चुनाव बहिष्कारको नाफा–घाटा

मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई नेकपा–माओवादीले बिथोल्ने रणनीति बनाएको छ । जे–जे डा. टीकाराम पोखरेल गर्दा चुनाव बिथोलिन्छ, नेकपा–माओवादीले त्यो सबै गर्छ भन्ने कुरा उसको चुनाव बिथोल्ने औपचारिक घोषणासभामा नै देखिएको छ । हथौडाले मतपेटिका फोरेर सांकेतिक रूपमा चुनाव बिथोल्न अघि बढेको वैद्य माओवादीले उसैको भाषामा जबर्जस्ती चुनाव गराएमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने संकेत गरेको छ । नेकपा–माओवादीको नीति अब बहिष्कार रहेन, भँडुवा भयो । बहिष्कार प्रतिकारमा परिणत भयो । बहिष्कार गर्नेले आफूले भाग लिँदैन, अरूले भाग लिन्छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउँदैन तर भाँड्नेले अरूलाई पनि भाग लिन दिँदैन, बरु आफूचाहिँ भाग लिन्छ भाँड्नका लागि । परिस्थिति परिवर्तन भएन भने मंसिरमा हुने चुनावमा उम्मेदवारी दिने पार्टीभन्दा उम्मेदवारी नदिने पार्टीले चाहिँ सक्रियतापूर्वक भाग लिने देखिएको छ । चुनाव बिथोल्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गर्न नेकपा–माओवादी पछि पर्दैन भन्ने लक्षण देखिएको छ । उसैको पथमा हिँड्नेहरूले उसलाई थप बल मिल्ने नै छ । बनाउन धेरै चाहिन्छ, बिगार्न थोरै भए पनि पुग्छ । चुनाव बिथोल्नलाई नेकपा–माओवादी नै पर्याप्त हुन्छ । ऊसँग आगो बाल्नलाई कार्यकर्तारूपी दाउरा पर्याप्त छन् । आगो सल्काउन चर्का भाषणरूपी सलाई पनि छ । सल्केको आगोमा घिउ थप्न भने सरकार र चार राजनीतिक दल छँदै छन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्ति तथा गृहमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनले आगो नबल्दैको दाउरामा घिउ हालिसकेको छ । अब विस्तारै आगो बाल्ने र आगोमा घिउ थप्ने दुवै भएपछि आगो विकराल हुन्छ । अब यस्तो अवस्थामा कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न बलियो हुँदै जान थालेको छ । आफ्ना मागको सम्बोधन गरिए चुनावमा भाग लिन्छौं भनेर नेकपा–माओवादीले बाहिर भने पनि उसको भित्री मनशाय चुनावमा भाग लिने छँदै छैन । कारण हो, चुनावमा कम सिट आउने डर । यदि एमाओवादीको तुलनामा आफ्नो सिट बढी आउने पक्का हुँदो हो त, यतिबेला नेकपा–माओवादी चुनावी अभियानमा सबैभन्दा अगाडि हुन्थ्यो । निर्वाचन आयोगमा एक नम्बरमा नाम दर्ता गराउने युद्धमा आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गर्न ऊ पछि पर्दैनथ्यो । तर, हारिने हीनतारतिग्रन्थीबाट ग्रस्त भएकाले नेकपा–माओवादी अहिले चुनाव भाँड्न लागेको छ । चुनाव भाँड्न सकियो भने आफू महŒवपूर्ण शक्ति भइने उसको आँकलन छ । तर, उसको आँकलन आत्मरिति मात्र हो । परिणाम उसको आँकलनविपरीत हुनेछ । आधुनिक राजनीतिमा निर्वाचनको विकल्प छैन । आवरणमा देख्दा निर्वाचन कसैलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सभासद् बनाउने प्राविधिक प्रक्रिया जस्तो लागे पनि यथार्थमा निर्वाचनको अर्थ त्यति मात्रै होइन । यसको मूल अर्थ जनतालाई मालिक बनाउने प्रक्रिया हो । जनतालाई राज्यसत्तामा पु¥याउने विधि हो । चुनाव जनताप्रतिको विश्वासको द्योतक हो । जनता सर्वोपरि हुन् भन्ने स्वीकारोक्ति हो । त्यसले चुनावमा भाँजो हाल्नु भनेको जनतालाई सर्वोपरि शक्ति नमानी आफैंलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति ठान्नु हो । आजको युगमा जनप्रतिनिधिविहीन राज्यसत्ताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो युग बुलेटको होइन, ब्यालेटको हो । समाधान पनि बुलेटमा होइन, ब्यालेटमा छ । तर, नेकपा–माओवादीले प्रत्यक्षतः बुलेटको कुरा नगरे पनि उसमा बुलेटको ह्याङओभर अझै बाँकी भएको आभाष हुन्छ । त्यसैले पनि नेकपा–माओवादी वर्तमान चुनावी प्रक्रियालाई भाँजो हाल्न उद्यत भएको छ । जब जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुँदैनन्, तब लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्दछ । नेपालको लोकतन्त्रमा अहिले ग्रहण लागेको छ । यो आफैं लागेको ग्रहण होइन, लगाइएको ग्रहण हो । लगाइएको ग्रहण आफैं हट्दैन, लगाउनेले हटाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको ग्रहण दलले हटाउनुपर्छ । किनकि, यो दलीय व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको ग्रहण हटाउन पहिलो सर्त नै जनप्रतिनिधि निकायको बहाली हो । त्यसका