माधवकुमार नेपाल, बरिष्ठ नेता नेकपा एमाले

संबिधान बनाउने नाममा बर्षौ समय र अर्बौ पैसा खर्च गरेपछि आखिर त्यो नाटकमात्र थियो भन्ने पुष्टी गर्दै कति सजिलै संबिधानसभा भंग गरिदिनुभयो है ?

- बास्तबमा संविधानसभालाई विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट भयो । त्यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति रहृयो । हाम्रो असहमति उपप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका महासचिव इश्वर पोरखेलले जबर्जस्त रुपमा राख्नुभयो । यसो नगर्न अपिल गर्नुभयो । अरु साना दलहरुले पनि विरोध गरे । हाम्रो कुरा नसुनेपछि हाम्रा मन्त्रीहरुले बैठक नै बहिस्कार गर्नुभयो र राजीनामा दिनुभयो । हामीले त आफ्नो असन्तुष्टिको चरम रुप देखाइसक्यौं ।

यो त बाहिर देखिएको कुरा भयो, भित्रको कुरा के थियो ?

- हामीलाई अन्धकारमा राख्ने, हामीसँग सहमति नगर्ने र सरकारमा लामो समयसम्म टिकिरहन्छु भन्ने मनसाय राखेर, आफ्नो छाप लागेको संविधान अब बनाउन सकिन्न भन्ने ठानेर संबिधानसभा भंग गरियो । अर्को संविधानसभा निर्वाचनसम्म सरकारमा टिकिरहने र साम, दाम, दण्ड भेदको प्रयोग गरेर, सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर सत्ता कब्जाको सोचका आधारमा अर्को चुनावमा दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत ल्याएर माओवादीको अधिनायकवाद लाद्ने नियत देखियो । कागजमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीस्कार गर्नुभो, तर भित्र उहाँहरुको अर्कै कालो नियत रहेछ । त्यही नियत भएकाले उहाँहरुले गोप्य रुपमा एमाले र कांग्रेसलाई बोलाएर अपमानित गरेर भेट नै नगरी, सल्लाह नै नगरि अनाधिकृत र असंवैधानिक रुपमा संविधानसभा भंग गर्ने र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्ने काम गर्नुभो ।

तपाई त माओवादीलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरुमध्ये एक हुनुहुन्छ । माओवादीको त्यस्तो चालबाजी तपाईहरुले बुझ्न सक्नुभएन भनेर कसरी पत्याउने ?

- के गर्ने ? हामी इमान्दार राजनीति गर्ने मान्छे, पटक पटक थाङ्नामा सुताएपछि शंकाको लाभ दिउँ भन्ने मान्छे परियो । चरम नाटक गर्ने, गोहीको आँसु चुहाउँदा पनि साँचै रोएको हो कि भन्ने ठान्ने र जाल झेल, षड्यन्त्रमा कहिल्यै विश्वास नगर्ने परियो । यस्तै मान्छेहरु ठगिँदा पनि रहेछन् । अब जनताले हेर्नुपर्छ, इमान्दारलाई विश्वास गर्ने कि जलझेल गर्नेलाई ।

१४ गते दिउँसोतिर त बहुजातिय प्रदेशमा कुरो मिल्यो भन्ने बाहिर आयो । तर, सिंहदरवार गएपछि एकाएक कसरी कुरा बिगि्रयो ?

- पूर्ण सहमति विना माओवादीलाई विश्वास गर्ने अवस्था थिएन । आंशिक सहमतिलाई पत्याउने अवस्थामा हामी थिएनौं । सहमति भएका कुराबाट पनि माओवादी पछि हट्ने काम हुँदै आयो र यसपटक पनि हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशंका थियो । हामी सँधै विश्वास र अविश्वासको दोसाँधमा नै रहन्थ्यौं । जेठ २ गते लगभग सबै कुरामा सहमति भइसकेको थियो । विवाद समाधान उपसमिति अन्तरगतको कार्यदलले सबै विषयमा सहमतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो । तर, आफैले हात्तिबन बैठकमा ६ देखि ८ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै प्रस्तावबाट पछि हट्नु भो । ११ प्रदेशमा जाँउ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौं । साझा नाम राख्ने भन्यौं । त्यसमा हसमति नभए नाम खाली राखौं या संख्यामा पनि विरोध छ भने ५ देखि १६ को बीचमा वा संख्या, नाम र सीमा पछि टुंगो लगाउँ भन्यौं । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हुन्न भनेर अस्वीकार गर्नुभो । अस्वीकार मात्र गर्नु भएन, उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भो, मधेसी दलहरुसँग गोप्य साँठगाँठ गर्नुभो, एमाले र कांग्रेसलाई अस्वीकार गर्नुभो, संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका सभापतिलाई बेवास्ता गर्नुभो र संविधानसभालाई छल्नु भो । र, सत्ता कब्जा गर्ने, लामो समयसम्म सत्तामा बसिरहने मनसायले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, अकुत भ्रष्टाचार गर्नेतिर लाग्नु भो ।

