‘प्याकेज’मा सहमतिको अन्तरवस्तु

मोहनविक्रम सिंह

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनको प्रश्न आज वास्तवमा एउटा भूलभूलैया, एक प्रकारको भंवरी वा गोलचक्रमा फँसेको छ । अहिलेको अवस्था यथावत रहँदासम्म वर्तमान अवस्थामा निकास वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनको कुनै सम्भावना देखिन्न ।
सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सहमतिका लागि ‘प्याकेज’मा सहमतिमा निकै जोड दिइरहेको छ । प्याकेजमा सहमतिको मुख्य पक्ष हो – संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा सहमति । संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा सहमतिको नाममा सत्ता पक्षले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आफ्नो जातिवादी र क्ष्ँेत्रीयतावादी धारणाहरुसित मतभेद राख्ने अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई सहमत हुन वाध्य गराउन चाहन्छ । माओवादीहरुले योसम्म भन्ने गरेको पाइन्छ ः संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा सहमती भएमा ने.का.को नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गर्न सकिन्छ । त्यसको अर्थ यो भयो, त्यस प्रकारको सरकारको गठनका लागि अन्य पक्षहरु जेष्ठ २ गतेको सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटे जस्तै अन्य पक्षहरुले पनि उनीहरुको अनुशरण गर्नुपर्दछ । यो सकारात्मक कुरा हो कि एमाले र ने.का. त्यस प्रकारको शर्त मानेर सरकारमा जान तयार भएका छैनन् । उनीहरुले अहिलेसम्म लिदै आएको त्यस प्रकारको अडान स्वागतयोग्य कुरा हो ।
संविधान कस्तो बन्नु पर्दछ ? त्यसबारे कैयौं मत वा विवादहरु छन् । ती विवादहरु वास्तवमा संविधानसभाको चुनाव पछि संविधानको निर्माणको क्रममा टुंगिने विषयहरु हुन् । ती प्रश्नहरुमा सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि पूर्व शर्तमा राख्नु गलत ता छ नै । त्यस प्रकारको शर्त वास्तवमा राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि ढोका बन्द नीति हो । त्यसका पछाडि राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नदिने, वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने, सत्तामा आफ्नो कब्जा बनाइराख्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । समग्र रुपमा भन्ने हो भने यो स्थिति कायम रह्यो र छिटै यसमा निकास निस्केन भने, अर्थात् राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर संविधानसभाको चुनाव र त्यसपछि संविधानको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने देश अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई हल्का रुपमा लिनु गम्भीर गल्ति हुनेछ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका सन्दर्भमा यो प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ ः त्यो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? यो पनि गम्भीर विवादको प्रश्न भएको छ । त्यसबारे हामीले दुईवटा कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, भट्टराई सरकारले शान्ति र संविधानको निर्माणमा प्रतिवद्धता प्रकट गरेपछि हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका थियौं । तर त्यो कार्य पूरा गर्न वर्तमान सरकार असफल भएको छ । त्यसैले त्यो असफल सरकार हो । त्यस प्रकारको असफल सरकारलाई निरन्तरता दिएर अहिले देशका अगाडि रहेका राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरु पूरा हुने कुनै सम्भावना रहने छैन । त्यसकारण यो सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन अहिलेको अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
द्वितीय, अहिलेको सरकार काम चलाउ सरकार हो । त्यसकारण त्यसलाई महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रश्नहरुमा निर्णय गर्ने कुनै अधिकार छैन । तर भट्टराई सरकारले त्यो सीमालाई लगातार अतिक्रमण गर्ने गरेको छ । त्यसले राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशहरु जारी गराएर आफ्नो शासन लम्बाउने प्रयत्न गर्दै अपनाउँदै आएको छ । त्यसले उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीले त्यसको संवैधानिक वा लोकतान्त्रिक सीमाभित्र रहेर होइन, त्यसको अतिक्रमण गरेर काम गर्दै जाने नियत र चरित्रलाई नै बताउँछ । भट्टराई सरकारको त्यस प्रकारको चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यसले राष्ट्रिय सहमति वा संवैधानिक निकासका लागि मार्ग प्रसस्त नगर्ने, तर लगातार सत्तामा रहिरहने उद्देश्य लिएर नै काम गरिरहेको देखिन्छ । अहिले संविधानसभा वा संसद दुवै नभएकाले सरकार ती मध्ये कुनैप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने वा बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकोले पनि वर्तमान सरकारले एक वा अर्को प्रकारको चालवाजीद्वारा आफूलाई अनिश्चित समयसम्म कायम राख्ने प्रयत्न गरेको ता होइन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
