धादिङ सहित ७ जिल्लाको १ प्रदेश बन्ने

धादिङबेसी जेष्ठ ३ /
संविधान निर्माणको समय सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा दलहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनेगरी शासकीय स्वरूप र ११ प्रदेशको  संघीय संरचनसहित संविधानका विवादित विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । संविधान नबन्लाकाकी भन्ने चासो बडेर गएको जनमानसमा फेरि संविधान बन्ने आशा पलाएको छ । तर नामाकरण विनाको संघियता जालझेलको राजनीति भन्दै माओवादी बैद्य पक्ष लगायतका दलहरुले सङ्घर्षका कार्यक्रम समेत घोषण गरि सकेका छन् । त्यसमा धादिङ,रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, सहित ७ जिल्लाको प्रदेस बन्ने दलहरु बिच सहमति भएको बुझिएको छ ।

दलहरुले गरेका अन्य सहमति
मधेसी मोर्चासहित मुख्य तीन दलबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार झन्डै ६ घण्टा बसेको बैठकले संघीय संरचनाका केही विवादित विषयलाई पछि टुंग्याउने गरी संविधान निर्माणका सबै विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

शासकीय स्वरूप
दलहरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी मिश्रति शासकीय स्वरूपमा सहमति भएको छ । शासन पद्धतिमा संसदको सर्वोच्चता रहने र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेु सहमतिमा उल्लेख छ ।
सहमतिपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ुप्रकाशुले भने, ुअन्तिममा संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील बनेर आयो, त्यसैले सबैले सम्झौता गरेर सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले शासकीय स्वरूपमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्चता कायम गर्ने सहमति भएको बताए ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, संसदको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ, नेपाली जनताको समावेशिता र सहभागिताको जुन आकांक्षा राखेका थिए त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी संविधान निर्माणमा सहमति भएको छ । सहमतिलाई आधार मानेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँड विवाद समाधान उपसमितिले गर्नेछ ।
संघीयता
सबैभन्दा जटिल विषय भनेको संघीय संरचनामा पनि अन्तिममा आएर सहमति भएको छ । सबै दलहरू लचक हुँदै अन्तिममा ११ प्रदेशमा सहमत भएका छन् । नामांकन र सीमांकनमा समस्या देखिए संघीय आयोग गठन गरेर रूपान्तरित संसदबाट टुंग्याउने गरी अगाडि बढ्न दलहरू तयार भएका हुन् । संघीय संरचनाबारे सहमतिमा भनिएको छ, ुनेपालका सबै प्रदेश बहुजातीय हुनेछन्, प्रदेशमा सबै जाति(जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका साथै सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछन् ।ु दलहरूले मोटामोटी सीमांकन अहिले नै गर्ने र नामांकनको अन्तिम अधिकार प्रदेशसभालाई दिने सहमति गरेका छन् ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सीमांकन मोटामोटी रूपमा तय गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ुकेही ठाँउमा समस्या छ, त्यस्तो ठाँउका लागि संघीय आयोगले अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छ, त्यसैले सीमांकन र नामांकनका विषयलाई संघीय आयोगलाई नै जिम्मा दिने र त्यसलाई फेरि संसदमा ल्याएर टुंग्याउने जिम्मा लगाउने अनि प्रदेशको नामबारे प्रादेशिक सभालाई नै अनुमोदन गर्न दिइनेछ ।ु सहमतिअनुसार प्रदेशको सीमांकन(नामांकन, प्रदेशहरू जोड्ने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, आकारै नभएको संघीयता होइन, हामी खाकासहित प्रस्तुत गर्छौं र नमिलेका कुरा पछि मिलाउँछौं ।

निर्वाचन प्रणाली
दलहरूले मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ७१ र समानुपातिकबाट १ सय ४० जना गरी ३ सय ११ र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रादेशिक सभाबाट ५(५ जना गरी ५५ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने १० जना गरी ६५ जनासहित संघीय व्यस्थापिका ३ सय ७६ जनाको हुनेछ । प्रदेशसभामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गरिनेछ भने स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने दलहरूबीच सहमति भएको छ ।

अदालत
अदालतमा रहेका विवाद टुंग्याउँदै दलहरूले बाँकी कार्यकाल जति रहे पनि प्रधान न्यायाधीश हुनसक्ने र न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्बाट हुने सहमति भएको छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय न्याय परिषद् हुनेछ भने अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्ययाधीशले नयाँ संविधानबमोजिम नियुक्ति र सपथ लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ । सहमतिअनुसार संवैधानिक अदालतले प्रदेश-प्रदेशबीचको विवाद र प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्नेछ भने अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।