संविधान नबनेमा तपाईहरुको अनुहारमा कुनै ग्लानी, चिन्ता केही देखिन्न । खाली एक अर्कालाई दोष लाउन मात्र ठिक्क हुनुहुन्छ ।

- अब के गर्ने त ? बसेर रुने ?

 तपाईहरुले संघीयतालाई नै स्वीकार नगरेपछि संबिधानसभा भंग भयो भन्ने माओवादी र मधेसी मोर्चाको दावी छ नि ?

- नाम र सीमा पछि टुंगाउने भनी प्रस्ताव ल्याउने उहाँहरु नै हो । त्यसमा हामीले सहमति गरेकै हौं । तर उहाँहरु प्रस्ताव ल्याउँदै पछि हट्दै गरेपछि कसरी सहमति हुन्छ ?

१४ गते अपरान्ह ४/५ बजेतिर अब संविधान नबनाई संबिधानसभा भंग गर्ने निचोडमा सवै दल पुगिसकेका थिए, फगत त्यसपछिको भ्याकुममा कसले सरकार हत्याउने भन्नेमात्र लडाई हो भन्ने टिप्पणी गर्छन त जनताले अहिले ?

- हैन, बेलुका हामी ६ बजे सभामुखसँग बसेर कुरा गर्दा उहाँले अब संविधान बन्न सक्दैन भन्नुभो । हाम्रो सामु दुई विकल्प मात्र थिए, या त संक्षित संविधान जारी गर्ने, जसलाई प्रचण्डले अस्वीकार गर्नुभो । दोस्रो संविधानसभाको बैठक सुरु गर्ने र २/३ दिनसम्म बसेर सहमतिलाई अन्तिम रुप दिएर सहमतिलाई संविधानका रुपमा जारी गर्ने र बाँकीलाई थाँती राख्ने । तेस्रो संविधानसभाबाट सबै जटिलता फुकाउँ भन्ने उपाय छलफल भइरहेको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर भएपनि संविधानसभालाई बचाउँ भन्नुभो । सभामुखले संविधान संशोधन गरेर भएपनि संसदलाई जोगाउँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भो । तर, विजय गच्छदार जीले हामीलाई सरकारबाट हटाउन खोज्ने षड्यन्त्र गर्ने ? हामी मान्दैनौं भनेर संविधानसभा विघटन गर्ने मनसाय देखाउनु भो । सत्तामा टिक्ने कुरामा माओवादी र मधेसी मोर्चाको एकता भो । हामीले बहुमत पुर्‍याउँछौं र सरकारबाट निकालिदिन्छौं भन्ने त्रास थियो । सत्तामा टिकिरहने अभिलासा उहाँहरुमा देखियो । उहाँहरुले भन्नु भएकै हो-’किन राख्ने संसदलाई ? संसद राख्ने वित्तिकै बहुमत पुर्‍याएर हामीलाई निकालिदिने बाटो किन राख्ने भनेर ।

संविधानसभा बचाउने थुप्रै उपायहरु थिए । जस्तो संकटकाल लगाउने पनि हुन सक्थ्यो । तर तपाईहरुले मान्नु भएन रे ?

