5:55 AM
 |
| डा. टीकाराम पोखरेल |
“मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नेपाली राजनीतिका विशेषता” भन्दा अब फरक पर्दैन । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपश्चातदेखि नै सबै राजनीतिक दल मैले भनेकै ठीक भन्ने र अरुलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । यो नै आजको समस्याको जड हो । समस्या विधिविधान होइन, समस्या दलहरु हुन् । समस्या हामी नै हौँ भन्ने कुरा दलहरुलाई पनि थाहा छ । तर सबै दल आफू चाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने प्रयासहरु गरिरहेका छन् । म मात्र ठीक हुँ, बाहेक अरु कोही पनि ठीक होइन भन्ने सबैमा दम्भ पलाएको छ । सबै अरुको आलोचना गरिरहेका छन्, आफ्नो आलोचना सुन्न कोही तयार छैन ।
आफ्नो कमजोरी औल्याइदिएकोमा धन्यवाद दिनका लागि गान्धी र बुद्ध आफ्ना आलोचकहरु खोजी खोजी हिँड्थे ।
बुद्ध र गान्धीलाई थाहा थियो आलोचनाले भित्री आँखा खोलिदिन्छ तर प्रसंशाले बाहिरी आँखा पनि बन्द हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरु आलोचकलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्तैनन् । अहिले हरेक पार्टीमा आफ्नो आलोचना सुन्ने नेताको अभाव हुँदै छ र आफ्नो लिँडे तर्कमा ताली बजाउने प्रशंसकहरुको भीड जम्मा गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्तमान समस्याको मुख्य जड यहीँनेर छ ।
राजनीतिशास्त्र भन्छ– लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, न कि दलको शासन । दल भनेका त जनताका प्रतिनिधि मात्र हुन् । तर जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै जनता ठानेर जनताले दिएको अख्तियारी भन्दा पनि अगाडि गए भने चाहिँ लोकतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले भैरहेको छ त्यही । दलहरु बीच समस्या देखिनेबित्तिकै त्यसको एक मात्र समाधान जनता हुन् । तर यहाँ जनता पनि छैनन् झैँ आफैँ सर्वेसर्वा भएर समस्या थपिएको छ । नेपालको वर्तमान जनता सिर्जित समस्या होइन नेता सिर्जित समस्या हो । कारण हो जनतालाई बाइपास ।
जनताले समस्याको समाधान निर्वाचन मार्फत दिन्छन् । जब लोकतन्त्रको यात्रामा समस्या देखिन्छ त्यसको एकमात्र विकल्प इलेक्सन हो । जनताको घरदैलोमा दलहरु जानुपर्दछ । तर दलहरुलाई जब जनतामाथि नै विश्वास हुँदैन तब नेताहरु इलेक्सन छोडेर सेलेक्सन (आफ्नो क्याम्पबाट फटाफट टिपेर नेता बनाउने र जिम्मेवारी दिने प्रणाली) पद्धतिको सहारा लिन पुग्दछन् । यहीँनेरबाट लोकतन्त्रमाथि खतराको वीजारोपण हुन्छ । हुन त कहिले काहिँ सेलेक्सन पद्धतिको पनि सहारा लिन पर्ने नै हुन्छ । तर यी कामचलाऊ मात्र हुन् अनन्तकालीन होइनन् भन्नेमा नेताहरु स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सेलेक्सन पद्धति पनि चल्ला । हुन सक्तछ भोटो फटाएका र कपाल फुलाएकाहरुको मूल्यांकनको लागि प्रमोशन विधि पनि अपनाइएला । तर जनतालाई यसको सरोकार हुँदैन । जनता नेताले भोटो कतिवटा फटायो जान्दैन, नेताको कतिवटा कपाल फुल्यो गन्दैन । जनता त मात्र राजनीतिक दलको एजेण्डा र त्यो एजेण्डालाई लागू गर्न सक्ने सक्षम नेता छ कि छैन भन्ने मात्र जान्दछ । त्यसैले सेलेक्सन र प्रमोशनबाट पार्टीभित्र वरिष्ठ बनेका नेताहरुलाई बेला बेलामा जनताले उनीहरुको हैसियत देखाइदिन्छन् । जेष्ठताको गणना भनेको सेवा आपूर्तिको लाइन हो । राजनीति सेवा आपूर्ति गर्ने लाइन होइन । यो त नीति र सिद्धान्तको माध्यमबाट समाजको नेतृत्व गर्दै अग्रगति दिने कार्य हो ।
