुनावमा सम्पूर्ण देश जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध उभिएको कुरा स्पष्ट छ ।

    एमाओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । त्यस प्रकारको अवधारणाले नेपालको आवश्यकता र हितसित भन्दा पनि प्रचण्डको चरम प्रकारको व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्ष्ाँको नै बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामीले यो स्पष्ट गर्दै आएका थियौ“ कि त्यस प्रकारको प्रणालीले देशलाई अधिनायकवादतिर लैजाने छ । जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको अवधारणामा अन्तरनिहित अधिनायकवादी प्रणाली र लोकतन्त्रका पक्षमा पनि स्पष्ट मतदान गरेका छन् ।

अहिले चुनावमा एमाले र ने.का. दुवैले जनताको अत्यधिक मत प्राप्त गरेका छन् । तर यो स्पष्ट हुनु पर्दछ, उनीहरूलाई प्राप्त त्यो मत मुख्य रूपले नकारात्मक मत हो । जनताले मूल रूपमा एमाओवादी वा त्यसका नीति, कार्यप्रणालीका विरुद्ध मतदान गरेका छन् । त्यसको लाभ नकारात्मक रूपले एमाले र ने.का. लाई मिलेको छ । ती दुवैले एमाओवादीका कतिपय नीतिहरूप्रति अंशतः भिन्न र सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको कुरा सत्य हो । तैपनि उनीहरूले एमाओवादीका नीतिहरूका विरुद्ध दृढ अडान लिने गरेका छैनन् । तैपनि अहिलेको चुनावमा प्रथम, एमाओवादीको नीतिहरूप्रतिको जनताको व्यापक असन्तोष र विरोध, द्वितीय, कतिपय प्रश्नहरूमा एमाओवादीको भन्दा उनीहरूका भिन्न वा सकारात्मक नीतिहरूका कारणले उनीहरू चुनावमा विजय प्राप्त गर्न सफल भए । गत कालमा एमाओवादीका गलत नीति र भूमिकाका कारणले नै संविधान बन्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । जेष्ठ २ गतेको वहुजातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको सहमतिमा उनीहरू पछि हटेको र त्यो कारणले संविधानको निर्माण नभैकन संविधान सभाको विघटन भएको कुराबाट एमाओवादीका कारणले नै संविधानको निर्माण नभएको कुरा पनि जनतामा आम रूपमा थाहा भएको थियो । त्यो कारणले पनि जनताले संविधानको निर्माणका लागि एमाओवादीमाथि विश्वास गर्न सकेनन र एमाले र ने.का. लाई भोट दिए । एमाओवादीले अहिले मतगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई वहिष्कार गरेको छ । प्रथमताः त्यस सन्दर्भमा उनीहरूले चुनावमा धा“धलीको कुरा उठाएका छन् । त्यस सिलसिलामा उनीहरूले पटपेटिकाहरूको हेराफेरि भएको कुरा पनि ल्याएका छन् । हामी एमाओवादीका चुनावमा धा“धलीको आरोपहरूलाई पूरै नै निराधार भनेर अस्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौ“ । वास्तवमा अहिले मात्र होइन, नेपालका सबै चुनावहरूमा व्यापक रूपले धा“धली हु“दै आएका छन् र त्यसबाट भोट काफी हदसम्म प्रभावित हुने गरेको छ । हामी सधै यो पक्षमा रहने गरेका छौ“ कि चुनावमा हुने कुनै पनि प्रकारका धा“धलीको छानबिन हुनु पर्दछ । अहिले एमाओवादीले चुनावमा भएको धा“धलीबारे कुनै छानबिन गर्ने माग गर्दछ भने हामीले त्यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौ“ ।

    एमाओवादीले चुनावमा धा“धली भएको आरोप लगाउ“दै चुनावको मतगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई वहिष्कार गर्ने र संविधान सभा बाहिर रहनेसम्म घोषणा गरेका छन् । प्रश्न के छ भने उनीहरूले चुनावमा धा“धली भएका कारणले नै त्यस प्रकारको निर्णय गरेका हुन् ? चुनावका सन्दर्भमा उनीहरूले गत काल (२०६४ मा) व्यापक रूपले गरेको धा“धली, अहिले पनि देशका कैयौ“ भागहरूमा उनीहरूले गरको धा“धली समेतमाथि विचार गर्दा चुनावमा भएको धा“धलीका कारणले नै उनीहरूले चुनावको वहिष्कार गरेका हुन् भनेर विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । यो स्पष्ट छ, सामान्यतः चुनावमा उनीहरूको ठूलो पैमानामा हार भएको, तेस्रो शक्तिका रूपमा झरेको (त्यो पनि धेरै अन्तरका साथ) र विशेषतः काठमाडौ“को क्ष्ँेत्र नम्बर १० मा प्रचण्डले हार्ने कुरा स्पष्ट हु“दै गएपछि नै त्यस प्रकारको अर्थात् मतगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा संविधान सभाबाट समेत बाहिर रहने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रकारको निर्णयलाई कुनै पनि अवस्थामा सही र प्रजातान्त्रिक भन्न सकिन्न ।