- साढे १० बजे मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्दा कांग्रेसलाई पनि लिएर आउनुस् भन्नु भो । ५ जना नेताहरु सभामुखको कक्षबाट हिडेर प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेका थियौं, प्रचण्ड जी सोफामा बसिरहनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री जी वेपत्ता हुनुभो, उहाँ त संविधानसभा भंग गर्न मन्त्रिपरिषद्मा जानु भएको रहेछ, मैले बोलाउन पठाएँ, तर आउनु भएन । हामीलाई अपमानित गरेपछि हामी फर्कियौं । अब संबिधानसभा बचाउने विकल्प के छन भनेर छलफल गर्न गएका थियौं ।

भनेको, पहिले संकटकाल लगाउन नमानेपनि पछिचाहिं संकटकाल लगाउने मान्ने मानसकिताका साथ प्रधानमन्त्रीलाई भेटन जानुभएको थियो ?

–सुरुमा संकटकाल लगाउँ भन्दा मैले नै नमानेको हो । केही भन्नासाथ ‘हो हो’ भन्दै समर्थन गर्ने कुरा भएन । संकटकालै भएपनि लगाएर संबिधानसभा बचाउने बिकल्पबारे छलफल गर्न जाँदा अपमानित गरेर फर्काइयो । १२ बज्नुभन्दा ५ मिनेट अघि बैठक सुरु गरेर ५/६ दिन लगेर भएपछि संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।

सभामुखले त बैठक सुरु नै गर्न मान्नु भएन रे ?

- सभामुखले त सुरु गरिहाल्नु हुन्थ्यो । एजेण्डा लिएर त जानु पर्‍यो नि सभामुखकहाँ । ४ वर्षको रिपोर्ट पेश गछौं हामी भनेर सभामुखलाई विश्वास त दिलाउनु पर्‍यो नि ।

तर, एकल पहिचानको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखेर नेम्वाङले प्रक्रिया नै सुरु गर्न मान्नु भएन भन्ने छ नि ?

- दुई तिहाईको कुनै सम्भावना थिएन । संविधानसभा भंग नगरेर पार्टीहरुको बीच बसेको भए भइहाल्थ्यो नि । केही सहमति नै हुन नसकेको भए स्वभाविक रुपमा संबिधानसभा भंग हुन दिएको भए भइहाल्थ्यो नि ।

त्यही त, संविधानसभा भंग हुन दिने र सरकारलाई पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नदिने रणनीतिमा कांग्रेस-एमाले थिए भन्ने माओवादी-मधेसी मोर्चाको आरोप सत्य रहेछ है ?

- यसै पनि त यो सरकार कामचलाउ भइसक्यो । उहाँलाई के भ्रम थियो भने एक घण्टा अघि संविधानसभा भंग गरिदिँदा अब पावरफुल प्रधानमन्त्री हुन्छु । राष्ट्रपति केही पनि हैनन् । हामीले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ भन्ने थियो । अगाडी बाबुराम भट्टराई र पछाडी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जीले यो मुलुक हाँक्छौं भनेर सोच्नु भएको थियो । तर, संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन् । उहाँ त एकदम निरिह, अधिकारविहीन, दैनिक काम चलाउने, दिर्घकालिन निर्णय गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहनु भएको छ । अर्को आएर नबसेसम्म मात्र बस्ने हो उहाँ । तर, संविधानसभा भंग गरेपछि उहाँको अभिव्यक्ति त यो मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मेरो हातमा छ, २०४७ सालको संविधान हैन यो, अन्तरिम संविधानले दिएको प्रधानमन्त्री हो भनेर दम्भको घोडामा सवार हुनुहुन्थ्यो । जब बास्तविकता बोध गराइयो, बल्ल उहाँ शिथिल हुनुभो ।

संविधानसभा विघटनको दोष रत्ति पनि एमाले कांग्रेसको भागमा छैन ?

- हामीले के गर्नु पथ्र्यौ ? सबैकुरा छाडेर आत्मसमर्पण गर्ने ? माओवादी छापको संविधान स्वीकार गर्नु पथ्र्यो ? मलाई बताइदिनुस् कि हामीले के गर्नुपथ्यो ? खुरुखुरु माओवादी सेनालाई राखेर संविधान बनाउनु पथ्र्यो ? समानान्तर सेना राखेर सत्ता कब्जा गर्न दिनुपथ्र्यो ? हो सुरुमा हाम्रो कमजोरी भनेको उहाँहरुको सेना र हतियार राखेर संविधानसभा चुनावमा जाने काम गर्‍यौं ।

तपाईहरुको दोषी कति प्रतिशत ?