लागि चुनाव अपरिहार्य छ । सबैका असन्तुष्टि आफ्ना ठाउँमा छन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्न पाउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, असन्तुष्टि राख्नुको अर्थ चुनावी प्रक्रियाबाट भाग्ने वा चुनाव बिथोल्ने काम नेकपा–माओवादीबाट हुनु हँुँदैन । असन्तुष्टिको समाधान चुनावका माध्यमबाट खोजिनुपर्छ । किनभने राज्य व्यवस्थामा सार्वभौम, स्थायी र सर्वोपरि शक्ति एक मात्र जनता हुन् । जनताको शक्तिमाथि कहिल्यै अविश्वास गरिनु हुँदैन । देश र जनताका लागि राजनीति गरेको हो भने कोही कसैले पनि यो वा त्यो बहानामा चुनावी प्रक्रियाबाट टाढा भाग्नु हुँदैन । जो चुनावबाट बाहिर बस्छ, ऊ देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको ठहर्छ । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले अर्को राजनीतिक शक्तिसँग असहमत हुँदैमा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अहिलेको चुनावप्रति असहमति राख्ने दलहरूले चुनावपक्षीय दलकोे हरेक कुरामा सहमत हुनै पर्छ भन्ने छैन तर चुनाव जस्तो आधारभूत कुराबाट भाग्न पनि मिल्दैन । तानाशाही व्यवस्थामा व्यक्तिको अर्थात् मान्छेको शासन हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा मान्छेको होइन, कानुनको शासन हुनुपर्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कानुनी शासनलाई जीवन्त बनाउँछन् । जननिर्वाचित निकायहरू जीवित भएनन् भने त्यतिबेला कानुनको शासन नभएर मान्छेको शासन हुन पुग्छ । नेपालमा यतिबेला कानुनी शासन कोमामा पुगेको अवस्था छ । चुनाव भाँड्ने काम भयो भने त्यतिबेला कानुनी शासन पूरै मर्दछ । त्यस्तो काममा नेकपा–माओवादी किन उद्यत छ ? उसले बुझ्न जरुरी छ, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो । त्यसैले चुनावको विकल्प छैन । चुनावमा जानै पर्छ । जसरी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो, त्यसैगरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि चुनावको विकल्प पनि चुनाव नै हो । चुनाव बहिष्कार गर्नु जनताको अधिकारलाई विमुख पार्नु हो । जनतालाई राज्यसत्ताबाट विमुख पार्नु हो । अहिले देशमा अर्धदलीय सरकार छ । यो सरकारप्रति केही दलको समर्थन पनि छ तर जनताको समर्थन छैन । जनसमर्थन नभएको सरकारको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले यतिबेला संविधान निर्माण सँगसँगै जनताको सरकार बनाउनु पनि एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ । जनताको सरकार बनाउने काम चुनावबाहेक अरू बाटोबाट सम्भव छैन । त्यसैले चुनावलाई पर सार्नु भनेको जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट विमुख राख्नु हो । जनतालाई सत्ताबाट टाढा राख्नु हो । जनसरकार निर्माणमा भाँजो हाल्नु हो । अब घाटा–नाफाको कुरा । नेकपा–माओवादीकोे चुनाव भाँड्ने कामले कसलाई घाटा र कसलाई फाइदा पुग्छ ? पहिलो कुरा त नेकपा–माओवादीले चुनाव भाँडेर चार दल त्यसमा पनि उसको प्रमुख शत्रु एमाओवादीलाई घाटा पु¥याउन खोजको हो । दोस्रो कुरा रेग्मी सरकारलाई असफल बनाउन खोजको हो । तर, नेकपा–माओवादीले चुनाव भाँड्दा यी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । चुनाव हुनै सकेन भने रेग्मी सरकारको आयु लम्बिन्छ, रेग्मीका लागि अरू बढी समय सत्तामा बस्ने अवसर मिल्नेछ । सत्ताका लोभीपापी भएको देशमा रेग्मीलाई यो सुअवसर हुन्छ । भाँजोका बिच पनि चुनाव भइहाल्यो भने त्यसको फाइदा एमाओवादीलाई पुग्नेछ । किनभने नेकपा–माओवादीले चुनावमा उम्मेदवारी नदिएमा नेकपा–माओवादीले पाउने मतको ठूलो हिस्सा एमाओवादीले आफ्नो पोल्टामा पार्नेछ । त्यसैले ज–जसलाई घाटा पु¥याउन नेकपा–माओवादीले चुनाव भाँड्न खोजको छ, उसैलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुनेछ । त्यसैले चुनाव भाँडेर घाटा कसैलाई छ भने त्यो सबैभन्दा बढी देश र जनतालाई छ । पार्टीहरूमा सबैभन्दा बढी घाटा कसैलाई हुन्छ भने त्यो नेकपा–माओवादीलाई नै हुन्छ । यो चुनावमा नेकपा–माओवादीले आफ्नो मतको सुरक्षा गर्न सकेन भने त्यो मत सधैंका लागि अरूको पोल्टामा पर्नेछ । त्यसैले चुनाव भाँजो हाल्ने कामको दीर्घकालीन असर देश र जनताको भविष्यमाथि जति पर्छ, त्यति नै ठूलो असर नेकपा–माओवादीको पार्टी जीवनमा पनि पर्नेछ । यस्तो आत्मघाती काम नेकपा–माओवादी किन गर्छ ?