बेपत्ता परिवारको आक्रोश

काठमाडौं, साउन १० । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिंदा पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै बेपत्ता परिवार समाजले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा माओवादीमा आस्था राखेको निहुँ बनाउँदै तत्कालीन राज्यले विभिन्न समयमा गिरङ्खतार गरी हालसम्म पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरूको संगठन ‘राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपाल’ले मंगलबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यथाशीघ्र बेपत्ताको सार्वजनिकीकरण गर्न र आङ्खना मागहरूको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरूको उपस्थितिमा समाजकी सचिव एवं पूर्वसभासद् पूजा खनालसहितका बेपत्ता परिवार समाजका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले आङ्खना आफन्त बेपत्ता पार्न प्रमुख भूमिका खेलेका भैरवनाथ गणका तत्कालीन गणपति राजु बस्नेतलाई पदोन्नति गर्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनीहरूले बस्नेतमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग पनि गरेका छन् । ‘आङ्खनै पार्टीको सरकार छ, त्यही पार्टीको समर्थन गर्दा आङ्खना मान्छे बेपत्ता पारिएका छन् । यदि तिनै बेपत्ता पार्नेलाई बढुवा गर्न सरकार लाग्यो भने हामी पनि छाड्दैनौं’ भन्दै बेपत्ता परिवारले प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सरकार दण्डहीनताको पक्षमा नभएकाले त्यसो नहुने आश्वासन दिएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा परिवार समाजले बेपत्ता सार्वजनिकसम्बन्धी विधेयक तथा आयोग तुरुन्त गठन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दोषी ठहर गरेका भैरवनाथ गणका कर्णेल राजु बस्नेत, इन्द्रवीर शमशेर राणा, क्याप्टेन विवेक विष्ट, बाँकेको चिसापानी ब्यारेकका मेजर अजितकुमार थापा, क्याप्टेन रमेश स्वारलगायतलाई तत्काल कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । त्यसैगरी राजेन्द्र ढकालसमेतको रिट निवेदनमा कारबाही गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएका तत्कालीन तनहुँ जिप्रकाका डिएसपी  कुशविक्रम राणा, बालाजु प्रहरीचौकीका इन्चार्ज सई विजयप्रताप शाह र ओखलढुंगाका तत्कालीन डिएसपी हनुमान दाससमेतलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग
गरेका छन् ।

बेपत्ता परिवारका आफन्तहरूले नागरिक खोजी गर्दा भएको खर्च तथा क्षतिपूर्तिबापत अन्य कुनै पनि राहतबाट कट्टा नहुने गरी भन्दै सर्वोच्चले ८२ जनाको हकमा दिलाएको रकमसमेत हालसम्म प्राप्त हुन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग राखेका छन् । शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको समेत उपस्थिति रहेको भेटमा उनीहरूले बेपत्ता र सहिदका बालबालिकालाई दिइएको छात्रवृत्ति रकम पर्याप्त गराउन तथा उमेर र संख्याको हदबन्दी हटाउन पनि माग गरेका छन् । त्यसैगरी, बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘जनयुद्धको क्रममा भएका सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग योद्धाहरूका परिवारलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट तुरुन्त परिचयपत्रको व्यवस्था गरियोस् ।’

समाजकी सचिव एवं पूर्वसभासद् पूजा खनालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई किस्ताबन्दी रूपमा दिइने रकम कामयावी नभएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले घोषणा गरिसकेको राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सरकार बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न दत्तचित्त रहेको स्पष्ट पारे । उनले केही दिनभित्रै बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक सरकारले पारित गर्ने जानकारी दिंदै यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको बताए । उनले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्दा परिवारमा झन् पीडा थपिने भएकाले पनि सरकार त्यसबारेमा गम्भीर बनेको बताए । प्रधानमन्त्रीले बेपत्ता परिवार र बालबालिकाका बारेमा उठाइएका विषयहरू अत्यन्त जायज भएकाले तत्काल प्रक्रिया पुर्‍याएर पूरा गर्न भेटमा उपस्थित शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई निर्देशनसमेत दिएका एक सहभागीले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर दिन आदेश गरेको रकम तत्काल उपलब्ध गराइने बताए ।

भेटमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, सहिद परिवार एवं माओवादी तमुवान राज्य इन्चार्ज हितराज पाण्डेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने करिब दुई दर्जन बेपत्ता परिवारको पनि सहभागिता रहेको थियो । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धको क्रममा २०५५ सालदेखि २०६३ सालसम्ममा करिब १५ सय जना नागरिक राज्यको तर्फबाट बेपत्ता पारिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष र तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा बेपत्ताहरूको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक हुन नसकेपछि बेपत्ता परिवार झन् आक्रोशित बनेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् देशमा गणतन्त्र आयो, तर पनि बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको साख गिरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । http://nepaleverestnews.com/nep/?p=29974