- एउटा बलात्कारीले एउटा केटीलाई बलात्कार गर्‍यो । केटीको दोष कति प्रशितश छ भनेर सोधेको जस्तो भो । केटी बलात्कृत भएकी छे, अनि उसैको दोष खोज्ने ? एउटाले मनपरी गरेको छ, अनि हाम्रो दोष खोज्ने ? हो, माओवादीलाई चिन्नमा हाम्रो कमजोरी भएको हो । कतिपय अन्तरिक कुराहरु होलान् । जस्तो शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचनाबारे बेलैमा प्रष्ट आफ्ना कुराहरु राख्न सकिएन । तर, त्यसले नै संविधान बन्न नदिएको हैन ।

तपाईहरुले भनेको जस्तै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा नगरि संविधानसभालाई स्वतः विघटन गर्न दिएको भएपनि अहिलेको भन्दा के नै फरक हुन्थ्यो र ?

- यसले त सहमतिको राजनीतिक यात्रामा ब्रेक लगाएको छ । अविश्वास बढाएको छ । त्यही बसेर छलफल गर्दा गर्दै नभएको भए सवैको सामुहिक दोष हुन्थ्यो । तर, हामीसँग विभिन्न विकल्प त बाँकी नै थिए नि । सर्वोच्च अदालतले पनि अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई हैन, संविधानसभालाई दिएको हो । उहाँले संविधानसभालाई अस्वीकार गर्नु भो ।

तपाईहरुले त माओवादीले सेना र हतियार बुझाए चुट्कीको भरमा संविधान बन्छ भनेर भन्नु भएको थियो नि, किन बनेन ?

- हो, प्रचण्डले हामी अधिकतम रुपमा लचिलो हुन तयार छौं । तपाईहरुको कुरालाई पनि समेटर अघि बढ्छौं भन्नु भएकाले हामीले त्यसो भनेका हौं । त्यही अनुसार हात्तिबनमा प्रस्ताव पनि आएको थियो, फेरि पछि हट्नु भो । जम्मै अड्काउने कुरा उहाँहरुकै छ । विमतीहरु हेर्नु हुन्छ भने उहाँहरुकै छ । माओवादी लचिलो हुँदै गयो, मिल्यो, भएन मिलेन ।

तपाईले नै हैन, संविधानभा हाम्रो चाहना नै हैन, माओवादीका कारण स्वीकार गरको भनेको ?

- मैले भनेकै हो । संविधानसभा घाँडो हुन्छ भनेर मलाई त्यसबेला नै लागेको थियो । मान्छे घाँडो भएपनि मित्र भएपछि त स्वीकार गर्नु नै पर्छ, यस्तै भएको हो

अबको निकास के त ? फेरि संविधानसभाको निर्वाचन ? फेरि संक्रमणकालका नाममा बर्षौ समय र अर्बौ सक्ने ? फेरि पनि संबिधान बन्ने कसरी ग्यारेन्टी गरेर तपाईहरु संबिधानसभा चुनावमा जानुहुन्छ ?

- हो, जनता निकै दिक्क भइसकेका छन् । पैसा धेरै खर्च भइसक्यो । संविधानसभा, संसद, स्थानीय निकाय, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु पर्ला । कति बटा निर्वाचन गर्ने ? यसमा अर्बौ खर्च हुन्छ । अनि अर्बौ त्यसमा खर्च गर्ने हो भने कहिले विकास गर्ने ? मुलुक असफल हुन्छ, टाट पल्टिन्छ । यो अबस्था भएकाले पनि अब नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्‍यो । अन्तरिम संविधान भएकाले अर्को संविधान नबनाई विकल्प छैन् ।

तपाईको विचारमा अबको विकल्प के त ?

- गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ हामीले । तपाईहरुसंग कुरा सकेपछि आजै गम्भीर भएर अध्ययन गर्ने तयारीमा छु ।

अहिले सविधानसभा पुनःस्थापनाको विकल्प अघि आएको छ नि ?

