Monday, September 10, 2012


धादिङ २५ भाद्र । अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस एवम् राष्ट्रिय शिक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेपालमा विसं २०३१ साल देखि शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय रूपमा हरेक सेप्टेम्बर ८ मा मनाइने साक्षरता दिवसलाई पनि भदौ २३ मा मनाउन सुरूभएको छ । यसै अवसरमा जिल्ला शिक्षा कार्यलय धादिङले  पनि धादिङबेसीमा धुमधामले दिवस सम्पन्न गरेको छ । 
जिल्ला शिक्षा कार्यलयलाई विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न संघ संस्थाहरूले दिवस मनाउन सहयोग गरेका थिए । धादिङबेसी नीलकण्ठ उच्चमावि प्राङ्गणमा भएको उक्त कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलको अध्यक्षता सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादी राष्ट्रिय महादिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा लामो समय सम्म धादिङमा शिक्षण पेशा अंगालेका पुष्पविक्रम मल्ले मुलुक राजनीतिक अस्थिरताका कारण  अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा मा पुगको बताउँदै दलहरू एकअर्कालाई हिलो छेप्न मै व्यस्त रहेकाले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको बताउनु भएको थियो । उहाँले शैक्षिक नीति वैज्ञानिक र व्यावहारीक हुनका लागि शैक्षिक नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक  भएकाले शान्ति र संविधान मार्फत व्यावहारीका शिक्षा र सम्मुनत नेपाल आफ्नो पार्टीको लाईन भएको धारणा राख्नु भएको थियो । 
नेपाली काँग्रस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारी, एमाले धादिङ अध्यक्ष गुरू बर्लाकोटीले पनि धादिङमा शैक्षिक गुणस्तरको पाटो सन्तोष जनक रहेको बताउनु भएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यलयलाई कस्लाई प्रसंशा–पत्र दिने भन्ने विषयमा दलिय संगठनहरूलाई  कोटा तोक्ने परिपाटीको अन्त्य होस् वा राजनीतिक आडमा वर्षौ विद्यदालय नगई तलव बुझेर बसेका नामधारी शिक्षक अनि वर्षै भरि लखतरान परि विद्याय धाउने २ हजारे शिक्षक÷शिक्षिका यो तालमेल नमिल्दा सम्म २७ बुँदे घोषण पत्रले सार्थकता पाउला ? जे होस् सो अवसरमा शैक्षिक परिवर्तनको लागि महत्वपूण भुमिका खेलेवापत २७  संघ संस्थालाई सम्मन गर्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले २७ बुँदै शैक्षिक घोषणा पत्र जारी गर्नू भएको थियो । 
कार्यक्रममा लामो समय शिक्षा पेशामा काम गरेर सेवा निवृत्तमा रहेका शिक्षकहरू तथा कलमको माध्यमबाट शिक्षामा गुणस्तरिय सुधार गर्न सहयोग गरेको भन्दै जिल्लामा क्रियाशील संचार संस्थाहरूलाई समेत प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।  
शैक्षिक प्रतिबद्धता पत्र २०६९, धादिङ २७ बु“दे
“समुन्नत समाज, परिस्कृत संस्कार, साक्षरता र शिक्षा विकासको आधार”
शिक्षा चेतनाको मुहान हो भने विकासको संवाहक पनि हो । नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ लगायत राष्ट्रिय एवम् अन्तराीष्ट्रयस्तरमा विभिन्न समयमा गरिएका घोषणाहरूले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा र सहश्राव्दि विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर सामुदायिक तथा संस्थागत गरी ६४९ विद्यालय रहेको यस जिल्लाको २ प्रतिसत बालबालिकाले अझै विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन् भने झण्डै ४० प्रतिसत नागरिक निरक्षर छन् । 
जिल्ला शिक्षा कार्यालय लयायत सम्पूर्ण स्थानिय निकायहरू, राष्ट्रिय  तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, आम सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण जनसमुदायको अनवरत प्रयास र सहयोग हँुदा हुँदै पनि साक्षरता दरमा वृद्धि, विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार, लैङ्गिक समविकास, समावेसी शैक्षिक पद्धति, बालबालिका र उनीहरूको सिकाई उपलब्धी प्रति जिम्मेवारीबोध एवम् विद्यालय सुशासन, बालमैत्री विद्यालय वातावरण, चुस्त र स्तरीय शैक्षिक सेवा प्रवाह, स्थापित मूल्य, मान्यता, नीति, नियम र कानुनहरूलाई जनअपेक्षा अनुसार व्यवहारमा उतार्न धेरै कठिनाइहरू भएको महसुश गरिएको छ ।
