द्रुतमार्गको ट्रयाक कात्तिकबाट खुल्ने

काठमाडौ, श्रावण ५ - राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको कात्तिकभित्र ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुने भएको छ । १२ किलोमिटर वर्षायामभरिमा ट्रयाक खोल्ने र कात्तिकसम्म सर्भिस ट्रयाकसमेत जोडी हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।आयोजनाका प्रमुख दिनेशप्रकाश बस्नेतका अनुसार ७६ मध्ये ५६ किलोमिटर क्षेत्रको ट्रयाक खुलिसकेको छ भने बाँकी १० किलोमिटर पुलले ओगट्ने छ । मकवानपुरको श्रीपुरमा चार र ललितपुरको डुकुछाप, बुङमती र खोकनामा करिब १२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । मुआब्जा विवाद सकिनासाथ केही सातामै ट्रयाक खोलिसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । बारामा निजी जग्गा नपरेका कारण ट्रयाक खोल्ने सबै काम सकिएको छ ।

फास्टट्रयाक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएको छ । 'सर्भे र अरू टेस्टका लागि पनि साइटमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसका लागि हामीले हलुका सवारी साधन गुड्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,' बस्नेतले भने ।'

प्रतिस्पर्धाबिना ठेकेदारलाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिएपछि अनियमितताको आशंकासाथ व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले ट्रयाक निर्माणको छानबिन गरेको थियो । सरकारले स्पष्ट निर्देशन र मार्गदर्शनबिना जिम्मेवारी दिएका कारण काम प्रक्रियासम्मत हुन नसकेको ठहर सहित समितिले सेनाको विकास निर्माण मार्गदर्शनमा समेत त्रुटि औंल्याएको थियो । २०६६/६७ मा १९ र गत वर्ष ३५ करोड सहित हालसम्म ट्रयाक खोल्ने काममा कुल ५४ करोड निकासा भइसकेको छ ।

मुख्य भागको ट्रयाक खुलेपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न ठाउँमा भौगोलिक परीक्षणका लागि अनुकूल बनाउन सर्भिस ट्रयाक खोल्ने भएको हो । १८ किलोमिटर लामो र साढे चार मिटर चौडा सडकको ट्रयाक समेत सेनाले नै खोल्ने छ । यसका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 'कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा मन्त्रालय र इच्छुक कम्पनीको सवारी साधन ट्रयाकको जुनसुकै भागमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,' आयोजना प्रमुख बस्नेतले भने । यसका लागि वाग्मतीमा करिब ३/४ वटा अस्थायी पुल बनाउने तयारी भएको छ । तर हाल एक तृतीयांश बजेट आएका कारण बीचमा बजेटको अभाव हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।  यसबीचमै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले फास्टट्रयाकको बुट -निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) का लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । करिब चार महिनाको समय दिएर मन्त्रालयले सार्वजनिक आह्वान गरेकामा हालसम्म भारतको रियलान्स कम्पनीले चासो देखाएर आवेदन र्फम किनिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । इच्छुक कम्पनीले मन्त्रालयको इस्टिमेटका साथै स्थलगत रूपमै सर्वेक्षण गरी निर्माणको प्रस्ताव र आफूले सवारी साधनबाट उठाउने टल -शुल्क) बारे प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । भौतिक मन्त्रालयले ९६ वटा पुल र १३ सय मिटर सुरुङसहित फास्टट्रयाक निर्माणमा करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । यसका आधारमा शुल्क समेत मोटामोटी रूपमा तय भएको आयोजनाका इन्जिनियर मुस्कान मास्केले बताए । यसबाहेक ७ दशमलव ४ किलोमिटर सुरुङ थप्न सकिने र त्यसबाट फास्टट्रयाकको लम्बाइ घटेर ७० किलोमिटरमा सीमित हुने इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । 'त्यसमा इच्छुक कम्पनीले थपघट गर्न पाउँछन्,' मास्केले भने ।

मन्त्रालयको अवधारणापत्रमा ठूलालाई १ हजार १ सय र मोटरसाइकल स्तरका सवारीलाई दुई सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । आउने र जाने गरी दैनिक १० हजार सवारी साधन गुड्ने अनुमान गरिएको र त्यसबाट वाषिर्क करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने छ । लगानी उठ्न करिब २० देखि २५ वर्ष लाग्ने छ ।

हाल राजधानी प्रवेशको प्रमुख नाका नागढुंगामा दैनिक ४ हजार ५ सय सवारी साधन गुड्ने गरेको तथ्यका आधारमा यो शुल्क आकलन गरिएको हो । यसबाहेक सरकारले सर्त अनुसार प्रभावकारी प्रगति भए वाषिर्क ३ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई अनुदान दिने प्रस्ताव समेत गरेको छ । हाल काठमाडौंदेखि नारायणगढ हुँदै बाराको कलैया पुग्न २ सय ८० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्नेमा फास्टट्रयाक बनेपछि ७६ किलोमिटरमै यात्रा सम्भव भई दुई सय किलोमिटर छोटो पर्छ भने कम्तीमा पाँच घन्टा समय घट्छ । 'एकोहोरो यात्रामा कम्तीमा दुई सय किलोमिटर र पाँच घन्टा किफायत हुने भएकाले शुल्क अझै बढाउन सकिने देखिन्छ,' आयोजना प्रमुख बस्नेतले भने ।