दोस्रो संविधान सभा नभए के हुन्छ ?

सुदिप विश्वकर्मा

विश्वमा केहि त्यस्ता मुलुकहरु पनि छन जो लिखित संविधान विनै निर्वाद विकासीत देशको सुचांकमा अगाडी छन । हामी २०१४ साल देखि संविधान सभाको माग गरिरहेका छौं तर पनि संविधान सभा मार्फत संविधान बन्ने निश्चित भने भएको छैन । हुन त संविधान फगत अक्षर मात्रै हो । त्यसलाई व्याबहारिक कार्यन्वयन गर्ने कार्य,राज्य राजनितिक दल र  आम जनताको हो  ।
संविधान सभाको भ्रुण हत्या
२०१४ सालमा नेपाली काूग्रेसको अगुवाईमा प्रजातान्त्रीक मोर्चाले घोषणा गरको भद्र अबज्ञा आन्दोलनमा  सार्वभौम सत्ता सम्पन्न विधान परिषद अर्थात संविधान सभा निर्वाचनको माग गरेको थियो ।

त्यतिखेर विपिले भनेका थिए–‘काँग्रेसले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न विधान परिषद ्(संविधान सभा)का निम्ती चुनाव हुनु पर्छ भनेको कुरामा कहिल्यै कुनै पनि हालतमा हेरफेर हुन सक्दैन ।’ तर बिपीले मौखिक रुपमा त्यसो भनेता पनि व्यावहारिक रुपमा विधान परिषदको निर्वाचनलाई लत्याए । उनले तत्कालीन राजा महेन्द्रसंग संसदको निर्वाचन गर्ने सहमती जनाए । त्यतिबेला नै नेपालमा संविधान सभाको पहिलो भ्रुृण हत्या भएको हो । तत्कालीन काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता विपीको त्यो निर्णय कुनै पनि हालतमा स्विकार्ने पक्षमा थिएनन् यद्धपी नेतृत्वले गरेको निर्णयमा त्यतिधेरै विरोध गर्नु उचित ठानीएन । तर नेपाल काम्युनिष्ट पार्टीले भने विरोध गरिरहेको थियो । राजा महेन्द्रको संसदको निर्वाचनलाई विपीले सहमति मात्रै दिएनन् उल्टै राजाले जारी गरेको १०१५ सालको संविधानलाई स्वागत गरे । यसरि नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको भ्रुण हत्या भएको ईतिहास छ । त्यहि संविधानको धारा १५५ प्रयोग गरि विपिको निर्वाचित सरकारलाई महेन्द्रले बरखास्त गरेको तितो यर्थाथ पनि नेपाली राजनितिमा लुकेको छैन ।
२०१५ सालपछिका सबै शाषनकाल र विशेष गरि पञ्चायती व्यवस्था भरि नै संविधान सभाको नारा गुमनामै रह्यो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलन पश्चात  २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान पश्चात फेरि नेपालमा संविधान सभाको आवश्यकता खड्कीयो । २०५२ सालबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको १० बर्षे जनयुद्ध संविधान सभाको लागि थियो । १० बर्षे जनयुद्ध र ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ मा सम्पन्न भयो । तत्कालीन नेकपमा माओवादी प्रत्यक्ष तर्फ बहुमत सहित विजयी पनि भयो । यसरि १० आंै हजारको बलिदानले संविधानको औपचारिक निर्वाचन  मार्फत लोकतान्त्रीक शक्तिहरु नेपाली राजनितिमा हावी भए । तर विडम्बना ती शक्तिहरु नेपाली जनतालाई संविधान दिन असफल भए । नेपाली जनताले गरेका विभिन्न समयका संघर्षहरु, बलिदानहरु फिक्का सावित भए । लगातारको म्याद थपका कारण पनि संविधान बन्न नसकी संविधान सभाको अवसान पश्चात नेपाली राजनिति एक पटक ट्रयाकआउट भएकै हो ।
अहिले प्रधानन्याधिस नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार छ । २०७० मंसिर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न प्रमुख चार राजनितिक शक्ति लागि परेका छन् । तर केहि शक्तिहरु निर्वाचन हुन नदिनको लागि हरदम प्रयासरत छन ।
संविधान सभा २ को निर्वाचन किन ?
