नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा र औचित्य

हरि नेपाली

दश बर्षको भीषण जनयुद्धको गल्छेडो छिचोल्दै २०६२/६३को संघारमा जब नेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा पाइला टेक्न आइपुग्यो तव केही निराशासँगै आशाका किरणहरु पनि झुल्किएका थिए मनमा । एकातिर दशबर्षसम्म जनताका घरदैलोमा गएर हामी आफैले बाँडेका सपनाहरु विपनामा बदलिने आशा थियो भने अर्कोतिर देशी तथा विदेशी षड्यन्त्रकारीहरुका वीचमा युद्ध लडेर आएको पार्टी या त सकिने छ नभए बन्ध्याकरण गराएर कैद गराइनेछ भन्ने लागि रहेको थियो । तैपनि आशा थियो जनयुद्धको बलमा टेकेर युद्धमैदानमा देखेका सपनाहरु बैशाखी फालेर दौडिनेछन् , बसन्तका नयाँ पालुवाहरु हालेर लहलह मौलाउने छ तर विडम्बना टेकिएका वैशाखीहरु समेत काम नलाग्ने भइसकेका छन् र ती सुन्दर सपनाहरु आज कुरुप चित्रमा परिणत हुदै गइरहेका छन् ।

समाजवाद हुदै साम्यवाद टेक्ने त क्षितिजपारीको सपना भएको छ नै हामीले खोजेको अन्यायपुर्ण तथा विभेदयुक्त समाजको परिवर्तन समेत प्रायः धरासायी भएको छ । बराबरीको सपना देखेर एउटै मोर्चामा लडेका योद्धाहरु आज कोही खाडीको मरुभुमीको तातो हावामा पसीनासँग जीवन साटिरहेका छन् भने कोही साम, दाम दण्ड, भेदको नीति लागु गर्दै रातारात एलिट वर्गमा फेरिसकेका छन् । अझ स्पष्टताका साथ भन्नुपर्दा जनयुद्धको व्याज खानेमा केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरु मात्रै भाग्यमानी ठहरिएका छन् भन्दा अतिसायोक्ति नहोला । हुन त कसैलाई पनि जनयुद्धका दौरान व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र लाभको आशा या प्रलोभन देखाइएको थिएन । केबल देखाइएको थियो त संसार फेर्ने सपना अनि फेरिएपछिको सुन्दर संसारको सम्मानजनक समातामुलक समाज र देशको सुन्दर चित्र जहाँ कसैले पनि भोकै बस्नु् नपर्ने, ठुलो सानो उँच नीच तथा धनी गरिबबीचको सम्पुर्ण खाडलहरु पुरिने खालको थियो तर आज आम समस्याहरु ज्युँकात्युँ छन् । अझ भनौ पहिलेका भन्दा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कुटनैतिक तथा साँस्कृतिक समस्याहरु झन्झन विकारल बन्दै गइरहेको छ । निकास निस्किएला भन्दा पनि समस्याका सुर्केनीहरु कसिदै गइराखेको छ । देश असफल दिशातिर द्रुत गतिमा दौडिरहेका छन् र त्यसका चालकहरु तँ चलाउने कि म चलाउनको झगडामा नै समय बर्बाद गरेर देशलाई अझ दुर्घटनाको सन्निकट पु¥याउन उद्धत देखिरहेका छन् । त्यसैले जो जनयुद्धलाई टाढैबाट हेरेर बसे र अहिले आएर पनि सवैभन्दा अगाडीको पंक्तिमा लामबद्ध भएकाहरुको लागि त यसले खासै फरक नपार्ला तर जनयुद्धले परिवार उजाडेका, भविष्य डामाडोल बनाएका, आफन्तहरुसँग सम्बन्ध तोड्न र शरिरका अंगहरु बलि चढाएकाहरु सोच्न बाध्य छन् के जनयुद्धले देखाएको बाटो यहि थियो ? १७ हजारभन्दा बढीको बलिदानी सयौ बेपत्ता र हजारौ अंगभंगहरुको सपना यही थियो त ? पक्कै पनि थिएन होला । आज सवैका आशाका किरणहरुमाथि जबरजस्ती तुषारापात भएको छ, सुन्दर सपनाहरु बलात्कृत भएको छ ।