सामान्यतः अहिले सरकारले अपनाइरहेको नीतिलाई सम्पूर्ण रुपले माओवादीको नीतिका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । तर अहिले प्रचण्ड र भट्टराईका अभिव्यक्तिहरुबाट वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा निकास बारे उनीहरुका बेग्ला–बेग्लै मतहरु भएको पनि देखिएको छ । प्रचण्ड अंशतः राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका पक्षमा भएको र भट्टराई पूरै नै त्यसका विरुद्ध भएको जस्ता विचारहरु पनि सार्वजनिक रुपमा देखापर्ने गरेका छन् । सत्यता के हो ? प्रचण्डले केही सकारात्मक सोंच राखेपनि उनी आफ्नो विचारमा कति अड्न सक्दछन् ? स्वयं भट्टराइले आफ्नो संगठनको निर्देशन मान्दछन् वा मान्दैनन् ? त्यो अहिले भन्नु सम्भव छैन । तैपनि उक्त प्रश्नमा प्रचण्डले अंशत भए पनि सकारात्मक सोंचाई अपनाए त्यसलाई समर्थन र स्वागत गर्नुपर्दछ । तर अहिले भट्टराईले यो सोचाई पनि राखेको पाइन्छ कि उनको सरकारले संविधानसभा वा संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न वाध्य नभएकाले संगठनको निर्देशनका विरुद्ध पनि उनी सत्तामा रहिरहन सक्नेछन् । यदि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन बारे साँच्चिकै सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछन् भने त्यस प्रकारको स्थितिलाई उनले कसरी समाधान गर्दछन् ? त्यो भविष्यमा थाहा हुने कुरा हो ।
जे होस्, समग्र रुपमा अहिलेको अवस्था अत्यन्त गम्भीर र जटिल  छ । माओवादी, सत्तापक्ष वा भट्टराई सरकारले अहिलेसम्म जुन प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको छ, त्यो कायम रहने हो भने त्यसको निकास जनआन्दोलन सम्भवतः तेस्रो जनआन्दोलन बाहेक केही छैन । यो कुरामा हामीले बारम्बार जोड दिंदै आएका छौं । तर विपक्षमा भएका ठूला राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यतः एमाले र ने.का.मा आन्दोलन बारे स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव पाइन्छ । कतिपयबेला उनीहरुले आन्दोलनको पक्षमा विचार प्रकट गरे पनि वा त्यसका लागि कार्यक्रम घोषित गरे पनि त्यसबारे उनीहरुमा दृढताको अभाव पाइन्छ । माओवादीहरुले भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछन् भने छिटै त्यसबारे निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, जनआन्दोलन बारे स्पष्ट र ठोस नीति अपनाउनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका बारेपनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रपति राष्ट्रय सहमतिको सरकारको गठनका लागि राजनीतिक शक्तिहरुलाई बारम्बार ताकिता गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन । राष्ट्रपतिको सीमित संवैधानिक अधिकार र देशको राजनीतिक सन्तुलनमाथि विचार गर्दा राष्ट्रपतिले वर्तमान स्थितिमा निकासका लागि कुनै ठोस र निर्णयात्मक कदम उठाउनसक्ने सम्भावना पनि कमै छ । त्यो स्थितिमा माओवादी वा वर्तमान सरकारले अहिलेको नीतिलाई नै कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेमा त्यसमा निकासका लागि जनआन्दोलन बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिंदैन । त्यसका साथै २०४६ वा ०६२–६३को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरु सत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको अवस्थामा तुरुन्त नै शक्तिशाली आन्दोलनको निर्माण पनि सजिलो छैन । तैपनि आन्दोलनका पक्षमा भएका सबै शक्तिहरुको ऐक्यवताद्वारा नै आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनु सम्भव हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा एउटा अर्को कुराप्रति पनि हाम्रँे ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । माओवादी वा भट्टराई सरकारले जसरी राष्ट्रिय सहमतिमा बाधा पु¥याएर जबर्जस्तीपूर्वक आफ्नो सत्तालाई कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, उनीहरुको त्यो उद्देश्य पनि सफल नै हुनेछ भन्ने कुनै ज्ञारेन्टी छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप अन्ततः स्वयं उनीहरुलाई पनि गम्भीर क्षति पुग्न सक्दछ । उनीहरुले अपनाएको नीतिबाट देशमा गम्भीर प्रकारको अशान्तिको स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यो अवस्थामा कैयौं दुष्परिणामहरु उत्पन्न हुन सक्नेछन् । आखिरमा देशको राजनीति सधैं माओवादीले निर्धारित गरेको दिशामा मात्र अगाडि बढ्ने छैन वा सधैं उनीहरुको नियन्त्रणमा रहने छैन । अहिले पर्दामा नआएका देशी वा विदेशी शक्तिहरुले बेग्ला बेग्लै प्रकारले भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावनलाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसप्रकारको स्थितिमा ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धीहरु, गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ । त्यस क्रममा स्वयं माओवादीहरुलाई पनि गम्भीर प्रकारले क्षति पुग्ने सम्भावनातिर उनीहरुको ध्यान गएको पाइन्न । त्यस प्रकारको सम्भावनालाई रोक्नका लागि अहिलेका गणतन्त्र र संविधानसभा पक्षधर शक्तिहरुले समयमा नै आवश्यक र उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वयं माओवादीहरुले पनि अहिले उनीहरुले अपनाएको नीति, मुख्यतः राष्ट्रिय सहमतिका लागि ढोका बन्दको नीति अपनाएर आफ्नो सत्ता लम्बाउने नीतिबारे गम्भीरतापूर्वक पुर्नविचार गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरुले उपरोक्त विषयहरुमा सही कदम उठाउन नसके भावी पुस्ताले त्यसका लागि, अर्थात्, गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका लागि लामो र कठिन संघर्षको बाटो समात्नु पर्नेछ ।