-त्यो सजिलो छैन । सबै विषयमा सोच्नुपर्छ । त्यसको परिणाम नसोचि भन्न हुँदैन् ।

अहिलेसम्मका उपलब्धीलाई स्वीकार गरेर बाँकी बिषय आयोग बनाएर टुंगाउने भन्ने पनि प्रस्ताव आएको छ ?

- सबै विकल्पमा सोच्नु पर्छ गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ । ४७ सालमा हामीले ३ महिनामा संविधान बनाएका थियौं । हामीले त्यसबेला सामान्यबाट विस्तारै जटिल हुँदै अन्तिममा मूख्य विषयमा सहमति गरेका थियौं । कामको बैज्ञानिक तरिका थियो । यस पटक त त्यस्तो केही भएन । संविधानसभा अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्षलाई सहभागी गराइएन् । यस पटक मुल गार्जियन भएन र मुल टिममा विश्वासको वातावरण भएन ।

अब संविधानसभा निर्वाचन भयो भने एजेण्डा त जातीय मुद्दा नै हुन्छ । त्यहाँबट निर्वाचित भएर आउने दुईवटा अतिबादी धारकै हुन्छन् । त्यस्ता प्रतिनिधिबाट फेरि सम्झौताको संबिधान कसरी आउंछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईका अध्यक्षले त चुनाव स्वीकार्ने भनिसक्नुभयो ।

- संविसभामा जानु ठिक हुन्छ कि, संसद चुनावबाट टुङ्गो लगाउने, आयोग बनाउने कि भन्नेबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । कम खर्चिलो, जनताले स्वीकार गर्ने उपायहरु खोज्नुपर्छ ।

एक सातासम्म पनि तपाईहरु एक अर्कालाई गाली गर्नमात्र ब्यस्त हुनुहुन्छ, मोर्चाबन्दी गरेर मुठभेडमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । आखिर सहमतिको बिकल्प छैन भने किन पाखुरा सुर्काएर लड्न कस्सिनुभएको ?

- पहिलो संकटको कारक भनेको यहि सरकार भो । यो सरकारले सहमति विथोल्ने काम गरेको छ । यसले अविश्वास पनि बढाएको छ । माओवादीको सत्ता कब्जाको कुराले लोकतन्त्र नै खतरामा परेकोमा सबैभन्दा बढी चिन्तित छौं । पत्रकार, ब्यापारी, नागरिक सबै चिन्तित छन् र त्यसको कारक भनेको यो सरकार भएको छ । त्यसो भएकाले यात्रालाई फेरि सुरु गर्नु छ भने यो सरकार हट्नु पर्‍यो, सहमतिको राजनीतिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्‍यो । त्यही सहमतिका आधारमा नै अनेक विकल्पहरु मध्येबाट एक वा कुनै नयाँ उपाय निस्कछ भने त्यसलाई रोज्नुपर्छ र मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।

तर, राष्ट्रपतिले पत्र पठाएर सरकार कामचलाउ भइसकेको भनेको अवस्थामा राजीनामा माग्नुको अर्थ छ ?

- बाबुराम भट्टराईले मैले राजीनामा दिइसकेको छु भन्ने त स्वीकार गर्नु पर्‍यो नि । उहाँ भन्नै चाहनुहुन्न । भन्यो कि मेरो कुसी फुत्क्यो भन्ने परेको छ उहाँलाई ।

त्यति भने सबै कुरा मिल्छ ?

राजीनामा अर्थात स्वेच्छाले मैले छाँडे त भन्नु पर्‍यो । उहाँलाई त मेमो पठाएर बताउनु परेको छ तपाईको हैसियत यो हो भनेर । यो मुलुकमा कार्यकारी अधिकार भएको एउटै व्यक्ति छ, त्यो हो डा. बाबुराम भट्टराई भन्ने उहाँलाई दम्भ थियो । राष्ट्रपतिले मेमो पठाएर तपाई आफ्नो हैसियतमा बस्नुस है भनेपछि बल्ल उहाँलाई अलिअली ज्ञान भएको छ । सत्ता छोड्नु पर्ला भनेर कति आतंकित ?

उसो भए अब सरकारको पक्षधर र विपक्षी गठवन्धन सडकमा उत्रने र भिड्ने ?

