जातीय विभेद र नयाँ नेपालका सपना

डा. टीकाराम पोखरेल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

संक्रमणकालीन राजनीतिमा यतिबेला नयाँ नेपालको बहस चल्दैछ । खासगरी राजनीतिकवृत्त र परिवर्तनमुखी शक्तिहरु नयाँ नेपालको बहसमा उत्रिएका छन् । खान नपाउनेलाई खान दिनेदेखि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउनेसम्मका धेरै नाराहरु बाँडिएका छन् नयाँ नेपालका । राजनीतिक दलहरुबाट जनजातिको उत्थानदेखि लिएर दलितहरुमाथि भएको विभेदको अन्त्यको नारा त झन् दिनमा सयौँ पटक निस्कन्छन् । तर पनि नारा नारामै सीमित छन्, छुवाछुत र विभेदको स्थिति जस्ताको तस्तै छ । के यसले नयाँ नेपालको नारालाई गिज्याइ त रहेको छैन ?
विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामीले भगवान्को प्रतीक मानेको चन्द्रमामा मान्छेले पाइला टेकिसक्यो, मंगल ग्रह कब्जा गर्ने होडबाजीमा मान्छे उत्रिसक्यो, तर नेपालमा भने एक्काइसौँ शताब्दीको यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा कायमै छ ।

