सरकारद्वारा १ खर्ब ६१ अर्बको एक तृतियांश बजेट प्रस्तुत

काठमाडौं, असार ३१ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि अध्यादेशमार्फत एक तृतियांश बजेटको घोषणा गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आउँदो चार महिनाका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

सिंददरवार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले यसवर्ष अहिलेसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धि भएको बताए । चार महिनाको लागि मात्र जारी गरिएको सो बजेट एक खर्व ६१ अर्व ६२ करोड रुपैयाको छ । सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने सोचका साथ अघि बढेको भएपनि राजनीतिक सहमति र संवादको लागि प्रस्थानविन्दुको रुपमा सरकारले एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याएको मन्त्रीले पुनले बताए ।

विपक्षी दलहरुले सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याउन निरन्तर दवाव दिदै आएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क) अनुसार एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याएको हो । अर्थमन्त्री पुनले पूर्ण बजेटको तयारीमा जुटेपनि बजेटलाई राजनीतिक परीक्षाको विषय बनाइएपछि सरकारले आफ्नो कमजोरीका रुपमा नभै राजनीतिक सहमति र संवादको प्रस्थानविन्दुका रुपमा एक तृतीयांश बजेट ल्याएको स्पष्ट पारे । बजेटमा सरकारले घोषण गरेको संविधानसभाको पुन निर्वाचन, सेना समायोजनपछि बन्ने राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय खर्च ३–३ अर्ब साथै स्वेच्छिक अवकासका लागि ३ अर्ब ६९ करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यस अघि आइतबारै विहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा खर्च गर्न एक तिहाई बजेट ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले चालु आव २०६८–६९ मा विभिन्न मन्त्रालयलाई खर्च गर्न छुट्याएको बजेटको खर्चका आधारमा तृतीयांश बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेअनुसार सो आर्थिक अध्यादेश जारी भइसकेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्न र खर्च गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त रकम प्रस्ताव गरेको हो । विनियोजन ऐन नआएसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकार अध्यादेशले दिएको छ ।

सरकारले सञ्चित कोषमा व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्ष भरिकै लागि रु ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ५७ हजार र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यका लागि चालु वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी रु एक खर्ब ६१ अर्ब दुई करोड ४८ लाख ८२ हजार खर्च गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित विशेष समारोहमा कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी खर्च प्रस्ताव गर्दै संविधानसभा निर्वाचन खर्च, स्वैच्छिक अवकास रोजेका माओवादी लडाकूको भत्तासमेत समेटिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनका लागि रु तीन अर्ब, स्वैच्छिक अवकास रोजेका माओवादी लडाकूको भत्ताका निम्ति तीन अर्ब ६९ करोड १३ लाख र सेना समायोजनसम्बन्धी राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठनका लागि रु तीन अर्ब व्यवस्था गरिएको छ । “तत्काल यथार्थ खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले एक तृतीयांश रकम गणनाका लागि संशोधित व्यय अनुमानलाई आधार मानिएको छ”–अर्थमन्त्री पुनले भने ।

प्रस्तुत अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको बाँकी काम बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने, हाल जारी रहेका सेवा र कार्यलाई निरन्तरता दिन सञ्चित कोषको रकम उपयोग गर्ने, अध्यादेशद्वारा पेश्कीस्वरुप खर्च गर्न दिएको अधिकार   चालु आर्थिक वर्षमा जुन बजेट उपशीर्षकबाट खर्च गरिएको हो सोही उपशीर्षकबाट मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था भएको उहाँले जानकारी दिए ।