मंसिर ४ ले अर्को द्वन्द निम्त्याउनु हुँदैन

टेकमान शाक्य

 देशमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो भन्ने हल्ला सुनिन्छ । संचार माध्यमहरु निर्वाचनमय बनिरहेको छ यतिबेला । निर्वाचनको विषयमा कसको धारणा के भन्ने समाचार संप्रेशणको प्रतिष्प्रर्धा भैरहेको छ संचार माध्यममा । निर्वाचनका लागि प्रमूख दलहरुले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उमेदवार समेत घोषणा गर्न थालिसकेका छन् । २०६४ साल चैत्र २८ गतेको निर्वाचनले संविधान दिन नसकेको भन्दै अर्को निर्वाचनको आवश्यकता परेको र यसले भने कुनै पनि हालतमा जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्ने उद्घोष प्रमूख दलका शिर्ष नेताहरुले गर्दै आईरहेका छन् ।

चुनाब निष्पक्ष र धाँदली रहितका लागि चुनावी मन्त्रीपरिषद्को समेत गठन भएको छ । राजनितीक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नाममा विभिन्न बिबादहरु उत्पन्न हुन थालेपछि निकासका लागि उनीहरुले नै सर्वोच्च अदालतका प्रधान(न्यायाधिस खिलाराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष बनाएका छन् । गैर–दलिय सो सरकारको सहयोगका लागि प्रमूख राजनितीक दलहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनितीक समिती समेत गठन भएको छ ।

समितीको नेतृत्व प्रमूख दलका अध्यक्ष तथा सभापतीहरुले आलोपालोमा एकएक महिना कार्यभार सम्हाल्दै आईरहेको छ । सुरुमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको सो संयन्त्रको जिम्मेवारी अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापती शुशिल कोईरालाले गरिरहेका छन् । उनीहरुको एक मात्र उद्धेश्य आशन्न मंसिर ४ को निर्वाचन निष्पक्ष र धाँदली रहित रुपमा सम्पन्न गर्ने र जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्ने रहेको छ । कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ गते निर्वाचन भएरै छाड्ने एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको ठोकुवा छ भने नेकपा–माओवादी सहित केहि असन्तुष्ट दलहरु निर्वाचनको विपक्षमा अडिक देखिन्छ ।

नेकपा–माओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेको ३२ दलिय मोर्चाले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको औचित्य नभएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा समेत गरिसकेका छन् । विभिन्न ठाउँहरुमा निर्वाचन विरोधी क्रियाकलापहरु नेपाल बन्द विरोध सभा, कोण सभा लगायत उनीहरुको कार्यक्रम रहेको छ । पछिल्लो समय उच्चस्तरीय राजनितीक समितीसँग वार्ता समेत सुरु भएको सो मोर्चाले आफुहरुको मागका विषयमा प्रमूख ४ शक्ति गम्भिर नभएको भन्दै अब वार्ताको प्रक्रिया नै समाप्त भएको उद्घोष गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सहमतीको नजिक पुगिसकेको राजनितीक वार्ता आफ्नो अडानमा अडिग भएकै कारण भंग हुन पुगेको आन्दोलनको स्वरुपको बारेमा उनीहरुलाई राष्ट्रपतीलाई समेत जानकारी गराईसकेका छन् । निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको बताएपनि नेकपा–माओवादीलाई प्रमूख राजनितीक शक्तिहरुले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सामेल गराउन सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । माओवादीले निर्वाचन बिथोल्नका लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई प्रसशिक्षण र लाठी तालिम समेत दिईरहेको मात्र छैन उम्मेद्वारलाई हत्या गरिदिन समेत बताउँदै आएको छ । यता सरकारले भने कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने र त्यसका लागि शेना समेत परिचालनगर्न सकिने बताईरहेको छ । यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने मंसिर ४ को निर्वाचन निष्पक्ष र धाँदलीरहित हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