तत्कालिन नेकपा –माओवादी) जनयुद्धलाई थाती राख्दै शान्तिपुर्ण ढंगबाट आम समस्याहरुलाई समाधान गर्ने हेतुले शहर छिरेर संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत सामन्ती व्यवस्थाको रुपमा जरो गाडेर बसेको सामन्ती राजतन्त्रको त समुल अन्त्य गर्न सफल भयो तर विडम्बना हजारौ सामन्ती राजा राजौटाहरुको जन्म लिन पुगेको छ । करोडौ खर्च गरेर शोषित पीडित निम्न मजदुर तथा किसान वर्गका हक अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्नको लागि एक जुगमा एकचोटी आउने भन्दै तामझामका साथ दुई बर्षका लागि गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन म्याद थप्दा–थप्दै चार बर्ष पु¥याएपनि “केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङग्राको सत्यानाश” भनेझै विभिन्न तलब भत्ता सभा गोष्ठी, अध्ययन भ्रमणका नाममा विदेश सयर, प्रतिवेदन लेखन लगायत अनेक नाममा राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा बनाउने काम बाहेक केही गर्न सकेन । सर्वहारावर्गीय जनसंविधान त परको कुरा एक थान बुर्जुवा संविधानसमेत दिन सकेन । वितेका चारबर्ष आपसी हानथाप र कुर्सीको छिनाझपटी मै विताए । नेपालका राजनैतिक दलहरुले सहमति र सहकार्य भन्दा पनि तँछाडमछाड मै समय विताए जुन कहिल्यै पनि फर्केर आउन सक्ने स्थिती छैन ।
आज फेरी देशमा हुँदाखादाको संविधानसभा विघटन गरेर कर्मचारी सरकार मार्फत मंसिर ४ गतेको लागि नयाँ संविधान सभाको चुनाव घोषणा भएको छ तर देश पुरै जात–जात, धर्म–धर्म, क्षेत्र–क्षेत्रको मानसिकताबाट विभाजित छ अनि चुनाव हुनसक्छ भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । देश विदेशी शक्तिहरुको क्रिडाभुमि बनेको छ भने राजनैतिक दलका नेताहरु उनीहरुका निरिह खेतालाजस्ता देखिएका छन् । आर्शिवाद थाप्नको लागि क्रमैसँग निम्ता पाएकाहरु दिल्ली दरबार दौडिरहेका छन् भने निम्ता नपाएकाहरु निम्ता पाउनको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । चुनावको बहानामा लाखौ भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता वितरण हुदापनि सरकारमा रहेका अनि नेपाली राजनीतिका केन्द्रविन्दुमा रहेकाहरु चुँसम्म पनि बोल्न सकेका छैनन् जसले गर्दा देश सिक्किमीकरणको दिशामा गइरहेका छनक मिलिरहेको छ र त्यसका मतियार स्वयं खिरारे सरकार ÷ कर्मचारी सरकार । यस्तो अवस्थामा पनि देशलाई पहिलो संविधानसभाको समीक्षा विना नै चुनावमा होम्ने काम गरिराखेको छ । यदि फेरी पनि संविधानसभाको चुनाव नै हुने हो भने  वितेको संविधानसभा के का लागि थियो ? कसका लागि थियो ? र किन थियो ? भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यति धेरै राष्ट्रको लगानी भै सकेको विषयमा खेलबाड र हेलच्याक्राइँ के र कसका लागि ? यदि देश र जनताको लागि नै हो भने पहिलेको संविधानसभाका कुराहरुलाई संविधानको रुपमा लिपिबद्ध गरेर बाँकी चिजहरुको विषयमा बाँकी प्रक्रिया अपनाउन सकिदैन ? भन्नेबेलामा चाहि पहिलो संविधानसभाले ८० प्रतिशत मुद्धाहरुमा समाधान पहिल्याइ सकेको भन्ने र अहिले आएर सोलोडोलो संविधानसभाको निर्वाचनको लागि दौडिनुले अब हुने निर्वाचन देश र जनताको लागि नभई बाहिरी शक्ति या स्वार्थको लागि त भइराखेको छैन ? शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छ ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धका एजेण्डा एवं मुद्धाहरुलाई स्थापित गरिने भनेको संविधानसभा नै मरिसकेपछि के फेरी अर्को काइते संविधानसभाले जनताका एजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन र सकेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको हल नखोजी गरिने अबको संविधान सभाले के फेरी पनि देशको ढुकुटी रित्याउने काम मात्रै नगर्ला भन्न सकिन्छ र ? संविधान घोषणा हुन नसकेको दोष एकमाथि अर्कोलाई लगाउदै जाने र संविधान बन्ने नसक्ने स्थिती बन्दै जाने हो भने के देशले निरन्तर संविधानसभाको चुनाव माथि चुनाव मात्रै गर्दै जाने हो त ? गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।