वैदेशिक रोजगार र नयाँ नेपाल

नारायण सिलवाल । नयाँ नेपालको सङ्खघोस गर्दै गणतन्त्र स्थापना भएपछि गरिबीको छटपटाहटमा परेका नेपाली जनताहरूले स्वास्थ शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने आशा राखेका थिए । राणाहरूको अवसानपछि प्रजातन्त्रको सपना देखेका नेपाली जनताले पञ्चायतको निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न १० वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको आन्दोलनबाट हजारौ बलिदानी र त्याग गर्नुपरेको थियो । तर अफसोचः अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपले नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको महसुस गर्न पाएका छैनन्  । जबसम्म स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारीको गयारेण्टी हुँदैन तबसम्म नयाँ नेपाल भन्नुको अर्थ रहँदैन । त्यसो त, नेपालको अन्तरिम संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा लिपिबद्ध भएपनि व्यवहारिक रूपमा नेपाली युवाहरू यतिबेला आफ्नो युवा जोश, जाँगर र उत्साह विदेशी भूमिमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

अहिले नेपाली युवापंक्तिलाई राजनीति दलहरूको नाम सुन्दा पनि एलर्जी हुने अवस्था सृजना भएको छ । नहोस् पनि किन ? नत कलकारखाना खुले नत संविधान नै बनाए राजनीतिक नेतृत्वले । महंगीले आकाश छोइसक्यो, रोजगारीको लागि विदेश भौतारिनु बाहेकको विकल्प हामीसँग केहि पनि छैन । दिननानुदिन युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता र यसले गर्दा मुलुकमै रोजगारीको अवसर सृजना हुनु नसक्नु र भएका रोजगारीका अवसर पनि बिस्तारै गुम्दै जानुले विदेसिनेको संख्यामा यस्तो वृद्धि भएको हो ।

 नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि रोजगारीमा विदेश जाने कामदारको सङख्या झण्डै चार गुणाले बढेर गएको सरकारी तथ्याङ्कमा देखिन्छ । २०५८ सालदेखि २०६२ सालसम्मको अवधिमा ४ लाख ३६ हजार ७ सय कामदार विदेशिएका थिए । तर, आर्थिक वर्र्ष २०६४÷०६५ देखि २०६८÷०६९ सम्म आई पुग्दा ३५ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाईन्छ । बाध्यताले विदेशी भुमिमा जानुपर्ने युवा पुस्ता गत असारमा सबैभन्दा बढी कामदारको रूपमा बिदेसिएको तथ्यांकलाई साउनको तथ्यांकले तोडेको हो । वैशाखमा २९ हजार २ सय ७१, जेठमा ४० हजार ४ सय ६१ र असारमा ४४ हजार ७ सय १५ जना बिदेसिएका थिए । गत आथिर्क वर्षमा पनि बिदेसिनेको कामदारको संख्या उच्च थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ लाख ९४ हजार कामदार बिदेसिएकामा गत आवमा यो बढेर ३ लाख ५४ हजार पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाबाट वर्र्षको दुई खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ देशमा भित्रिने गरेको र यसले देशको गरिबी ४२ प्रतिशतबाट ३१ प्रतिशतमा झरेकोे पाइन्छ ।

 बाह्य मुलुक पुगेर रोजगारी गर्न त्यति सहज हुँदैन जाने प्रक्रिया पुरा गर्दा नै लाखौं सिद्धयाएका उदाहरणहरू प्रसस्तै भटिन्छन् । त्यति मात्र होइन,  दुर्गम गाउँबाट राजधानी आउने युवाहरू एजेन्टका झुटा आश्वासनका कारण ठगिनेहरूको संख्या पनि ठुलै छ । ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही नहँुदा त्यस्ता काम गर्नेको मनोबल उच्च बन्दै गएको छ । ठगहरूले राजनीतिक दलहरूको भातृ संगठनमा रहेर ठग्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तपाई हामी जो कोही पनि विभागमा पुग्दा ठगी गर्ने दलालहरू तानातान गर्न आँउछन् ।