कानुनी दस्तावेजमा र ठूलाबडाका भाषणहरुमा छुवाछुत धेरै पहिले समाप्त भैसक्यो तर व्यवहारमा भने जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य हुन अझै वर्षौँ पो लाग्ने हो कि भन्ने आशंका थपिँदो छ । देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भैसक्यो तर सदीयौँदेखि जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिहरुको अधिकार आज पनि व्यवहारिक रुपमा उस्तै छ । राजनीतिक परिवर्तनको फल र मानवअधिकारका कुरा पीडित समुदायका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैँ हँुदै गइरहेको छ ।
जातीय रुपमा विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई प्रश्रय दिने संसारका थोरै मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल पनि पर्दछ । यसले विश्व मञ्चमा नेपालको साख गिराएको मात्र छैन हामी सबै नेपालीलाई मानव सभ्यताले गिज्याइरहेको छ । विश्वमा नै जघन्य अपराध र कुप्रथाको रुपमा लिने गरिएको यस्तो कुप्रथाको हाम्रो देशमा भने अन्त्य हुन नसक्नु हामी सबै नेपालीको लागि विडम्बनापूर्ण छ । किन यो प्रथाको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन त ? यो सवालमा राज्य किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि यतिबेला गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
हुन त राज्यले जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यको लागि प्रयासै नगरेको भने चाहिँ होइन । पञ्चायती कालमा बनेको मुलुकी ऐन, २०२० मा नै पनि जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । तर मुलुकी ऐनको प्रावधान व्यवहारमा लागू ह्ुन सकेन । त्यसपछि विभिन्न समयमा बनेका संविधान र कानुनहरुले पनि यो कुप्रथालाई अन्त्य गर्ने प्रावधान नगरेको होइन । तर ती सबै प्रयासहरु औपचारिकता बाहेक केही हुन सकेन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत वा जातीय विभेद गरिने छैन र यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जातीय विभेदको प्रभावकारी अन्त्यको लागि भन्दै पछिल्लो पटक २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका संसदले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गरेको छ । अब यो ऐन पनि विगतको जस्तै औपचारिकतामा सीमित होला कि जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यको लागि कोशेढुंगा सावित होला भन्ने कुरामा यतिबेला सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाउन वाञ्छनीय भएकोले ऐनको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनाको यो व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दा जातीय विभेदको अन्त्यको लागि प्रतिवद्धता जाहेर नै गर्ने कुरामा राज्यले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको भन्न मिल्दैन । तर विचारणीय कुरा यो छ कि नेपालको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भनेको कुनै नयाँ कुरै होइन । मनमा एउटा कुरा राखेर मुखबाट निकालेको ओठे प्रतिबद्धताको चाङ्ग यो देशका नागरिकहरुले प्रसस्तै देखिसकेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश निषेध गर्न नहुने, सामाजिक वहिष्कार गर्न नपाइने, सार्वजनिक सेवा र समारोहको सहभागिताको प्रयोगबाट बञ्चित गर्न नहुने, जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने वा उक्साउने कार्य गर्न नहुने, जातजातिका आधारमा पेशा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न नपाइने, वस्तु वा सेवा वितरण गर्नबाट बञ्चित गर्न नपाइने, प्रचलित कानून बमोजम उमेर पुगेका बर–बधुबाट मंजुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन नपाइने, कसैले श्रव्य, दृश्य समग्री, लेख, रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रशारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उचनीच दर्शाउन नहुनेलगायतका प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनले यस्तो कसुर कसैले गरेमा वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा समेत गर्न पाउने र दलित आयोगले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई तोकिए बमोजिम लेखि पठाउने र त्यसरी लेखी पठाएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवुझ गरी त्यस्तो उजुरी उपर प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनले कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद वा एकहजार रुपैयाँदेखि पच्चीसहजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । साथै  अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई पच्चीसहजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति गराइदिन सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा भएका प्रावधानहरुको व्यवस्था हेर्दा कतिपय कमीकमजोरीका बाबजुद पनि यो ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु सकारात्मक देखिन्छ । तथापि ऐन र कानुनमा व्यवस्था गर्नु ठूलो उपलब्धि होइन, यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने कुराबाट उपलब्धिको आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । छुवाछ्ुत सिंहदरबार वरिपरि होइन दुर्गमका बस्तीहरुमा हुन्छ, चेतनाहीन समाजमा हुन्छ, अनि संभ्रान्त वर्गले निम्नवर्गमा थिचोमिचो गर्ने समाजमा हुन्छ । त्यसैले सिंहदरबारभित्र बसेर ऐनको प्रवधान हेर्दै देशमा छुवाछुतको अन्त्य भयो भनेर राज्यले सोच्यो भने त्यो साँचो अर्थमा छुवाछुतको अन्त्य नभएर छुवाछुत र जातीय विभेदबाट वर्षौँदेखि पीडित समुदायको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुन्छ । 
जातीय विभेद र छुवाछुत कुनै व्यक्तिमाथिको मात्र अपराध नभएर सिङ्गो मानव समुदायमाथिको अपराध हो । यसकारण यसतर्फ राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा जातीय विभेद र छुवाछुत समाजसिर्जित समस्या भएकाले समाजमा चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै जाँदा यस्तो विभेद आफैँ अन्त्य हुने भन्दै जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउने गरेको पनि देखिन्छ, यो सरासर समाजलाई बीसौँ शताब्दीतिर धकेल्ने सोच हो । पीडकले आफूलाई उच्च वर्गको मान्छे ठान्ने उच्चतारतिग्रन्थी र पीडित समुदायले आफूलाई निम्न वर्गको ठानी हीनताबोध गर्ने र जातीय विभेद र छुवाछुत रोक्नु पर्ने अधिकारीले यस्तो क्रियाकलाप नदेखे झैँ गरी उदासिन भैदिनाले पनि ऐन र कानुनमा जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य भइसक्दा पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको दुखद स्थिति हाम्रा सामु रहेको छ । त्यसैले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो हाम्रो समाजको कलंकको रुपमा रहेको कुप्रथालाई जरैदेखि उखेल्नको लागि राज्य, विभेद एवम् छुवाछुतबाट पिडित पक्ष र पीडक तीनवटै पक्ष उत्तिकै रुपमा सजग, सचेत र सकारात्मक हुनु जरुरी छ । देशमा जातीय विभेदको अन्त्य भएमा मात्र आउँदा दिनमा नेपालको नयाँ स्वरुप देखिएला अन्यथा नयाँ नेपाल राजनीतिक गफचुटाइ मात्र हुन्छ । साभारः जनमुक्तिमार्ग साप्ताहिक