संविधान सभाको चुनावः आषाढको पहिलो हप्ता

पुष्पविक्रम मल्ल
के.स.एमाओवादी

 प्रधानन्याधीशनै चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेपछि राष्ट्रिष्य राजनीतिमा नयाँ तरङ्गहरु पैदा भएको छ । प्रधानन्यायधीशनै कार्यपालीकाको प्रमुख बनेपछि पक्ष र विपक्षका विभिन्न विचारहरु आउनुलाई स्वाभाविक रुपमा बुझ्नुपर्छ । किनकी वर्ग विमाजित समाजमा विभिद् विचारहरु आउनु वर्ग संघर्ष समाज विकासको अन्तरविरोधको नियम भित्र पर्दछ । तसर्थ अन्तरिम चुनावी परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायधीश बनेपछि देशको अन्यौल ग्रस्त राजनैतिक स्थितिमा चुनाव गराउन सक्छ वा सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न उठेको हुँदा यस बारेमा समाज चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

२००७ देखि २०१७ साल सम्म राजनीतिक उतार चढाव रहन गयो । २०१७ देखि २०४६ करिब ३० वर्ष निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था कायम रह्यो । २०४६÷०४७ देखि २०६१ बीच संसदिय, बहुदलीय तथा संवैधानीक राजनैतिक व्यवस्था रह्यो । २०५२ देखि पुरानो सत्तालाई ध्वस्त गरी जनताको जनवादी स्तर स्थापना गर्न महान् जनयुद्ध भयो । यस बिचमा २०६१ माघ १९ गते फेरी ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लियो । एकीकृत माओवादी र संसदीय दलबिच १२ वुंदे समझदारी गरी संविधान सभाको चुनावबाट राजसंस्थाको उपरि संरचना ध्वस्त गरी २०६५ जेठ १४ गते राजतन्त्र संघियता धर्मनिरपेक्ष र समानुपातिकका विचार उपलब्धीलाई प्राप्त ग¥यो । तर दलहरु बिच सहमति नहुंदा २ वर्षको संविधान सभाको म्याद चार वर्ष लम्ब्याउने काम संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदले ग¥यो तर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीले संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको सार्वभौम अधिकार विपरित संविधान सभाको म्यादको २०६९ जेठ १४ गतेसम्म तोकिदियो तर दलहरुले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०६९ जेठ १४ मा सहमति हुन सकेनर स्वतह संविधान सभाको विघठन हुन पुग्यो । यसरी संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम म्याद तोकेर रेग्मीले कति ठिक वा वेठिक निर्णय ग¥यो । नेपालको न्यायलयको इतिहास र राजनैतिक इतिहासमा समिक्षा मुल्याङकन भएर जाने नै छ । यो इतिहास बन्यो ।
    संविधान सभा विघटन पछिको ९ महिनाको अवधिमा एकीकृत माओवादीले विभि    न्न विकल्प दिएर दलहरु बिचमा निरन्तर रुपबाट छलफल गर्दा पनि राजनैतिक निकास ननिस्कीएपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद भंग गर्ने तीनैै प्रधानन्याधीश लाई अन्तरिम मन्त्री परिषदको जिम्मा क.प्रचण्डको प्रस्तावमा तीन दल र मधेशी मोर्चाले समर्थन गरि चैत १ गते प्रधानन्यायधीश प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर चैत्र १ गतेलाई न्यायलयको इतिहासमा कालो दिन भनेका छन् भने वैद्य माओवादी लगायतका साना दलहरुले प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनि गम्भीर आरोप लगाएर विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकरको प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको दलहरु असफल हुनु, निरङकुशता तिर देशलाई लैजानु, पूर्व प्र    शासकहरुलाई चुनावी सरकारको जिम्मा दिनु शक्ति पृथकीकरणलाई ध्वस्त बनाउनु, न्यायलय पनि ध्वस्त बनाउनुृ र वर्तमान चुनावी सरकारले चुनाव नगराईकन निरन्तर सरकारमा बसिरहने मनगन्ते आरोप लगाईरहेका छन् । सारमा रेग्मीको चुनावी सरकारले कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउने छैन र यो वा त्यो नाउंमा नयाँ हिटलर जन्मने कुरा प्रति पनि ध्र्रेरैको आशंका रहेको पाईन्छ । यी विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरु उब्जीएको परिस्थितिमा पनि तिन दल  मधेशी मोर्चाले प्रधानन्यायधीश कै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर देशलाई नयाँ विकास दिएको छ ।

कुनै पनि राजनैतिक निर्णय गर्दा त्युसको पक्ष र विपक्षमा विचारहरु आउनु समाज विकासको अन्तर विरोधको नियम भएको हुंदा प्रधान्यायधीशलाई अन्तरिम चृुनावको सरकार प्रमुख बनाउने निणबर््य गर्दा गम्भीर राजनैतिक तरङ्ग आउनलाई सकारात्मक रुपबाट लिनु पर्दछ । संविधान सभाको विघठन पछिको असाधारण अन्यौल ग्रस्त संकट कालीन राजनैतिक स्थितिमा दलहरुले २०७० सालको आषाढको पहिलो हप्ता संविधान सभाको चुनाव गराउने निर्णूय गरी राजनैतिक निकास दिने ऐतिहासिक काम गरेको छ । जनता नै ईतिहासको निर्माता हो सार्वभौम सत्ताको श्रोत जनता हो । तसर्थ एकीकृत माओवादीको प्रशासनमा देशलाई नयाँ दिने ऐतिहासिक काम गरेको छ । वर्र्तमान राजनैतिक घटनाक्रमलाई .हेर्दा आषाढको पहिलो साता संविधान सभाको चुनाव भएर देशले नयाँ निकास पाृउनेछ । तसर्थ संघियताका पक्षधर एकीकृत माओवादीलाई धादिङ जिल्ला र देशभरका जनसमुदायले आगामी आषाढमा हुृने संविधान सभाको चुनावमा विजय गराउने छ। यसको लागि सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति एकतावद्ध भएर लाग्ने छ । आषाढको पहिलो साता संविधान सभाको चुनाव हुने छ । देशले नयाँ निकास र संविधान सभाको चुनाव पाउने छ । एकीकृत माओवादीलाई जनताले विजय गराउने छ ।