तसर्थ यसप्रकारका समस्याहरूको समाधान गर्दै जिल्लाको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गर्न राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०६९ को अवसरमा जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जिल्ला शिक्षा समिति, शिक्षकहरूका पेशागत संघ संगठन, विद्यार्थी संघ संगठन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, स्थानीय निकाय, विभिन्न संचारगृहका सञ्चारकर्मीहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोतकेन्द्र र विद्यालय तह सम्मका हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू तपसीलमा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्पादन गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो शैक्षिक प्रतिबद्धता पत्र २०६९, धादिङ जारी गर्दछौँ ।
१.शैक्षिक सत्र २०६८ को सिकाई उपलब्धिका आधारमा यस शैक्षिक सत्रको सिकाई उपलब्धिको लक्ष्य निर्धारण आश्विन मसान्तभित्रमा गरी सो शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि जिल्ला देखि विद्यालय तहसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापलाई केन्द्रित गरिने ।
२.शैक्षिक लक्ष्य र उपलब्धिका आधारमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्दै उपलब्धिमा आधारित   पहिचान, प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रणाली स्थापित गरिने ।
३.विद्यायलय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित वातावरणमा सञ्चालन गरिने तथा विद्यार्थीको सिकाइ अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न विद्यार्थी उपलब्धिलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधार बनाइने । 
४. विद्यालय शान्तिक्षेत्र कार्यक्रमलाई विद्यालय तहसम्म वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याई विद्यार्थीहरूको निर्वाध पठनपाठनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिने ।
५.जिल्लामा प्राप्त शिक्षा क्षेत्रको स्रोतलाई विपन्न, सुविधाको पहुँचबाट टाढारहेको क्षेत्र र वर्गलाई प्र्राथमिकतामा राखी सामाजिक न्यायका दृष्टिले समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने ।
६.आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यालयमा जाने अनुदान व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाइनुका साथै विद्यालयमा हुने हरेक क्रियाकलापहरूमा सुशासन कायम राख्दै स्रोतलाई नतिजामुखी कार्यमा उपयोग गरिने ।
७.शिक्षा क्षेत्रलाई सुशासनको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न प्रत्येक क्रियाकलाप र प्रत्येक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अवस्था सृजना गरी लक्षित सेवाग्राहीले गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरिने ।
८. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघलाई विद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि जिम्वेवार बनाई टीम सुपरिवेक्षण (त्भबm क्गउभचखष्कष्यल० गर्ने गरी अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी प्रभावकारी बनाइने । 
९.जिल्लामा रहेका स्रोतकेन्द्र तथा निरीक्षण क्षेत्रहरूको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको सुधारका लागि गरिएका रचनात्मक तथा प्रवर्तनात्मक कार्यको आधारमा स्रोतव्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधार बनाइने । 
१०. सबै बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि समग्र शैक्षिक पद्धतिलाई जिम्मेवार बनाउँदै समग्र शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरिने  ।
११. शिक्षा ऐन र नियमले व्यवस्था गरेको प्रावधान, नीति निर्देशन र परिपत्रको परिधिभित्र रही शिक्षक दरबन्दी मिलान  तथा विद्यालय समायोजन (खारेजी, गाभ्ने तथा तह र कक्षा घटाउने कार्य) गरिने ।
१२. निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा साझेदारी गरिने ।
१३. यस जिल्लालाई निरक्षरमुक्त जिल्ला बनाउन गाविसगत रूपमा क्रमशः निरक्षरताको उन्मुलन गर्दै जाने रणनीति अनुसार “साक्षर नेपाल अभियान” लाई सबै विद्यालय, गैरसरकारी संस्था, तथा स्थानीय निकायहरूसंगको समन्वय र साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने ।
१४.गैर सरकारी संस्थाहरूसंगको समन्वय, सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय निकायहरूसँगको साझेदारीमा शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर अभिवृद्घि तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने ।
