भावी निर्वाचनका अवसर र चुनौती

डा. टीकाराम पोखरेल

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै
विरोध, विवाद र विमतिका बाबजुद पनि वर्तमान मन्त्रीपरिषद्को गठनले लामो समयदेखिको गतिरोधको निकासको लागि कोशेढुंगाको काम गरेको छ भन्नेमा दुई मत छैन । सरकार गठन हुुनुपूर्वका विरोधका स्वरहरु सरकार गठनपश्चात् पूर्ण रुपमा समाप्त भैनसकेको भए तापनि केही मत्थर हुनुले पनि देशले सकारात्मक गति लिन्छ भन्ने आसा गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आउनु सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । झण्डै संवैधानिक र कानुनी लिगबाट बाहिर गैसकेको राजनीतिलाई पुनः लिगमा फर्काउन दलहरुको पछिल्लो कदमले सकारात्मक काम गरेको छ ।

कानुनी र वैधानिक रुपमा जे जस्तो विरोध र असहमतिका स्वरहरु आए तापनि तीतो सत्य चाहिँ यही हो कि वर्तमान गतिरोधको अन्त्य मौजुदा कानुनी बाटो अवलम्बन गरेर मात्र संभव थिएन नै । त्यसकारण पनि कुनै र कुनै रुपमा राजनीतिक निर्णय गर्नैपर्ने थियो र भयो । विचारको विविधता भएको अवस्थामा जतिसुकै अग्रगामी निर्णय गरे पनि त्यस्तो निर्णय पूर्ण विवादरहित हुन सक्ने अवस्था थिएन । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को गठनमा पनि केही विवाद भयो । अरु दलको विवादभन्दा पनि बारको विवाद अलि बढी अर्थपूर्ण रह्यो । तर जति विवाद भए पनि जनआसाअनुरुप यो सरकारले चुनाव सम्पन्न गरायो भने त्यो विवाद र विरोध आउँदा दिनमा स्वतः मत्थर भएर जाने छ ।
चुनाव सम्पन्न गर्न होस् वा अन्य राजनीतिक निकासका लागि होस् मित्रराष्ट्रको सद्भाव पनि नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि जनआन्दोलन २०६२÷६३ र दलहरुले गरेको पछिल्लो राजनीतिक निर्णयमा मित्रराष्ट्रको सद्भाव रहेको कुरा पनि छिपेको छैन । अन्धराष्ट्रभक्तहरुले विदेशी हस्तक्षेपको अर्थ लगाए पनि धरातलीय यथार्थलाई बुझ्ने हो भने मित्रराष्ट्रको सद्भाव सरकारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यी सबल पक्षले गर्दा भावी निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्न वर्तमान सरकार सफल हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यो रेग्मी सरकारलाई इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा नाम लेखाउने अवसर पनि हो । लामो कानुनी अनुभव सँगालेका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी र लामो प्रशासनिक अनुभव सम्हालेका मन्त्रीहरु यो अवसरको उपयोग गर्न चुक्ने छैनन् भनेर बलियो विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर चुनावी सरकारका अगाडि अवसर मात्र छैनन्, चाङ् का चाङ् चुनौती पनि छन् । नियुक्तिबाटै चुनौती सुरु भयो । सुरुमा रेग्मीको नियुक्ति नै विवादरहित हुन सकेन । उनको नियुक्तिमा जुन–जुन पक्षले जे जस्ता तर्क अगाडि सारेर विरोध र असहमति जाहेर गरे ती पक्षहरुले भविष्यमा पनि रेग्मी सरकारलाई सहयोग पु¥याउलान् भन्ने आसा गर्न सकिन्न । कानुनी बाटो खोज्दै रेग्मीले नै नेतृत्व गरेको अदालतमा रेग्मीको नेतृत्व विरुद्ध रिट दायर भएको छ । उनको विरुद्ध परेका यी रिटहरुको उचित निकास पनि चुनौतीको विषय छ । अदालतबाट उनको पक्षमा निर्णय आएमा अदालतमा अझै पनि रेग्मीको प्रभाव रहेको आरोप रेग्मीले खेप्नुपर्ने छ भने उनको पक्षमा निर्णय नआएमा देश फेरि रिक्ततामा जाने छ । यसबाट झनै अप्रिय स्थिति हुने छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरुको असहमति । वैद्य माओवादी, उपेन्द्र यादव, अशोक राईलगायतका समूह अहिले पनि वर्तमान सरकारको विरोधमा छन् । वर्तमान सरकारले गराएको चुनावमा भागै नलिने मात्र नभएर चुनावी क्रियाकलापमा अवरोध नै सिर्जना गर्ने उनीहरुको नीतिले आगामी निर्वाचनको वैधता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताका लागि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ । त्यसमाथि भोलिका दिनमा मधेशी सशस्त्र समूहले पु¥याउन सक्ने अवरोधले पनि थप चुनौती सिर्जना गर्ने छ ।
आगामी निर्वाचन र निकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको भूमिका पनि अमूर्त छ । संयन्त्रको औचित्य माथि कानुनी प्रश्न त छ नै त्यो भन्दा पनि कतै यो संयन्त्र निकासका लागि नभएर बाधकका लागि कामयावी हुने त होइन भन्ने आशंका पनि सर्वसाधारणमा बाँकी नै छ । विगतमा  समस्या सिर्जनाको कारक बनेका दलहरुले निकासका लागि भन्ने हवला दिँदै उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुलाई आशंकाले हेरिनु अन्यथा पनि होइन । संयन्त्रको भूमिका हिजोको जस्तै रह्यो भने यी आशंकालाई थप बल मिल्ने छ । राजनीतिक संयन्त्रबाट सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने कोशिस हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । संयन्त्रले चुनावी सरकारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिएन र भोलिका दिनमा चुनाव हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी सररकारले लिने कि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले लिने भन्ने प्रश्न पनि अनुचित चाहिँ होइन ।
त्यसो त निर्वाचन सम्पन्न भए पनि के संविधान बन्छ त भन्ने प्रश्न पनि बाँकी नै छ । हिजो जे जस्तो कारणले संविधान बन्न सकेन ती सबै विषय अझै जस्ताको तस्तै बाँकी नै छ । थोरै सिटमा तलमाथि हुने बाहेक आगामी निर्वाचनबाट पनि अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुको नै उपस्थिति रहने छ । भावी चुनावी परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्ने कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म पनि भैनसकेको र दलहरुका विगतका अडानहरु पनि यथावत रहेकाले आगामी संविधानसभाबाट पनि संविधान बन्ला र ? भन्ने मतलाई पनि बल नै पु¥याइरहेको छ ।
निष्पक्ष निर्वाचनका लागि चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाइएको हो । तर चुनावप्रति दलहरुको एउटै धारणा बन्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगका पनि आफ्नै अफ्ठ्याराहरु छन् । मतदाता नामावलीको संकलनमा बाधा पु¥याउने गतिविधिले पनि भविष्यप्रति अशुभ संकेत गरिरहेको छ । असहमत दलहरुलाई वार्ताका माध्यमद्वारा चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन सहमत गराउन सरकारको मात्र नभएर चुनावका पक्षधर दलहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ तर यसमा दलहरुको भूमिका प्रति आशंका छ । खासगरी वैद्य माओवादीले चुनावमा भाग नलिँदा रणनीतिक रुपमा एकीकृत माओवादीलाई फाइदा पुग्ने हुँदा एकीकृत माओवादी वैद्य पक्षलाई चुनावमा ल्याउन उदासिन हुन सक्दछ । जसका कारण वैद्यलगायत केही अन्य दलहरुको बहिष्कार नीति यथावत रहन सक्तछ । केही दलहरुले चुनाव बहिष्कार नै गरे भने यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ र वा भयो भने पनि त्यो निष्पक्ष हुन सक्ला र भन्ने प्रश्न पनि बाँकी नै छ । निष्पक्ष चुनावका लागि सरकार मात्र निष्पक्ष भएर हुँदैन दलहरु निष्पक्ष निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्दछ तर निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दलहरु तयार छन् भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार खडा हुन सकेको छैन । चुनौती र अवसरको दोसाँधमा रहेर देशलाई निकास दिने जिम्मा यतिबेला रेग्मी सरकारको काँधमा छ ।