मंसिर ४ को निर्वाचनले अर्को द्धन्द निम्त्याउने परिस्थिति पक्का भैसकेको छ । यसरी सम्पन्न गरेको निर्वाचनले जनपक्षीय निर्वाचनको प्रत्याभुति गराउलान् भन्नेमा विषयमा स्पष्ट छ की, यिनीहरुले संविधान निर्माणका लागि होईन कि आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाएर आफु देशको नेतृत्व गर्ने र ढुलमुले चरित्र देखाउनु नै हो । आशन्न संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान निर्माण गर्ने विषय त्यति सजिलो भने छैन । बिबादित धेरै विषयमा कुरा मिलाउँदैमा समय बित्ने भएकाले तत्कालै संविधान बन्ने छाँटकाँट छैन । सबैलाई शंकाको विषय बनिरहेको छ की, निर्वाचनमा आफुले भोट दिएर पठाएको व्यक्तिले के साँच्र्च संविधान तयार पार्ला त ? भन्नेमा । अधिकाँसले नेपालमा खेतमा धान मात्र फल्छ संविधानको त बिउमा नै किरा परिसकेको छ कसरी निर्माण हुन्छ र भनिरहेका छन् । स्वभाविकै हो की, आम जनतामा यस्ता खालका बिचारहरुले प्रसय पाउनु ।

जबसम्म जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिँदैन तबसम्म संविधानको खाका समेत तयार पार्न सक्दैनन् यिनीहरुले । उनीहरु प्रमूखत संघियतामा नै कुरा मिलाउन सक्दैनन् । त्यहि विषयको बिबादका कारण २०६४ चैत्र २८ गतेको उल्लासमय निर्वाचनले समेत देशलाई संविधान दिलाउन सकेन । यहि विषयमा फेरी पनि राजनितीक दलहरु बिबादबाट उम्कन सक्दैनन् । अनि फेरी पहिलेकै हालत, संविधान निर्माण हुँदैन । जनताको समस्या तथा पिर मर्का जहाँको तहिँ हुन्छ । उनीहरुको रजाई गर्ने थलो मात्र बन्छ संविधानसभाको भवन । एकीकृत माओवादी र मधेसबादी दल लगायत अन्य दलहरु जतिय पहिचानसहितको संघियताको पक्षमा छन् भने अन्य दलहरु यसको विपक्षमा रहेका छन् । कसैले जातीय पहिचान, कसैले धार्मिक पहिचाना, कसैले प्राकृतीक पहिचान त कसैले के पहिचानको अडानमा बस्ने हो भने कहिले सहमती होला र संविधान निर्माण होला ? जहाँसम्म यी विषयमा दलहरु एकआपसमा सहमती गर्न सक्दैनन् तबसम्म निर्वाचन गरेर पनि हुने केहि पनि छैन । संघियताको विषयमा यति मात्र होईन की, सबैले आफ्नो पाएक पर्ने मागका विषयमा लचकता अपनायो भने अरुको अगाडी हारिने डरले पनि उनीहरु झुटो माग नै किन नहोस् पुष्टि गर्न खोजिरहन्छन् ।

त्यसैले राजनितीक दलहरुको हानाथापका कारण संविधान नबन्नेमा पक्का छ । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यक रहेपनि त्यो भन्दा पहिले बिबादित विषयमा कुरा मिलाउनु जरुरी छ । यदी यी विषयहरुमा पहिलेकै अडान कायम रहने हो भने निर्वाचनको औचित्य रहँदैन ।एमाओवादी फुटाएर तालि बजाएका दलहरु नेकपा(माओवादीलाई चुनावमा ल्याएर एमाओवादीलाई सिध्याउन चाहान्छन् उता एमाओवादीलाई नेकपा माओवादी चुनावमा आई हाले आफनो भोट घट्न चिन्ता यता नेकपा माओवादीले चुनावमा जाँदा पोखरा अधिवेसनको एजेण्डा त्याग्नु जस्तै हुन्छ । पछिल्लो विप्लव कमरेडको चिन भ्रमणले एमाओवादी र नेकपा माओवादी बीच सकिन्छ पार्टी एकीकरण त्यो नभए तालमेलमा संविधान सभामा जाने बहस जारी छ ।

यस्तो परिस्थितिमा गुज्रिएको नेपाली राजनीतिले मंसिर ४ गते नै निकाश दिन्छ भन्नमा  स्वयम् नेताहरु समेत ढुक्क छैनन् ।  नेपाली जनता मंसिर ४ ले मुलुकमा फेरि अर्को द्वन्द नल्याओस् बन्ने चाहन्छन् । चुनावमा सबैको सहभागिता हुनु पर्छ । नेकपा माओवादी सहितको चुनाव अहिलेको आवश्यकता हो माग सबैका छन् । राष्ट्रकालागि चुनाव अपरिहार्य हो, सँगै सबैदलको सहभागिता रहनु पर्छ ।