-यसले राम्रो गर्दैन । नैतिकता नामको चिज भइदिएको भए बाबुरामजीले अहिल्यै आजको आजै म छोड्न तयार छु, बरु सहमति गरौं भन्नु पर्ने हो । संविधान बनेन भने एक मिनेट पनि बस्दिन भनेर उहाँले नै भनेको हैन ? तर, १२ बजेपछि त ‘कोन हे माइकालाल’ भन्ने जसरी प्रस्तुत हुनु भो । लाज लाग्दैन ? सरम नामको चिज छैन ? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर सहमति पनि गरिसक्नु भएको थियो । उहाँले त्यसो भन्नासाथ सहमतिको अर्को सरकार बन्न समय पनि लाग्दैन । एक दिन कांग्रेसमा मारामार होला, एक जनाको नाम आउँछ नै ।

भनेको सरकार नफेरि केही हुन्न ?

- उहाँहरुको सत्ता कब्जाको सोच छ भन्ने हामीलाई लागिराछ । बाबुराम जीको अभिव्यक्तिले त्यही भनिराछ । उहाँ अहिले पनि आउनुस् त कहाँ छ भर्‍याङ भनिरहनु भएको छ । माओवादी सत्तामा टिक्न खोज्नुको कारण के हो मलाई बताउनुस् न । कुन नैतिकताले उहाँ बस्नुहुन्छ ?

संबिधान संसोधनसहित सवै बिषयमा प्याकेज सहमति गरेर सरकार फेरे हुँदैन ?

- हुँदैन । विश्वासको कुरा हो । विश्वास के के बाट बढाउन सकिन्छ, त्यही गर्नुपर्‍यो । पहिले सरकारको कुरा नटुंगाई बिश्वास बढ्दैन ।

अब के गर्ने त ?

अब गर्ने भनेको सहमति नै हो । कसैले पनि एक्लै हाँक्न सक्दैन । माओवादीले आफ्नो उग्रवादी एजेण्डा छाड्नु पर्‍यो । सत्ता कब्जाको रणनीति छोड्नु पर्‍यो । ढाँट छल गर्न छोड्नु पर्‍यो र बचनको पक्का हुनुपर्‍यो । बल्ल सहमति हुन्छ ।

अबको सहमति पुरानै चार दलबाट खोज्ने कि अहिले चर्चामा आए जस्तो गोलमेच सम्मेलन वा बृहत राजनीतिक सम्मेलन आदि बाट ?

- यो त नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेका र नयाँ उदय भएका बाहेकका शक्तिहरुको त परीक्षण नै भएको छैन । संविधानसभालाई आधार गरेर नै तीन दलबीच सहमति खोज्ने हो । अब बाटोमा प्रत्येकले दावी गर्दै हिड्लान, ति सबैलाई ल्याउने ?

त्यो त देखिसकियो नि । कांग्रेस-एमाले गठवन्धनमा नामै नसुने, हैसियत नै नभएका दल पनि देखिए ?

- हाहा हा…. अब यस्तै हुन्छ हुलमुलमा ।

फेरि तपाईहरुको सहमतिको स्वरुपको झल्को पनि जनताले देखिसकेका छन् । सहमतिका नाममा स्थानीय निकायमा दलहरुले अकुत भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट भएसक्यो । फेरि राष्ट्रिय सहमतिका नाममा बर्षौ मिलेर खाने हो ?

- अब निर्वाचनमा जानुपर्छ । त्यसअघि शिविरमा रहेका लडाकूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गाउनु पर्छ ।

सहमतिका नाममा एक वर्षभन्दा बढी धकेल्दैनौं भनेर तपाई ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ?

- अबश्य । म एक वर्षभन्दा लम्ब्याउने पक्षमा पहिले पनि थिइन र अहिले पनि छैन । म संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म लब्याउनु हुन्न भनेर दृढतापूर्वक उभिएको थिएँ । शान्ति प्रक्रियाका कारण मात्र लम्बिएको हो ।

संविधानसभा विघटन भएपछि त्यसले घोषणा गरेको गणतन्त्रको पनि औचित्य सकियो । राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

- यस्ता बाहियात कुराको कुनै अर्थ छैन । नेपाल जनताको चाहना र भावना अनुसार नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ कुनै राजामहाराजाको त कुरा छाड्नुस्, कुनै अधिनायकवादीहरुलाई पनि ठाउँ छैन ।

अब सहमतिका लागि गोलमेच सम्मेलन भयो भने एउटा शक्तिका रुपमा राजाबादीहरु उपस्थित हुन पाउने कि नपाउने ?

