दलीय प्रतिबद्धताको आवश्यकता

मुलुक यतिबेला संघीय राज्य निर्माणको जगमा उभिएको छ । सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यका हरेक अङ्ग र निकाय चलायमान र सबलीकरण हुनु जरुरी छ । जब राज्यका सबै निकाय स्वत स्फूर्त रुपमा    चलायमान  हुन्छन तब मात्र राज्य पूर्नसंरचना  सम्भव छ ।

 केवल   खोक्रा नारा, अमुर्त तर्क र शब्द रटानले मात्रै नयाँ नेपाल  निर्माण हुन सक्दैन  । २०६२र६३   को जनआन्दोलन पश्चात नेपाल नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।  २०६२र६३ को जनआन्दोलनले जुन जनादेश दिएको हो त्यही जनादेशको जगमा मुलुक र यहाँका राजनितिक दल उभिएका छन् ।

ती जनादेश पुरा गर्न हामीले पुन ठूलै मुल्य चुकाउनुपर्ने अपरिहार्यता हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ । २०६२र६३ को जनआन्दोलन केवल सत्ता र नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्रै थिएन । त्यो आन्दोलन  समावेशीकरण, राज्यको पूर्नसंरचना, संघीयता जस्ता कुराहरुसँग पनि  जोडिएको हामीले बिर्सनुहुदैंन ।

तर अत्यन्तै दुखका साथ भन्नुपर्छ गणतन्त्र घोषणा पश्चात राज्य हरेक तह, तप्का, विषय र मुद्दामा दिनानुदिन कमजोर सावित बन्दै गयो । फलस्वरुप आज सिङ्गो राज्य पक्षघातको रोगी जस्तो बनेको छ  । टुलु–टुलु हेर्नु सिवाय अर्को विकल्प उ सँग छैन । राजनैतिक मुद्दाका अगाडि बाँकी सबै मुद्दा ओझेलमा पर्दै  गएका छन् ।

गणतन्त्र स्थापना पश्चात महिलाका वर्गीय मुद्दाले निकै चर्चा पायो । तर विगतमा भन्दा यतिबेला दैनिक जसो महिलामाथि जघन्य किसिमका हिंसा भैइरहेका छन् ।  प्रशासनले यी घटनामा औपचारिकता निभाउने भन्दा अरु केही  काम गर्न सकेको छैन् । महिला हिसांका  दोषीले राजनैतिक संरक्षणकै आधारमा उन्मुतिm पाउने र पीडितले बाध्य भएर निरीह  जिन्दगी  बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

 नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको सुनिश्चितता गरेपनि केवल त्यो औपचारिकतामा मात्र सिमीत छ । राज्यदेखि राजनितिक दलसम्मले केवल गणीतीय आधारमा ३३ प्रतिशत बल्लतल्ल पु¥याएर औपचारिकतामा मात्र यसलाई सिमीत पार्ने काम गरेका छन् ।

महिला हिसां विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न हतारिने तर कार्यन्वयनमा पुरै बेवास्ता  गर्ने नेपाल सरकारको पुरानै परिपाटी हो । तर कमजोर सरकारका कारण पछिल्ला दिनहरुमा महिला हिंसाका घटनाले चुलि नै लियो । महिला हक अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धताका सवालमा हाम्रा राजनैतिक दलका चुनावी घोषणा–पत्र पल्टाउने हो भने सबैको प्रतिबद्धता एकै प्रकारका देखिन्छ । महिला हिंसाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने, लैङ्गिक बिभेदकारी निती कुनैपनि पार्टीको घोषणा–पत्रमा लेखिएको हुँदैन । तर व्यवहार पुरै फरक छ । महिलाका मुद्दा राजनितिकरण हुन नसक्नु नै आज यी घटना सिर्जना हुनुका मुल कारण हो ।

केवल चुनावी घोषणा–पत्रमा लेखेर केहि परिवर्तन हुने वाला छैन । अब प्रत्येक दलले महिला मुद्दा, महिला अधिकार र महिला हिंसाका दोषी विरुद्ध औपचारीक रुपमा आफ्नो दलको प्रतिवद्धता र कार्यन्वयनमा जुट्नुपर्ने समय आएको छ । हरेक पार्टीले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाका सवालमा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विघटित संविधानसभामा गणितीय रुपमा जति महिला सभासद थिए, त्यतिले चाहेका भए धेरै गर्न सक्थे । त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभामा पनि गणीतीय हिसाबमा भन्ने हो भने महिला सभासदको पर्याप्त छ । तर सत्य कुरा के भने पार्टी नेतृत्वको हैकमवादी निती विरुद्ध कुनैपनि दलका महिला सभासद सबल भएर उभिन सकेको देखिएन । अब पनि त्यही प्रवृति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

हिजोका दिनमा कत्ति महिला सभासदले नेपाली ग्रामिण महिलाका हक हितका सवालमा संविधानसभामा आवाज उठाए रु महिला समावेशीताको विषयले कतिको सार्थकता प्राप्त ग¥यो रु महिलाका हक अधिकार कति स्थापित हुन सके रु प्रश्न सबैका सामु तेर्सिएको छ । केवल शब्द रटान र कोर्रा भाषणले मात्रै महिला सशक्तिकरण गर्छु भन्नु कल्पना सिवाय अरु केहि पनि होईन ।

ठोस प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यन्वयन नै महिला सशक्तिकरणको संवाहक हो । हरेक पटक नयाँ सरकार गठन सँगै बन्ने महिला मन्त्रीको पहिलो उद्देश्य महिला आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तर्फ हुन्छ । उसले कहिल्यै पनि महिला निती कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिदँैन । महिला आयोग यतिबेला केबल कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बन्न पुगेको छ ।

परिवर्तन गा¥हो र असम्भव छैन । अबका दिनमा प्रत्येक राजनैतिक दल र राज्यको तर्र्फबाट पनि महिला हिंसाका दोषीहरुलाई कुनैपनि राजनैतिक नियुक्ती नदिने भन्ने कानुन निर्माण गर्नु जरुरी भैईसकेको छ । यसलाई फौजदारी कानुन सरह मान्यता दिएमा मात्रै महिला विरुद्धको हिंसा कम होला अनि पिडितलाई राहत मिल्न सक्ला नत्र यस्ता कुरा केबल शब्दमा मात्र सिमित रहनेछन् ।

नागरिक समाज, राजनैतिक दल, सिङ्गो राज्य लगायत राज्यका सम्पूर्ण निकाय र अंगलाई यथेष्ट दबाब दिएर महिलाका सवालमा नयाँ शिराबाट सोच्न बाध्य गराउन सके मात्रै महिलाका वर्गीय मुद्दाले सार्थकता प्राप्त गर्ला । साभारः नेपालीमाटो डटकम