चुनावमा धा“धलीको सम्भावनालाई स्वीकार गरे पनि उनीहरूका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा देखा परेको लहर त्यस प्रकारको धा“धलीको नै परिणाम हो भन्ने सोचाइ गलत हो । कतिपय स्थानहरूमा धा“धलीका कारणले चुनावको परिणाम प्रभावित भएको हुन सक्दछ । तर चुनावमा उनीहरूको पूरै हार उनीहरूले अपनाएका गलत नीति र कार्यप्रणालीहरूको परिणाम हो । उनीहरूका लागि सबैभन्दा सही कुरा यो हुनेछ, उनीहरूले गत कालका आफ्ना नीति र कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ र तिनीहरूलाई सच्याउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

    एमाओवादीको दुई–तिहाई वहुमत प्राप्त गर्ने चुनावी अभियानका पछाडि उनीहरूको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान बनाउने उद्देश्यले ता काम गरेको नै थियो । तर त्यो गौण पक्ष्ँ थियो । वास्तवमा त्यो अभियानका पछाडि मुख्य रूपले प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने उद्देश्यले काम गरेको थियो । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू समेतसितको गठबन्धन त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने एउटा साधन मात्र थियो । अहिले अगाडि आएको चुनावको परिणामबाट उनको त्यो महत्वाकाङ्क्षामा गम्भीर कुठाराघात पुगेको छ । वास्तवमा त्यो कारणले उनमा देखा परेको निराशा र उत्तेजनाले नै प्रचण्डले मध्य रातमा आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई देशव्यापी रूपमा मतगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्देशन दिए । प्रचण्डले सन्तुलित प्रकारले विचार गरेर होइन, आवेशमा आएर कैयौ“ पल्ट त्यस प्रकारका निर्णयहरू गर्ने गर्दछन् । त्यसबाट देश, उनको सङ्गठन वा स्वयं उनलाई पनि धेरै पल्ट ठूलो नोक्सान पुग्ने गरेको छ । कटुवाल काण्डका सन्दर्भमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजिनामालाई त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनको त्यो प्रवृति अहिले पुनः दोहोरिएको छ । प्रचण्डले त्यस प्रकारको चरम प्रकारको व्यक्तिवादी प्रवृति अहिले चुनावमा उनीहरूको ठूलो पैमानामा हार भएपछि वा कीर्तिपुरमा पनि उनको हार हुने कुरा निश्चितप्रायः भएपछि मतगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई वहिष्कार गर्ने वा संविधान सभाबाट अलग हुने प्रक्रियाका रूपमा प्रकट भयो ।

    अब आगामी दिनमा उनले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छन् ? उनको नीति संविधान निर्माणको सम्पूर्ण कार्यमा बाधा हाल्ने र संविधान सभालाई नै पूरै असफल पार्ने प्रयत्न गर्ने हुनेछ वा चुनावमा भएका धा“धलीहरूको छानबिन र कारवाहीको माग गर्दै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सकारात्मक योगदान दिने प्रयत्न गर्ने हुनेछ ? हामीले यो आशा, कामना र मैत्रीपूर्ण अनुरोध गर्दछौ“ ः उनले पछिल्लो बाटो अपनाउने छन् । चुनावमा भएका सबै धा“धलीहरूका छानबिनको माग गर्दै वा त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उनीहरूले अपनाउने नीति र भूमिकामा सहयोग गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

    कतिपय एफ.एम. हरूले आजै प्रसारित गरेको एउटा समाचार अनुसार एमाओवादीले संविधान सभामा उनीहरूको सहभागिताका लागि सहमतिका आधारमा संविधानको निर्माण गर्नु पर्ने शर्त राख्दैछ । त्यसको अर्थ हो– अहिले जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादविरुद्ध स्पष्ट जनादेश दिएको भए पनि संविधान सभामा चुनिएको वहुमतले ‘सहमति’ का नाममा पुनः जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी वा चुनावमा अस्वीकृत भएका आफ्ना कतिपय नीतिहरूलाई पारित गराउन प्रयत्न गर्नेछन् । त्यो नीति स्पष्ट रूपले उनीहरू अल्पमतमा परे पनि वहुमतलाई आफ्ना नीतिहरूका पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्ने सुनियोजित चाल वा षडयन्त्र हो । एमाले र ने.का. ले गत कालमा वारम्वार एमाओवादीको दवावका अगाडि झुक्ने गरेको पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा अहिले पनि उनीहरूले (एमाले र ने.का. ले) त्यस प्रकारको दब्बु प्रवृतिको प्रदर्शन गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यदि अहिले जनताले दिएको जनादेशका विरुद्ध एमाओवादीको त्यस प्रकारको नीति हावी हुन्छ भने जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्नेछ, संविधानको निर्माण कार्य ढिलो हुने वा संविधान नै नबन्ने सम्भावना रहनेछ । यदि एमाले र ने.का. ले जनताको स्पष्ट जनादेशका विरुद्ध त्यसो गरे भने त्यो निश्चित रूपले जनादेशका विरुद्धको कार्य वा जनतासित धोका तथा राष्ट्रघात हुनेछ ।