राजनीति भनेको भोटो हिसाब गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र फुलेको रौँ गन्ती गरी व्याज लिने ठाउँ होइन । यो त देश हाँक्ने सक्षमहरुले भाग लिने थलो हो चाहे त्यो जतिसुकै कम भोटो फटाएकै किन नहोस् । कांग्रेस एमालेको आन्तरिक अधिवेशनमै पनि कतिपय पार्टीका वरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुलाई कार्यकर्ताले पाखा लगाएर नयाँ अनुहारहरुलाई अगाडि बढाएका घटना हाम्रै अगाडि छन् । अधिवेशन भयो भने एमाओवादी र वैद्य माओवादीमा पनि हुनेवाला यस्तै नै हो जस्तो कांग्रेस र एमालेमा भैरहेछ ।
सेलेक्सनमा राम्रा होइन हाम्रा छानिन्छन् । हाम्रा पनि कस्ता छानिन्छन् भन्ने कुरा संविधानसभाका समानुपातिक सभासद्लाई हेरे पुगिहाल्छ । यी अनुहार बाहिर आएपछि जनताले अनुमोदन गर्नपर्ने हुँदो हो त समानुपातिकका झण्डै ६० प्रतिशत सभासद जनताबाट रिजेक्ट हुन्थे । तर जनताले पार्टीलाई भोट मात्र दिन पाए अनुहार हेर्न पाएनन् । पार्टीका नेताले भित्रभित्रै कि त आफ्नालाई रोजे, कि त भोटा हेरे, कि त फुलेका रौँ गने । अनि भयो संविधानसभाको त्यस्तो दुर्दशा । कत्रो अपारदर्शी । जनताको भोटको अनुपातमा सभासद् मनोनयन हुने भएपछि ती मनोनयन हुने अनुहार कस्ता कस्ता छन् भन्ने जनतालाई थाहै हुन नपर्ने ? लोकतन्त्रको कत्रो उपहास । त्यसैले अब अनुहार र क्षमताको पारदर्शीता नगरी चुनाव गरिनुहुन्न । नेतामुखी सेलेक्सनले अब ठाउँ पाउनु हुन्न ।
विश्वका हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीति भन्नेवित्तिकै इलेक्सनको कुरा आउँछ । तानाशाहरुको शासन हुन्छ भने त्यो भिन्नै विषय हो । चुनावबाट भाग्नु राजनीतिमा पहिलो अयोग्यता हो । जनतालाई विश्वास नगर्नेहरु कहिले पनि राजनीतिमा सफल हुन सक्तैनन् । तर यतिबेला किन अनेक बहानामा हाम्रा नेताहरु इलेक्सनबाट डराइरहेका छन् ?
उमेर ढलेका पुराना नेता आफूले जीवनभरि राजनीतिमा गरेको लगानी उठाउन खोज्दछन् । उनीहरु जहिले पनि इलेक्सनभन्दा सेलेक्सन र प्रमोशनमा विश्वास राख्छन् । जब नेता इलेक्सनबाट डराउँछ तब उसले सेलेक्सन र प्रमोशनको विधि खोज्ने हो । के इलेक्सनबाट भागेर नेता बनिन्छ ? कति दिन सेलेक्सनको लुकामारी गर्ने ? सेलेक्सन र प्रमोशन जागिरमा काम लाग्छ न कि राजनीतिमा ।
यतिबेला नेपालको राजनीतिमा ठुलो सेलेक्सन दौड चलिरहेछ । उसलाई प्रधानमन्त्रीमा सेलेक्सन गर्ने कि अर्कोलाई भन्ने । राणा कालमा कमारा कमारीको किनबेच गर्ने बजार लाग्थ्यो । त्यहाँ छानी छानी कमारा कमारी किनबेच हुन्थ्यो । यो भन्दा कम रोचक छैन वर्तमानको प्रधानमन्त्री छनौट बजार । बजारमा थुप्रै प्रधानमन्त्री लिलाममा छन् । बाबुराम कि सुशील ? देउवा कि रामचन्द्र ? कि प्रचण्ड नै हुन्छ कि ? नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउने कि ? तर हास्यास्पद कुरा देशको प्रधानमन्त्री छान्ने कुरामा जनतालाई पुरै वाइपास । के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ?
हुन त संसदीय पद्धतिमा कुनै न कुनै चरणमा सेलेक्सन पद्धतिलाई पनि पूर्ण रुपमा नकार्न सकिन्न । जनताले इलेक्सनबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्नु पनि एक प्रकारको सेलेक्सन पद्धति नै हो । तर चुनावी प्रक्रियाबाट गरिएको सेलेक्सन र हाटबजारमा तरकारी छाने जस्तो गरी गरिएको सेलेक्सन धेरै फरक छ । चुनावी सेलेक्सन पूर्ण लोकतान्त्रिक हो । तर विना निर्वाचन पार्टीका बढे–बढे बसेर मन परेको मान्छे सेलेक्सन गर्नु चाहिँ लोकतन्त्र माथिको पूर्ण प्रहार हो । त्यो पनि देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद ।
अहिले दलहरु बीच सैद्धान्तिक कुरा नमिलेको हुँदै होइन, मात्र भागवण्डा नमिलेको हो । कुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री सेलेक्सन गर्ने ? कुन पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सेलेक्सन गर्ने भन्ने खिचातानी मात्र हो । लोकतन्त्रमा यस्तो जनतालाई वाइपास गरेर गर्न खोजिएको सेलेक्सन काम लाग्दै लाग्दैन । कसले कुन पद भागवण्डा गर्ने त्यो जनतालाई थाहा छ । कांग्रेसले माओवादीसँग प्रधानमन्त्री माग्ने होइन, एमालेले हामी तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौँ भनेर कांग्रसलाई अश्वासन दिनुको पनि कुनै तुक छैन र एमाओवादीले प्रधानमन्त्री हामी कुनै हालतमा छोड्दैनौँ भन्नुको पनि अर्थ छैन ।
सबैलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो भने यो पनि सही दाबी गर्ने सबैलाई अधिकार छ । तर दाबी एक अर्का पार्टी बीच होइन जनताका अगाडि गर्नुपर्छ र जनताले कुन दललाई प्रधानमन्त्री दिन्छन् हेर्नुपर्छ । त्यसबेलासम्म जो प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन किनभने निर्वाचन गराउने बाहेक अबको सरकारले कुनै माखो मार्दैन । माखो नमार्ने कुरामा किन हात्ती मार्ने विवाद गर्नु ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर किन टाइम पास गर्नु ? कसको गोरुको कति टक्का हो भन्ने कुरा जनताले भन्दिहाल्छन नि । जनताको सामु गएर आफ्नो गोरुको दाम बाह्र टक्का मात्र होइन १८ टक्का गराए पनि हुन्छ । तर जनताकहाँ जान हिम्मत चाहिन्छ । के सधैँ निगाहमा बाँचेकाहरु अब सबै अरु विवाद थाती राखेर जनताकहाँ जाने हिम्मत गर्लान् त ?
आफ्नो कमजोरी औल्याइदिएकोमा धन्यवाद दिनका लागि गान्धी र बुद्ध आफ्ना आलोचकहरु खोजी खोजी हिँड्थे ।
बुद्ध र गान्धीलाई थाहा थियो आलोचनाले भित्री आँखा खोलिदिन्छ तर प्रसंशाले बाहिरी आँखा पनि बन्द हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरु आलोचकलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्तैनन् । अहिले हरेक पार्टीमा आफ्नो आलोचना सुन्ने नेताको अभाव हुँदै छ र आफ्नो लिँडे तर्कमा ताली बजाउने प्रशंसकहरुको भीड जम्मा गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्तमान समस्याको मुख्य जड यहीँनेर छ ।
राजनीतिशास्त्र भन्छ– लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, न कि दलको शासन । दल भनेका त जनताका प्रतिनिधि मात्र हुन् । तर जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै जनता ठानेर जनताले दिएको अख्तियारी भन्दा पनि अगाडि गए भने चाहिँ लोकतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले भैरहेको छ त्यही । दलहरु बीच समस्या देखिनेबित्तिकै त्यसको एक मात्र समाधान जनता हुन् । तर यहाँ जनता पनि छैनन् झैँ आफैँ सर्वेसर्वा भएर समस्या थपिएको छ । नेपालको वर्तमान जनता सिर्जित समस्या होइन नेता सिर्जित समस्या हो । कारण हो जनतालाई बाइपास ।
जनताले समस्याको समाधान निर्वाचन मार्फत दिन्छन् । जब लोकतन्त्रको यात्रामा समस्या देखिन्छ त्यसको एकमात्र विकल्प इलेक्सन हो । जनताको घरदैलोमा दलहरु जानुपर्दछ । तर दलहरुलाई जब जनतामाथि नै विश्वास हुँदैन तब नेताहरु इलेक्सन छोडेर सेलेक्सन (आफ्नो क्याम्पबाट फटाफट टिपेर नेता बनाउने र जिम्मेवारी दिने प्रणाली) पद्धतिको सहारा लिन पुग्दछन् । यहीँनेरबाट लोकतन्त्रमाथि खतराको वीजारोपण हुन्छ । हुन त कहिले काहिँ सेलेक्सन पद्धतिको पनि सहारा लिन पर्ने नै हुन्छ । तर यी कामचलाऊ मात्र हुन् अनन्तकालीन होइनन् भन्नेमा नेताहरु स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सेलेक्सन पद्धति पनि चल्ला । हुन सक्तछ भोटो फटाएका र कपाल फुलाएकाहरुको मूल्यांकनको लागि प्रमोशन विधि पनि अपनाइएला । तर जनतालाई यसको सरोकार हुँदैन । जनता नेताले भोटो कतिवटा फटायो जान्दैन, नेताको कतिवटा कपाल फुल्यो गन्दैन । जनता त मात्र राजनीतिक दलको एजेण्डा र त्यो एजेण्डालाई लागू गर्न सक्ने सक्षम नेता छ कि छैन भन्ने मात्र जान्दछ । त्यसैले सेलेक्सन र प्रमोशनबाट पार्टीभित्र वरिष्ठ बनेका नेताहरुलाई बेला बेलामा जनताले उनीहरुको हैसियत देखाइदिन्छन् । जेष्ठताको गणना भनेको सेवा आपूर्तिको लाइन हो । राजनीति सेवा आपूर्ति गर्ने लाइन होइन । यो त नीति र सिद्धान्तको माध्यमबाट समाजको नेतृत्व गर्दै अग्रगति दिने कार्य हो ।
राजनीति भनेको भोटो हिसाब गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र फुलेको रौँ गन्ती गरी व्याज लिने ठाउँ होइन । यो त देश हाँक्ने सक्षमहरुले भाग लिने थलो हो चाहे त्यो जतिसुकै कम भोटो फटाएकै किन नहोस् । कांग्रेस एमालेको आन्तरिक अधिवेशनमै पनि कतिपय पार्टीका वरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुलाई कार्यकर्ताले पाखा लगाएर नयाँ अनुहारहरुलाई अगाडि बढाएका घटना हाम्रै अगाडि छन् । अधिवेशन भयो भने एमाओवादी र वैद्य माओवादीमा पनि हुनेवाला यस्तै नै हो जस्तो कांग्रेस र एमालेमा भैरहेछ ।
सेलेक्सनमा राम्रा होइन हाम्रा छानिन्छन् । हाम्रा पनि कस्ता छानिन्छन् भन्ने कुरा संविधानसभाका समानुपातिक सभासद्लाई हेरे पुगिहाल्छ । यी अनुहार बाहिर आएपछि जनताले अनुमोदन गर्नपर्ने हुँदो हो त समानुपातिकका झण्डै ६० प्रतिशत सभासद जनताबाट रिजेक्ट हुन्थे । तर जनताले पार्टीलाई भोट मात्र दिन पाए अनुहार हेर्न पाएनन् । पार्टीका नेताले भित्रभित्रै कि त आफ्नालाई रोजे, कि त भोटा हेरे, कि त फुलेका रौँ गने । अनि भयो संविधानसभाको त्यस्तो दुर्दशा । कत्रो अपारदर्शी । जनताको भोटको अनुपातमा सभासद् मनोनयन हुने भएपछि ती मनोनयन हुने अनुहार कस्ता कस्ता छन् भन्ने जनतालाई थाहै हुन नपर्ने ? लोकतन्त्रको कत्रो उपहास । त्यसैले अब अनुहार र क्षमताको पारदर्शीता नगरी चुनाव गरिनुहुन्न । नेतामुखी सेलेक्सनले अब ठाउँ पाउनु हुन्न ।
विश्वका हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीति भन्नेवित्तिकै इलेक्सनको कुरा आउँछ । तानाशाहरुको शासन हुन्छ भने त्यो भिन्नै विषय हो । चुनावबाट भाग्नु राजनीतिमा पहिलो अयोग्यता हो । जनतालाई विश्वास नगर्नेहरु कहिले पनि राजनीतिमा सफल हुन सक्तैनन् । तर यतिबेला किन अनेक बहानामा हाम्रा नेताहरु इलेक्सनबाट डराइरहेका छन् ?
उमेर ढलेका पुराना नेता आफूले जीवनभरि राजनीतिमा गरेको लगानी उठाउन खोज्दछन् । उनीहरु जहिले पनि इलेक्सनभन्दा सेलेक्सन र प्रमोशनमा विश्वास राख्छन् । जब नेता इलेक्सनबाट डराउँछ तब उसले सेलेक्सन र प्रमोशनको विधि खोज्ने हो । के इलेक्सनबाट भागेर नेता बनिन्छ ? कति दिन सेलेक्सनको लुकामारी गर्ने ? सेलेक्सन र प्रमोशन जागिरमा काम लाग्छ न कि राजनीतिमा ।
यतिबेला नेपालको राजनीतिमा ठुलो सेलेक्सन दौड चलिरहेछ । उसलाई प्रधानमन्त्रीमा सेलेक्सन गर्ने कि अर्कोलाई भन्ने । राणा कालमा कमारा कमारीको किनबेच गर्ने बजार लाग्थ्यो । त्यहाँ छानी छानी कमारा कमारी किनबेच हुन्थ्यो । यो भन्दा कम रोचक छैन वर्तमानको प्रधानमन्त्री छनौट बजार । बजारमा थुप्रै प्रधानमन्त्री लिलाममा छन् । बाबुराम कि सुशील ? देउवा कि रामचन्द्र ? कि प्रचण्ड नै हुन्छ कि ? नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउने कि ? तर हास्यास्पद कुरा देशको प्रधानमन्त्री छान्ने कुरामा जनतालाई पुरै वाइपास । के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ?
हुन त संसदीय पद्धतिमा कुनै न कुनै चरणमा सेलेक्सन पद्धतिलाई पनि पूर्ण रुपमा नकार्न सकिन्न । जनताले इलेक्सनबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्नु पनि एक प्रकारको सेलेक्सन पद्धति नै हो । तर चुनावी प्रक्रियाबाट गरिएको सेलेक्सन र हाटबजारमा तरकारी छाने जस्तो गरी गरिएको सेलेक्सन धेरै फरक छ । चुनावी सेलेक्सन पूर्ण लोकतान्त्रिक हो । तर विना निर्वाचन पार्टीका बढे–बढे बसेर मन परेको मान्छे सेलेक्सन गर्नु चाहिँ लोकतन्त्र माथिको पूर्ण प्रहार हो । त्यो पनि देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद ।
अहिले दलहरु बीच सैद्धान्तिक कुरा नमिलेको हुँदै होइन, मात्र भागवण्डा नमिलेको हो । कुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री सेलेक्सन गर्ने ? कुन पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सेलेक्सन गर्ने भन्ने खिचातानी मात्र हो । लोकतन्त्रमा यस्तो जनतालाई वाइपास गरेर गर्न खोजिएको सेलेक्सन काम लाग्दै लाग्दैन । कसले कुन पद भागवण्डा गर्ने त्यो जनतालाई थाहा छ । कांग्रेसले माओवादीसँग प्रधानमन्त्री माग्ने होइन, एमालेले हामी तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौँ भनेर कांग्रसलाई अश्वासन दिनुको पनि कुनै तुक छैन र एमाओवादीले प्रधानमन्त्री हामी कुनै हालतमा छोड्दैनौँ भन्नुको पनि अर्थ छैन ।
सबैलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो भने यो पनि सही दाबी गर्ने सबैलाई अधिकार छ । तर दाबी एक अर्का पार्टी बीच होइन जनताका अगाडि गर्नुपर्छ र जनताले कुन दललाई प्रधानमन्त्री दिन्छन् हेर्नुपर्छ । त्यसबेलासम्म जो प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन किनभने निर्वाचन गराउने बाहेक अबको सरकारले कुनै माखो मार्दैन । माखो नमार्ने कुरामा किन हात्ती मार्ने विवाद गर्नु ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर किन टाइम पास गर्नु ? कसको गोरुको कति टक्का हो भन्ने कुरा जनताले भन्दिहाल्छन नि । जनताको सामु गएर आफ्नो गोरुको दाम बाह्र टक्का मात्र होइन १८ टक्का गराए पनि हुन्छ । तर जनताकहाँ जान हिम्मत चाहिन्छ । के सधैँ निगाहमा बाँचेकाहरु अब सबै अरु विवाद थाती राखेर जनताकहाँ जाने हिम्मत गर्लान् त ?
0 comments:
Post a Comment