१५.सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट शिक्षणसिकाइ प्रभावकारी बनाइने साथै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू बीच सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जाल स्थापना गरी असल र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई पारस्परिक रूपमा आदान प्रदान र अवलम्बन गरिने ।
१६. शिक्षक र कर्मचारीहरू पेसागत कार्यमा अनियमित पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरी पेशाप्रति नियमित गराउँदै शैक्षिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
१७.  निर्धारित मापदण्डभित्र भौतिक निर्माण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने तथा विगतमा कार्यक्रम पाएर सम्पन्न गर्न नसकेका विद्यालयहरूलाई पुरानो कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ कार्यक्रम नदिइने र यी कार्यक्रमहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्ने र गराइने ।
१८. प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा “एक विद्यालय एक शौचालय” को व्यवस्था गरी विद्यालयलाई खुला दिसा पिसाप मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
१९. विद्यालयको भौतिक सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्रति विद्यार्थी लागत अनुदानहरूलाई न्युनतम सक्षमताको स्थिति (एःभ्ऋक) पनि पुरा हुन नसकेका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा राखी वितरण गर्ने ।  
२०.विद्यालय सुधार योजनालाई अद्यावधिक गराई गुणस्तर सुधारका लागि योजनाबद्व रूपमा अगाडि बढाइने तथा सामाजिक परीक्षणलाई विद्यालयका समग्र शैक्षिक गतिविधिको समीक्षा गरी भावी सुधारको बाटो पत्ता लगाउने माध्यमको रूपमा उपयोग गरी सामाजिक परीक्षणलाई विद्यालयको निकासासँग आबद्व गरिने ।
२१.जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई स्तरीकरण गरिने । २२.जिल्ला भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको तथ्याङ्क प्रथम चौमासिक भित्रै सत्यापन गरी यथार्थ शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण सार्वजनिक गर्ने र सञ्चालनमा नरहेका बालविकास केन्द्र तथा अनुमति विना सञ्चालित विद्यालय भएको भए एक महिनाभित्र बन्द गर्ने ।
२३.विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा नै नपुग्ने अवस्थालाई गम्भिरतापूर्वक लिने,  पाठ्यपुस्तकलाई समयमा नै पु¥याउने संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइने र समयमा नै पाठ्यपुस्तकको प्राप्तीलाई सुनिश्चित गरिने । 
२४.प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा “एक विद्यालय एक पुस्तकालयको” अवधारणा अनुसार पुस्तकालयको व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासंग समन्वय तथा साझेदारी गर्ने ।
२५.विद्यालयको वातावरण मनोरम तथा स्वस्थ बनाउन विद्यालय परिसरमा वृक्षारोपण, सरसफाइ तथा फूलवारी व्यवस्थित गर्ने कुरालाई अभियानकै रूपमा लगी सो कुरालाई सबै विद्यालयमा प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न सूचित गर्ने र विद्यालय अनुगमन गर्दा सो कुरालाई प्राथमिकताका साथ टिप्पणी गर्ने ।
२६.शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार म्याद सकिनु एक महिना अघिबाट नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ गठनको प्रक्रिया थालनी गर्ने र म्याद सकिएको तर विवादको कारण गठन हुन नसकेका विव्यस तथा शिक्षक अभिभावक संघलाई तुरून्त निष्पक्ष तथा प्रक्रियासंगत ढँगबाट गठन गर्न सबैबाट सहयोग उपलब्ध गराउने ।  
२७.जिल्लाको शैक्षिक योजना निर्माण, कार्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन र अन्य गतिविधिहरूमा जिल्लाका राजनीतिक दल, शिक्षकहरूका पेशागत संघ संगठन, प्याब्सन तथा एनप्याब्सन, गैर सरकारी संघसंस्था, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, संचार माध्यम लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता प्रवद्र्धन गरिने ।

0 comments:

Ordered List

Pages

Recent Posts


Jobsmag.inIndian Education BlogThingsGuide

यो ब्लग यति पल्ट हेरियो

Popular Posts