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान नबन्नुमा केहि पात्र र प्रवृतिहरु कारक रहे । भनिन्छ पात्र र प्रवृतिमा परिणाम निरभर रहन्छ ।  मुलत नेपाली कांग्रेसको यथास्थितिवादी सोच, नेकपा एमालेको ढुलमुले चरित्र  माओवादी अडानको कारण विगतको संविधान सभाबाट परिणाम आएन । संविधान सभाको विषयगत समितीले बुझाएको २८८ विवादीत विषयहरु मध्ये २८६ विषयहरुमा दलहरुको विचमा सहमति बनिसकेको थियो । मुलत शाषकीय स्वरुप संघीयता मात्रै बाँकी रहेको थियो । तर माओवादीले पहिचान सहितको संघीयताको अडान छाडेन, काँग्रेस एमाले सहितका केहिदलहरु नेपालका आदीवासी,जनजाती,मधेशी,दलितहरुले अधिकार पाएको देख्न चाहेन र संविधान बनेन ्। संविधान नबन्नुको कारण बुझाउनको लागि पनि संविधान सभाको आगामि निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । संविधान सभाले संविधान किन दिन सकेन भन्ने कुराको फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा मात्रै निहित त्यो फैसला गर्नको लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । दलहरु विचमा भएको सहमति र विमतीलाई जनतामा अनुमोदन गर्नको लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । आगामी संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य फेरि सुन्यबाट सुरु हुन सक्दैन जहाबाट मतभेद सुरु भयो त्यहिबाट सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालका राजनितिक शक्तिहरु प्रति विगतको संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणको प्रक्रियासंगै नेपाली जनता धेरै फ्रस्टेड छन । तर पनि नयाँ अनपेक्षित शक्तिको उदय हुन्छ भन्ने पनि हाईन । जनतामा देखिएको निराशा भ्रम चिर्नको लागि पनि संविधान सभाको निर्वाचन आवश्यक हुने छ ।
नभए के हुन्छ ?
संविधान सभाको निर्वाचन नभए नेपाली जनता र नेपाली राजनितिले फरक कोर्सको सामना गर्नु पर्ने निश्चित । हामी सबैलाई अवगत छ अहिले प्रधानन्याधिस नेतृत्वमा चुनावी सरकार छ । यो सरकार निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्रै बनेको हो । यदि तोकीएको समयमा नै निर्वाचन भएन भने यो सरकार अटोक्र्याट बन्ने छ । जनयुद्धकालीन मुद्धाहरु ब्युतने क्रम तिब्र छ । माओवादी नेताहरुलाई कुनै कुनै रुपमा जेल हालिने छ । यो सरकार हटाउनको लागि बैधानिक माध्यम हामीसंग रहने छैन । कर्मचारी तन्त्रले मुलुक चल्नेछ । यो सरकार हटाउनको लागि जनताको ठुलो आन्दोलन या विद्रोह गर्नु पर्ने हुन्छ ।  त्यसबाट पुग्
ने क्षेति नेपाली जनतालाई मंहगो हुने छ । संविधान सभा भाग २ गरिएन भने हिजो १० बर्षको जनयुद्ध, ६२÷६३ जनआन्दोलनले हार खाने छ । दशौंं हजार सहिदहरुले बगाएको रगत फीक्का सावित हुने छ । अहिलेको उपलब्धी पाउन फेरि त्यस्तै खालका आन्दोलनहरु दोहो¥याउन पर्नेछ । अहिलेको पुस्तालाई भावि पुस्ताले धिकार्ने छ । ४६ र ६२÷६३ ल्याउन जेल नेल भोगेकाहरुको कोटा पुरा गर्न हाम्रा नाति सन्तानहरु जेल बस्नु पर्ने छ ।
राजनितिक रुपमा अस्थिर राष्ट्र भएपछि विकास निर्माणमा ध्यान पु¥याउन सकिदैन । चन्दा आतंक  गुण्डागर्र्दी र अराजकताहरु बढ्दै जाँदा जनताले निराशा बाहेक केहि पाउदैनन ् । निर्माण कार्य शुरु भएका बाटा र पुलहरु अधुरै रहनेछ । सुदूर पश्चिमका  सुदुर गाउँका गरिबहरुको आप्mनै गाउँमा  मोटर पुगेको देख्ने सपना अधुरै रहनेछ । चितवन र धादिङका ओडारमा बस्ने चेपाङहरुको उद्धार हुने छैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा  सिहदरबारबाट जनताका छातिमा गोली दाग्न तिनका सिपाहिलाई आदेश दिने बर्बर कमाण्डर कमल थापाहरुले पुनः फणा फैलाउने छन । उनको फणाको कभरमा नागार्जुनबाट माईलो सरकार गोगन साँप झै पुनः नारायणहिटितिर बोलेरो टर्न गराउने छन ।