दशैँ, दुर्गम र चुनाव

डा. टीकाराम पोखरेल

हरेक वर्ष हर्षोल्लासपूर्वक आउँछ भन्ने गरिएको दशैँ यसपटक चुनावको थप हर्ष बोकेर आएको छ । दशैँको हर्षलाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा दलहरु लागेका छन् । त्यसैले पनि यस वर्षको दशैँमा पक्कै पनि गाउँमा नेताहरुको उपस्थिति हुनेछ । वषौँ गाउँघरका बुढापाकाकहाँ टीका थाप्न नपुगका नेता यो पटक भने अनेक साइनो लगाउँदै आफ्नो निधार तेस्र्याउन पुग्नेछन् । चुनावकै सन्दर्भमा किन नहोस् कहिल्यै नेता नपुग्ने दुर्गमले नेताको दर्शन पाउनुलाई खुसीकै रुपमा लेला । यथोचित नेताहरुको स्वागत पनि गर्ला । तर भोका पेट र नाङ्गा आङ्गहरुले नेताहरुलाई गरेको स्वागतसँग बाँड्न राजनीतिक दलसँग कुनै एजेण्डा छ÷छैन ? शुभकामना बाहेक । शुभकामनाले मात्रले भोको पेट भरिन्न न त नाङ्गो आङ्ग नै ढाकिन्छ ।
अरु समस्या त अरु भए, दशैँको मुखमा आएर दुर्गमका गाउँमा खाद्यान्न संकट भएको छ । झुपडीका मानिसहरुले खान पाएका छैनन् । दुर्गमका जनताको गाँस, बास र कपासको न्युनतम अधिकारको समेत सुनिश्चित हुन सकेको हुँदैन । यहाँसम्म कि विगतमा नेपालको दुर्गममा खान नपाएर नाबालक बच्चासहित आत्महत्या गरेकासम्मका घटनाहरु छन् । यस्तो अवस्थामा दशैँ नेपालीको घर दैलोमा कति हर्षोल्लासपूर्वक आउने हो र यसले चुनावी रौनकलाई कति सार्थकता प्रदान गर्ने हो त्यो त उम्मेदवारहरुले नै जान्लान् ।
बाँच्न पाउनु मानिसको सबैभन्दा आधारभूत अधिकार हो । खाना बिना बाँच्न नसिकने हुँदा बाँच्न पाउने कुरा खान पाउने कुरा सँग जोडिएको छ । हर्षोल्लासका साथ चाडपर्व मनाउने त बाँचेपछिका कुरा हुन् । खाना नपाए मानिसको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकार नै हनन हुन पुग्दछ भने त्यस्ता भोका पेटका लागि चाडपर्व कस्तो हुन्छ ? यस्ता पेटका लागि चुनावको उत्साह कति हुन्छ ? पर्याप्त खाद्य मानिसको आत्मसम्मानसँग छुट्याउन नसकिने गरी जोडिएको हुन्छ । खाना अन्य मानव अधिकारको परिपूर्तिका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । यसलाई सामाजिक न्यायबाट पनि छुट्याउन सकिंदैन ।
खाद्य अधिकार अन्य अधिकारको प्राप्तिका लागि पनि आवश्यक भएकोले यसलाई “इनेब्लिङ्ग” अधिकारको रुपमा हेरिन्छ र यसमा भएको खर्चलाई खर्च नमानी लगानीको रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा खाद्यसंकट टार्ने कुरालाई लगानीको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण नै बनेको छैन । अहिले नेपालको दुर्गम क्षेत्र खासगरी मध्य तथा सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु  डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, रोल्पा र बाजुरा जस्ता अति विकट पहाडी जिल्लाहरुमा खाद्य अभाव छ । त्यस्तै बेलामा उनीहरुका अगाडि दशैँ दशा भएर आइदिन्छ । अनि दशैँको दशा माथि चुनावी हल्ला पनि थपिएको छ । शहरीयाहरुको लागि हर्षोल्लासपूर्वक आइदिएको दशैँलाई साथ दिन दुर्गमका दीनदुःखीहरु हप्तौँ लगाएर सदरमुकाममा रहेका चामलका खाद्य डीपोहरुसम्म गै लाइन बसेर चामल लिन्छन् र दशैँमा बालबच्चालाई चामलको भात खुवाउने र कम्तिमा पनि निधारमा चामलको अक्षता लगाउने चाहना पूरा गर्दछन् । दुर्गमका लागि उपलब्धता नै ठूलो कुरा हुन्छ त्यो चामल खानयोग्य छ कि छैन भन्ने कुरा त धेरै पछाडिको कुरा हुन्छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई भोजन, लुगा तथा आवास समेत आफू स्वयम् तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले पर्याप्त भोजनको अधिकार लगायतका पर्याप्त जीवनस्तर र जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकार एवम् भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो भनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवाससमेत आफू स्वयम् तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् । तर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालको सन्दर्भमा यी सबै कुरा दस्तावेजमा र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । कार्यान्वयको अवस्था बिकराल छ ।
