7:05 PM
काठमाडौं, श्रावण १६ - गरिबी निवारण कोषले गरिबको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई आधारभूत सेवा दिने भएको छ । कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीले गरिबलाई परिचयपत्र बाँड्ने काम अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने बताए ।
'चालू आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ,' आर्थिक प्रत्रकार समाज -सेजन) र कोषले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कोषका उपलब्धि र भावी रणनीति बारेको अन्तरक्रियामा उनले भने, 'मानवीय गरिबी, सामाजिक गरिबी र आमगरिबीको आधारमा परिचयपत्र बाँड्ने तयारी भएको छ ।' ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मै खान नपुग्ने गरिबहरू पनि समाजमा रहेकाले त्यस्तो जनसंख्याको उत्थानका लागि नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भएको पनि उनले बताए । २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । दुई छाक भरपेट खान नपाउने अर्थात दिनमा २३ सय क्यालोरी नपाउने जनतालाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । करिब ३ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् । उक्त अध्ययनले खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली आदि आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धताको आधारमा गरिबीको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो ।
दिनमा १ दशमलव २५ डलर आम्दानी हुने जनसंख्याको आधारमा गरिएको एक अर्को अध्ययनले ५५ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् ।
एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले ६१ लाख नेपाली मात्रै मध्यम वर्गमा छन् । १ लाख उच्च वर्गमा छन् भने अन्यको आम्दानी दैनिक २ डलरभन्दा कम छ ।
पछिल्ला सबै आवधिक योजनाको मुख्य लक्ष्य गरिबी निवारण भए पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विश्वका सबै मुलुक भेला भएर सन् १९९९ मा सार्वजनिक गरिएको २०१५ सम्म सर्वसाधारणको जीविकामा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा अन्य लक्ष्य हासिल हुने देखिए पनि गरिबको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
जोशीले गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीचको समन्वयका लागि आयोग आवश्यक रहेको बताए । यसैबीच वर्तमान सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालय नै गठन गरे पनि पूरा बजेट आउन नसक्दा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
'गरिबलाई राहत मात्र होइन रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि दिगोपनामा जोड दिनुपर्छ,' जोशीले भने । विश्व बैंकको समेत सहयोगमा गठन भएको कोषले गरिबलाई बचत गर्ने, पुनर्लगानी गर्ने र पुँजी निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेको छ । विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गायत्री आचार्यले साना लगानीबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई थप सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले समाजिक समस्याको पहिचान र त्यसका समाधानको विषयमा समुदायमा छलफल गरी हल खोज्न सिकाउनुपर्ने बताइन् ।
यसैगरी कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले आफूहरूले मागमा आधारित गरिबलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले ४० जिल्लामा नियमित कार्यक्रम र १९ जिल्लामा आंशिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । ५३ सहकारी संस्था र २० हजार २ सय ६८ सामुदायिक संस्था गठन गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम कोषले सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषले बर्सेनि १० अर्ब ५६ करोड खर्च गर्दै आएको छ । त्यसको ७८ प्रतिशत सीधै समुदायको खातामा जाने गरेको छ ।
कान्तिपुर प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण १६ ०९:००
