धादिङको विकासे बजेट सार्वजनिक

धादिङबेसी । जिल्ला विकास समिति धादिङले आर्थिक बर्ष २०७१–०७२ सालको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपानेको अध्यक्षता तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य एवम् पुर्व सभाषद पुष्पविक्रम मल्लको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पोखरेल, नेपाली काँग्रेसका सचिव भक्त लामा,
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष खेमप्रसाद लोहनी, नेकपा–माओवादीका रामकुमार शाह, गैसस महासंघका अध्यक्ष दामोदर अर्याल, प्रहरी प्रमुख अशोक सिंह ठकुरी, नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङ शाखाका अध्यक्ष नवराज छत्कुली, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु, गाविस सचिवहरु, दलित, जनजाति, महिला लगायत जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । जिल्ला विकास समिति धादिङले इलाकाबाट छनौट भइ आएका योजनाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजित गरेको जिविस धादिङले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने अतिथीहरुहरुले महोत्वकांक्षी बजेट प्रस्तावित गरेको भन्दै हु–बहु कार्यन्वयनको लागी जिविसलाई आग्रह गरेका थिए । धादिङ जिल्ला आफैँमा अनेकतामा एकता भएको जिल्ला भन्दै समग्र सबैको
योजनाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपानेले  जानकारी दिनुभयो । जिल्ला विकास समिति धादिङले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि २ अर्ब ८१ करोड ४५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लाको २१ औँ जिल्ला परिषद् तथा सार्वजनिकीकरण समारोहमा चालुतर्फ १ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख १० हजार, पूँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ७१ लाख ८२ हजार र उपभोक्ता खर्चतर्फ २ करोड २९ लाख २२ हजार रकम प्रस्ताव गरिएको हो ।
स्थानिय विकास अधिकारी रमेश न्यौपानेले विकास प्रदायक सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ८९ करोड १५ लाख १४ हजार तथा गैर सरकारी संस्थातर्फ २७ करोड ६७ लाख ८९ रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।  त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा विनिसको आन्तरिक आय तथा राजश्व वाँडफाँडबाट १० करोड ३६ लाख ४ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस आयबाट चालु खर्चतर्फ रु १ करोड ८० लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ८ करोड ५६ लाख ४ हजार खर्च प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लाको पूर्वाधार निर्माण, बाटोघाटो, सडक, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम विद्युतीकरण, साना सिंचाई कार्यक्रम, झोलुङगे पुल निर्माणका कार्यलाई आफूहरुले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
सन् २०१७ सम्ममा जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, कृषि बजार प्रवदनको लागि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, जिल्ला अस्पताललाई १५ शैयाबाट ५० शैयामा पु¥याउने, विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा, सडक सम्बन्धी नीति, भूमि व्यवस्थापन, विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताइएको छ । त्यस्तै हिंसामा परेका महिलाहरुलाई राहत कोष संचालन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ ।