सहकारी क्षेत्रमा परिणाममूखी काम गरौ

लेखनाथ ढकाल

स्रोत साधन र विकासका प्रायः सबै कुराहरू अनुकुल हुँदाहँुदै पनि हाम्रोदेश गरिबहरूको बस्ती तथा विदेशमा श्रमिकहरू आपूर्ती गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको यथार्थ आजको नेपाल रहेको छ । यससलाई सुन्दर, समृद्ध र विकसित देश बनाउने कुरालाई नै परिवर्तनको केन्द्रविन्दु बनाएर नेपालको राजनीतिक आन्दोलन चलिआएको छ । विश्वको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा श्रमजिवी वर्गको हातमा नै राज्यसत्ता भएपछि मात्र सामाजिक न्याय र समानताको सुन्दर समाज बनाउन सकिने सिद्धान्तको आविश्कार भएपछि इतिहासको विकास नयाँ ढङ्गले अगाडी बढेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त र समाज विकासमा नयाँ नयाँ आविश्कार भएका छन् । समाजको विकासमा सबैभन्दा  प्रभावकारी पक्ष आर्थिक नीति रहने गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा पनि उत्पादनका स्रोत र साधनसंगको सम्बन्धमा 
      परिबर्तन नभएसम्म समाज परिबर्तन हुदैन भनिन्छ । वेलायतको सरकारले सम्पत्ति सम्बन्धी लिएका नीतिका कारणले वेलायती समाज नयाँ ढङगले परिवर्तन हुँदै औद्योगिक क्रान्तिको थलो बन्न पुगेको हो । त्यहाँको संसदले सम्पत्तिमाथीको अधिकार सबै नागरिकलाई हुने नीति बनाएको थियो । औद्योगिक क्रान्ति गर्नका लागि यो नीति बनाएको भने होइन तर त्यसले लिएको आर्थिक नीतिको परिणाम औद्योगिक क्रान्तिको सुरूआत वेलायतबाट भयो । वेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिबाट पाठ सिकेर अन्य देशमा योजनाबद्ध औद्योगिक विकास गरियो । आजको विश्वको आधुनिकीकरणको सुरूआत औद्योगिक क्रान्तिलाई मान्न सकिन्छ र यसले उब्जाएका सकारात्मक एवं नकारात्मक कुराहरूबाट नै आजको विकासित मानव समाज प्रभावित छ ।
प्राचीन इतिहास र आप्mनै परम्परा भएको देश भएपनि लामो समयको केन्द्रीकृत सामन्ती शासन व्यवस्था तथा कुशासनका कारण समसामयिक, आधुनिक, सिर्जनात्मक र मौलिक       संस्कारको विकास हुन सकेन । अन्य मुलुकमा उपयोगी र व्यवहारिक रूपमा अपनाइएको सहकारी पद्धतिलाई पनि हाम्रो देशमा गलत अभ्यास गरिएको छ । हामी असल कुरालाई समेत गलत ढङ्गले अपनाउछांै भने नयाँ कुरालाई कसरी आविश्कार गर्न सकुला, यो चिन्तनको विषय हो । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू सहकारीलाई राम्रो कुरा हो भन्ने कुरामा सहमत छन् तर कसरी हाम्रो शन्दर्भमा यसलाई असल व्यवहारका रूपमा अपनाउने भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।  हालसम्म अपनाइएको हाम्रो सहकारी अभ्यासमा सकारात्मक पक्षहरू थुप्रै हुँदाहुँदै पनि नयाँ अवधारणाको विकास गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारीको गलत अभ्यासले मलजल पाएको अवस्था छ । सहकारी पद्धतिलाई बुभ्mने, बुझाउने र यसको उपयोग गर्ने काम उचित ढङगले हुन नसकेको कुरा
    तथ्यहरूले देखाई रहेका छन् । उचित दिशा के हुनु पर्ने हो ? र भइरहेको अभ्यासमा के समस्या रहेका छन् भन्ने कुरामा छलफल–अन्तरक्रिया, चिन्तन–मनन तथा अध्ययन–अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । हाम्रो देशको सहकारी आन्दोलनमा रहेको अन्योल र समस्याहरूलाई उचित परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा एनेकपा(माओवादी)ले आप्mनो सातौं विस्तरित बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा सहकारीको उपयोग गर्ने र यसको विकास गर्ने कुरालाई महत्वका साथ ल्याएको छ । यसबाट प्रश्न उब्जेको छ कि भई आएको जस्तै सहकारीलाई अपनायने भनिएको हो वा परिमार्जन गरिएका नीति, विधि र प्रक्रियाका आधारमा अगाडि जाने कुरा गरिएको हो ? 
यदि विश्वको लामो अनुभवका आधारमा विकास भएको असल अभ्यासको सहकारीको विकास र उपयोग गर्ने भनिएको हो भने     भइरहेको सहकारी क्षेत्रको परिमार्जन गर्ने र असल अभ्यासका सहकारीको विकास गर्न पहल लिनु पर्ने आवश्यकता छ । देश, काल, परिस्थिति, आवश्यकता र राष्ट्रिय उद्देश्य अनुसारको स्पष्ट        अवधारणा र नीति तयार गर्नु प्राथमिक काम हुनुपर्ने देखिन्छ । स्पष्ट र व्यवहारिक नीति तयार गरिसकेपछि स्पष्ट, सरल, मूर्त, पूर्ण र व्यवहारिक विधि–प्रक्रिया र मापदण्डको आवश्यकता हुने गर्दछ । स्पष्ट अवधारणा तथा त्यसमा आधारित नीति, विधि–प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा स्थानीय स्रोत, साधन, बजार, आवश्यकता, उपयोगिता, पहँुच आदिको आधारमा स्थानीय समुदायको पहल, नेतृत्व र सहभागितामा आत्मनिर्भर व्यवसायिक संगठनको रूपमा सहकारी संगठन स्थापना गरी योजनाबद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यो सफल हुनेछ । बिद्यालय, विश्वबिद्यालय र आमसञ्चारमा सहकारीलाई उल्लेख्य स्थान दिएरमात्र         सहकारीलाई समाजमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
यो अनुसार हुन सकेको छैन हाम्रो प्रमुख दशा यही हो । यी तीन विषयका काम जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट गरिनुपर्र्नेेमा सतही रूपमा गरिएकोे छ । मुख्यतः हाम्रो सहकारी आन्दोलन यही कारणबाट समस्याग्रस्त रहेको छ । अतः निम्न काम प्रभावकारी रूपमा अपनाउनु हाम्रो सहकारी आन्दोलनको परिमार्जन र समाजिक रुपान्तरणका लागि उपयुक्त सहकारी आन्दोलनको दिशा हुने औल्याइन्छ ।
(अ)  अवधारणा र नीति तय गर्ने  ।
आ)  अवधारणा र नीतिको आधारमा विधि–प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्ने ।    
(इ)  नं. (अ) र (आ)को आधारमा संघ÷संस्था निर्माण गरी कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा जाने ।
(अ), (आ) र (इ) का काम एकापसमा अन्योन्याश्रित छन् र एकले अर्कोलाई परिमार्जित गर्ने काम निरन्तर
रूपमा गरिरहनु पर्दछ ्, समाज विकासको यो निरन्तर प्रक्रिया हो । 
३) सहकारी प्रक्रिया समाज विकासको सिद्धान्त हो । समुदायको स्वतन्त्र गतिविधि हो । संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको व्यवहारिक उपयोग हो । तर हाम्रो देशमा यसलाई ः
–सबै राज्यले गरिदिनुपर्ने वा अनुदान दिनुपर्ने क्षेत्रको रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।
–केही व्यक्तिले पैसा कमाउने सजिलो कानुनी भ¥याङ्को रूपमा दुरूपयोग गरिएका छन्
सबै सहकार्य सहकारी होइनन, तर सबै सहकारी सहकार्यका उत्कृष्ठ नमुना हुन् । सहकारी पहिचानका अभिव्यक्तिहरूमा अभिव्यक्त सहकारीको परिभाषा, मुल्य र सिद्धान्तको आधारमा स्थापित भई सञ्चालन हुने औपचारिक वा अनौपचारिक व्यवसायिक संगठन सहकारी हुन ।
४) सहकारीको असल अभ्यासवाट यी कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
क) स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने ।
ख) सामुहिक स्वामित्व तथा स्वरोजगारमूलक उद्यमशीलताको विकास गरी यूवाहरुको पलायन रोकिने ।
ग) श्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको पहल, नेतृत्व र स्वामित्व विकास हुने ।
५) निश्कर्ष ः
–राष्ट्रको योजना र उद्देश्य प्राप्तीका लागि ।
–सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि ।
–दिगो, भरपर्दो र परिणाममूखी सहकारी क्षेत्रको
विकास गर्न  गरिनु पर्ने प्रमुख कामहरू–
(१) बिद्यालय, विश्वविद्यालयमा सहकारी शिक्षालाई व्यापक रूपमा समावेश गराउनु ।
(२) पूर्वाधार विकासका लागि राज्यले प्रशस्त लगानी गर्नु ।
(३) सहकारीमैत्री कानुन र अन्य वातावरण बनाउनु ।
(४) जनचेतनाका कार्यक्रम र आमसञ्चारमा सहकारीको पहुच बढाउनु ।
परिमार्जित सहकारीको लागि अवधारणा, मापदण्द र नीति सम्बन्धमा बिद्यमान सहकारी क्षेत्रलाई परिमार्जन गर्न र हामीले सञ्चालन गर्ने      सहकारीहरूको लागि स्पष्ट अवधारणा साथै, अवधारणा अनुसार बिधि र प्रक्रियाको तय      गरिएको छ । प्रचलन, ऐन, कानुन, मुल्य र सिद्धान्तसंग मेल खाने गरी तयार गरिएको यो अवधारणा, बिधि र प्रक्रियाको आधारमा     सहकारी क्षेत्रको काममा सक्रिय हुनुपर्नेछ, जनतालाई पेरीत गर्नु पर्ने छ । निम्न अनुसारको अवधारणा, मापदण्द र नीतिको आधारमा    सहकारी आन्दोलन अगाडी बढाइने छ
 (क) सहकारीको भावना, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना हुने गरी ब्यवसाय सञ्चालन गर्नुलाई सहकारीको आधारभूत नीति मानिने छ । हाम्रो विशिष्टताको आधारमा व्यवहारिक ऐन, कानुन र अन्य ब्यवस्था गरिनु  पर्नेछ ।      सहकारी व्यवसाय मूल्यमा आधारित गुणस्तरीय, परिणाममूखी र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने छ । दिगो, भरपर्दो र निरन्तरताको लागि सहकारीले तल दिए अनुसारका कोष बनाउनुका साथै यी कोषको व्यवस्थापन र उपयोग तय गरिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार व्यवहारमा लागु गरिनु पर्नेछ ।
जगेडा कोष, शेयर लाभांश कोष, संरक्षित पुँजी कोष, शिक्षा, तालिम र सूचना कोष, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कोष र अन्य आवश्यक कोषहरू
ख)  सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा ब्यवसायिक काम गर्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहलाई सहकारी मानिनु पर्ने छ । औपचारिक सहकारीको लागि सहकारी ऐन, २०४८ अनुसार हुनुपर्ने छ र कार्यक्षेत्रका सकेसम्म सबै परिवारहरूलाई सहभागी बनाउने प्रयत्न हुनुपर्ने छ । अनौपचारिक समूहमा न्युनतम १५ परिवारका मानिस सहभागि हुनुपर्नेछ । यस्ता समूहको सबै कारोवार ऐन कानुनसंग मिलान हुनसक्ने गरी सञ्चालन भएको हुनुपर्ने छ । अनौपचारिक सहकारी समूहहरू पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार चल्नु पर्नेछ र यस्ता समुह सहकारी आन्दोलनका हिस्सा नै मानिनु पर्नेछ ।
ग) सहकारीका क्रियाकलाप सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण, वातावरणप्रति जिम्मेवार, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा रहेर सञ्चालन हुनु पर्ने छ । कुनै प्रकारको विभेद, पक्षपात, शोषण, असमान वितरण प्रणाली, व्यक्तिवादी सोच र संस्कार रहनु  हुदैन । सहकारीले स्वायत्त, आत्मनिर्भर र पूर्ण समाजवादी इकाइको रूपमा गतिबिधि गर्न सक्ने छन् । सहकारीलाई राज्यले सहयोग, समर्थन र सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ साथै राज्य पनि सहभागि भई काम गर्नु पर्नेछ । 
घ) विद्यमानमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरू माथिका (१), (२) र (३) को दायरामा आउनु पर्नेछ अन्यथा सहकारी मानिनु हुदैन । यो     दायरामा आउन नसक्ने सहकारीहरूलाई कम्पनी वा पब्लिक कम्पनी वा अन्य विकल्प अपनाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्नेेछ ।
च) सहकारी क्षेत्रलाई सामाजिक दायित्व भएको, जनसहभागितामूलक, पारदर्शी, सुशासनयुक्त र करमुक्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि समुदायमा समाजवादी रूपान्तरणको आधारको रुपमा स्थापित गरिनु पर्नेछ ।
छ) एक गाउँमा न्युनतम एउटा उत्पादन वा एउटा सेवा विशेषका लागि राज्यले         सहकारीहरूसंग मिलेर काम गर्नु पर्नेछ ।          राज्यले सहकारीमा लगानी गर्नु पर्नेछ । राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु पर्ने छ, सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना तथा राहतका कार्यक्रम सहकारीसंग मिलेर गर्नु पर्नेछ । राज्यका तर्फवाट सहकारीमा काम गर्ने व्यवस्थापक, लेखापाल वा अन्य कर्मचारीको योग्यता र न्युनतम सेवा सर्तका कुरा तोकि दिन पर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । कामको क्षमता हेरेर तोकिएको योग्यताका कर्मचारी राख्नै पर्ने प्रावधान कतिपय असल अभ्यास भएका देशका सरकारले लागु गर्ने    गरेका छन् । योग्य र क्षमतावान कर्मचारी भएका सहकारी संघ संस्थामा सदस्यले राम्रो सेवा पाउने गर्छन । यस विषयमा आफ्नो बिचार, प्रतिकृया लेखेर छलफल गर्नका लागि आप्mनो विचार पठाएर सहयोग गर्न अनुरोध छ ।