- राजाको ? इतिहास भइसकेको राजालाई ल्याउने हो भने राणालाई पनि ल्याउनु पर्‍यो नि । -हाँस्दै) लिच्छविकालका राजाहरु, जयस्थिति मल्ललाई किन नबोलाउने ?

- अब सहमति भएपछि पनि तपाईहरुले असंवैधानिक काम त गर्नै पर्ने भो हैन । अब मिलेर संबिधान मिच्ने कि एक्लै भन्नेमात्र विवाद हो हैन ?

- संविधानमा टेकेर नै अघि बढ्ने हो । संवैधानिक विधिबाट नै उपायहरु निकाल्नुपर्छ । एउटा, दुई वटा धारा निलम्बन गर्नुपर्ला । त्यसैले हतार गर्न भएन । हाम्रो बानी हतारमा काम गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने छ ।

तर, बाधा अड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउनु पर्‍यो । त्यो नजिरलाई टेक्दै राष्ट्रपतिले भोलिका दिनमा गलत मनसायले एक्लै कदम चालिदिए भने ?

- कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा कुनै काम गर्न पाउने व्यवस्था छैन् । राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिमुलक निकायको सिफरिसबाट आएको वा राजनीतिक सहमतिबाट आएको सिफरिसबाट हो । संविधानको मर्म पनि त्यही हो र जनताको आग्रह पनि त्यही हो । अहिलेका तीन पार्टीमा पनि सहमति नगर्ने, खुराफाति गर्ने र बिगार्ने त्यही एउटा-माओवादी) हो भन्ने जनताले बुझेका छैनन् । गोएबल्स शैलीमा प्रचार गरिन्छ, गोहीको जस्तो आँशु झारिन्छ र जनताले त्यसलाई पत्याउँछन् पनि ।

भनेपछि नारानकाजी रोएर जनतालाई भ्रममा पारे ?

- हामीले पनि ग्लिसिरिन लगाएर जानु पर्ने रहेछ । हा हा हा…. -लामो हाँसो)

तपाईहरुले संबिधानसभा भंग गर्नुको एउटा कारणमध्ये पार्टीलाई तत्काल फुटबाट बचाउने भन्ने थियो क्यारे । संविधानसभा भंग भएपनि पार्टी भने फुटबाट नबच्ने भयो है ?

- त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । एउटै विचारधारा रहेकाहरु मिलेर नै जानुपर्छ । तर, कसैको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई तपाईले हनन गर्न सक्नुहुन्न । हामी धेरै फुटहरुलाई प्रोत्साहन दिने भन्दा मिलेर जाने पक्षमा नै छौं ।

तर, एमाले त जातीय एजेण्डाकै आधारमा फुट्ने भयो । तपाईहरुको पार्टीलाई त बाहुन क्षेत्रीहरुको जनैबादी पार्टीमा परिणत गरिदिने भए नी ।

– कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्ने पाँचै जना नेवार हुन् । जात भनेर त हामी एमाले भएका हैनौं । सबैभन्दा ठूलो विभेदको शिकार त दलित भएका छन् । बाहुनलाई दोष दिएर हुने कुरा हैन् । बाहुन क्षत्री सबै धनी, अरु सबै गरिब भन्ने त छैन नि ।

जातीय पहिचानमा सहमत हुन सक्ने कि नसक्ने ?

–हामीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आउनुस्, छलफल गरौं भनेको छौं । हामी सहमतिकै पक्षमा छौं तर, एमालेलाई कमजोर पार्टी बनाउन खोज्नेहरुलाई बलियो बन्न दिनुहुन्न । माओवादीले त एमालेलाई फुटाउनै खोजेको छ ।

अशोक राई लगायतका नेताहरु त बैठकमा आउनै छाडिसके ?

-बढी चिन्तित भएर, कसरी मिलाउने भनेर उपाय खोज्नतिर लागेर नआउनु भएको होला । -हाँसो)

हेर्नुहोस् भिडियोको सम्पादीत अंश