राजनीतिक दलहरुले वा सरकारले असारसम्ममा चुनाव हुन्छ भने तापनि त्यो चाहिँ  संभव छैन तर मंसिरमा चुनाव हुने कुरालाई भने अब कसैले रोक्न पनि सक्तैन । जेठमा चुनाव यस अर्थमा हुँदैन कि त्यसका लागि समय नै पर्याप्त छैन, मंसिरमा चुनाव यस अर्थमा हुन्छ कि वर्तमान सरकारको एकमात्र ‘म्याण्डेट’ चुनाव गराउनु हो । सरकारले मंसिरमा चुनाव गराएन भने सरकार असफल सावित हुन्छ । कानुन र राजनीतिक परिस्थिति दुवै बुझेका रेग्मीले आफ्नो सरकारकारलाई असफलताको टीका लागाउलान् भनेर आशंका गर्नु हतार मात्र होइन अपरिपक्व पनि हुन्छ ।

लामो समयदेखि दलहरु बीच देखिएको राजनीतिक गतिरोधको ‘आइसब्रेक’ भएको छ । चुनावी सरकारको गठन हुनुलाई कानुनी भाषामा जे जस्तो अर्थ लगाए पनि राजनीतिक आँखाबाट यसलाई सकारात्मक रुपमा नै हेरिएको छ, हेर्नुपर्दछ पनि । किनभने संविधानसभाको अवसानसँगै देखिएको संवैधानिक रिक्ततालाई फेरि पूर्णता दिने एक मात्र उपाय भनेको चुनाव नै हो । सरकार गठनसँगै अब चुनाव हुने बाटोमा देश गएको छ । जननिर्वाचित संस्थाको विघटनसँगै देखिएको रिक्ततालाई पूर्णतामा परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वरुप गठन भएको सरकारको विरोध हुन्छ भने त्यो उचित मानिन्न ।

tikaram.pokharel@gmail.com मोबाइल ः ९८५११०४४३३