विभिन्न म्यान पावरहरूले कामदारलाई स्वदेश र विदेशमा अलपत्र पार्ने, बढी रकम लिने, एउटा  काम वा कम्पनी  भनी अर्कोमा पठाउने र सम्झौता बमोजिक क्षतिपूर्ति नदिने उदाहरण त नयाँ होइन । यसमा पनि यूएई, कुवेत, कतार, साउदी अरब, मलेसिया, लगायतका देशमा पुरूष भन्दा कार्यरत महिलाहरू संख्या बढी रहेको पाइन्छ । दलालद्वारा डलरको सपना देखाई युएईमा ल्याइ करिब ५ महिना अलपत्र पारी राखिएका धादिङ मुरलीभञ्ज्याङ(८ का भानुभक्त लम्सालले  आफु ठगिएको कुरा शार्जहा एरपोर्ट टूाभल एजेन्सीले कालो सुचीमा राखेपछि मात्र थाहा पाएका थिए ।  

त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारले हर्जना तिरी उनलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउनु परेको थियो ।

ठगिएर आफुले भनेजस्तो काम नभए पछि होस या घरेलु हिंसामा परेर होस् या यौन शोषणमा परेर ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढेर गएको छ । केहीको मृत्यू नै रहस्यमय बन्ने गरेको छ । रोजगारको शिलशिलामा नेपालबाट यूएई छिरेकी तातोपानी– ६ सिन्धुपाल्चोककी सुकु तामाङले आफु कार्यरत घरमै आफ्नै सलको पासो लगाएर आत्महत्या       गरेकी थिइन । केकति कारण आत्महत्या गरेकी हुन् भन्ने बिषय भने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

यसै गरी साउदी अरबमा कृष्णबहादुर तामाङ बिगत १३ वर्षदेखि र बलबहादुर गुरूङ १० वर्र्ष देखि बन्धक जस्तै जीवन बिताउन बाध्य छन् । स्वदेश फर्किने तिब्र चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नोे कानुनी हैसियत गुमाउन पुग्दा उनीहरू नेपाल फर्कन नसकेको खबर बिभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको छ  । यस्ता सयौ खवर मध्य २ वर्ष अगाडी कतारमा ज्यान गुमाएका दैलेखका बखत बहादुरको परिवारले सव अहिले सम्म प्राप्ीत गर्न सकेका छैनन् । 

कामदार ठगिएका कुरा अब नत तपाई हामीलाई नौलो न त सरकारले नै चासो राख्छ । दिनहुँ हुने नियमित प्रक्रिया जस्तो भैसक्यो । अबतः वैदेशिक रोजगार ऐन पनि कसका लागि बनाइयो र कुन कुनामा थन्किएको छ, कसैलाई प्रवाह हुँदैन । किनकि त्यो ऐनलाई पुर्णतया नत म्यानपावर कम्पनी नत र बैदेशिक रोजगार विभाग नत तपाई–हामी बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले कार्यान्वयन गरेका छौँ । बैदेशिक रोजगार विभागले खाडीका कुनैपनि मुलुकहरूमा कुनैपनि काममा जाँदा जम्मा रू. ७० हजार भन्दा बढी रकम कामदारहरूबाट लिनु हुँदैन भनी तोकेको छ र ऐनको दफा २१ (३)मा उक्त रकमको भर्पाई समेत कामदारलाई दिनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । एैनकै अर्को दफा १४ (३) (क) मा कामदारको योग्यता मुताविकको सेवा, शर्त र सुविधा नभएमा बिभागले श्रम स्वीकृति दिने छैन पनि भनिएको छ र झुठ्ठा कागजात पेश गरी अनियमितता गरी ऐनको उल्लंघन गरेमा आर्थिक जरिवाना सहित इजाजत रद्ध हुने र म्यानपावर सञ्चालकलाई लागि लड्न सिकाएको छ । परिवर्तन आफैबाट हुन सिकाएको छ । हिजो परिवार पाल्न कै लागि हलिया बस्नु पर्ने बाध्यताको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने बनाएको छ । निरङ्कुश राजतन्त्रबाट मुक्त भएका छौँ । मुलुकमा आमुल परिवर्तन हुने कुरा एक्कै पटक सम्भव हुने कुरा पनि होइन तर नेपाली राजनीतिक दलहरू जनउत्तरदायी भएनन् । यो चाहि सत्य हो । अन्ततः मुलुकको विकास र परिवर्तन राजनीतिक निकासबिना सम्भव नहुने हुँदा पछिल्लो पुस्ता राजनीतिबाट निराशा भन्दा आशावादी भएर लाग्न आवश्यकता छ । त्यसका लागि मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन दलहरूलाई ताजा जनादेश लिन दवाव दिनुपर्छ । जबसम्म संविधान बन्न सक्दैन तबसम्म वैदेशिक रोजगारीका तनावहरू यथास्थानमै रहने निश्चित छ । भाद्र २५ गते जनमुक्तिमार्ग साप्ताहिका प्रकाशित