राज्यले खाद्यपदार्थमा मानिसको पहुँचमा बाधा पार्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन । खाद्य अधिकारलाई संविधान तथा कानून मार्फत सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । नेपालका कानुनहरुले खाद्य अधिकारको सुनिश्तिताको व्यवस्था नगरेको भन्ने होइन । खाद्यसम्बन्धी काम गर्ने निकायका दस्तावेजहरुमा भोकमरीले कोही मानिस मरेको वा कसैले खान नपाएका भन्ने तथ्यांक पनि छैन होला । होस् पनि कसरी नेपालमा तथ्यांक एकातिर हुन्छ वास्तविकता अर्कै हुन्छ । राज्यले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका हरेक व्यक्तिले भोकबाट मुक्त हुनको लागि मात्राका हिसाबले पुग्दो, पोषणका दृष्टिले पर्याप्त र सुरक्षित भोजन खान पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु पर्दछ । तर हाम्रा दुर्गम बस्तीहरुमा “अधिकार हुनेछ” मात्र भएको छ अधिकारका सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । सरकारको त्यसतर्फ ध्यान पनि जान सकेको छैन । ध्यान नगए पनि ध्यान नगएको कुरा कसैले पनि प्रमाणित गर्न सक्तैन । बिडम्बना नै यही छ । 
विगतमा कर्णली अञ्चल तथा सुदुरपश्चिमका हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको कारण सो क्षेत्रका जनताले बिकराल समस्या बेहोर्नु परेको तथा कतिपय परिवार बसाइँ सर्न बाध्य भएको र भोकमरीका कारण ठुलो संख्यामा अकालमा ज्यान गएको समेतका अवस्थाले सो क्षेत्रमा यथाशीघ्र खाद्यान्नको व्यवस्था गरी आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउन परमादेशलगायत उपयुक्त अदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सरकारले आफ्नो बचाउ गर्दै सरकार खाद्य सुरक्षाको लागि प्रयासरत रहेको भनी अदालतलाई प्रत्युत्तर पठायो । हुम्ला लगायतका क्षेत्रमा फैलिएको भोकमरी र माहामारीको नियन्त्रण र राहत पु¥याउन सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय प्रयासरत रहेको भन्ने जवाफ बनावटी हुन् भन्ने आधार देखिँदैन भन्ने तथ्यका आधारामा रिट निवेदन अदालतबाट खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो ।  अदालतको निर्णयले हुम्लालगायतका दुर्गम जिल्लामा खाद्य संकट नरहेको कुरा प्रमाणित गरिदियो । अर्थात् सरकारको प्रयासलाई अदालतले पर्याप्त ठान्यो । यसरी अदालतले सरकारको प्रयास र जवाफलाई नै यथोचित कदम ठानेपछि अनि नेपालीका घरदैलोमा हरेक वर्ष दशैँ हर्षोल्लासपूर्वक आयो नभनेर के नै भनुन त समाचारमाध्यमले पनि ?
तर यो कागजी यथार्थ हो । कागजी यथार्थ भन्दा दुर्गमको यथार्थ अर्कै छ । यो वर्ष पनि त्यो यथार्थको पुनरावृत्ति भैरहेको छ । अलिअलि पैसा भएकाहरुको घरका घरमूली यतिबेला दशैँका लागि पाँचकिलो चामल किन्न सदरमुकाममा गएका छन् । आफ्ना अभिभावकले चामल ल्याएर खुवाउने प्रतीक्षामा होचा झुपडीका साना झ्यालबाट खान नपाएका निर्दोष बच्चाका अनुहारहरु चिहारहेका छन् । पैसा पनि नभएकाहरु कन्दमूलको खोजीमा छन् । दुर्गममा दशैँको दुर्दशा यस्तै चलिरहेछ हरेक वर्ष निरन्तर ।
यही निरन्तरतको बिचमा आएको चुनावले अब खाली पेटहरुलाई कसरी सम्वोधन गर्छ ? नेताहरुले भोको पेट भर्न र नाङ्गो आङ्ग ढाक्नका लागि दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिको कुनै कार्यक्रम ल्याउँछन् कि उल्टो गरिबले महँगो मूल्यमा किनेको चामल खाइदिएर फेरि उनीहरुसँगै भोटको याचना गर्दछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । भोको पेटले पहिले चुनाव होइन पेट भर्ने खानेकुरा खोज्छ । नेताहरुले लादिएको चुनाव बोकेर नमस्कार गर्दै भोका पेट भएकाहरुको घरदैलोमा पुग्नुको सट्टा उनीहरुको लागि राहत कार्यक्रम र सधैँका लागि भोक निवारण कार्यक्रम आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर भोट माग्न जान पर्दछ । अनि मात्र दुर्गमका लागि चुनाव आए जस्तो हुन्छ । भोको पेटले नमस्कार होइन राहत खोज्छ । नाङ्गो आङ्गले अश्वासन होइन कपडा खोज्छ । दुर्गमका लागि खाना, नाना र छानाको परिपूर्तिका लागि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा के एजेण्डा छ ? राजनीतिक दलहरु नमस्कार र अश्वासन होइन खाना, नाना र छानाको परिपूर्ति गर्ने ठोस कार्यक्रम बोकेर जनताको घरदैलैमा पस्नुस् । विजयदशमीको शुभकामना !