यसबर्ष पनि अघिल्ला बर्षहरुमाझैं लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । महिला अधिकार र हिंसाका बारेमा धेरै कुरा भइरहेका छन्, छलफल, गोष्ठी, ¥याली र सेमिनारहरू भइरहेका छन् । देशका प्रमुख शहरहरूमा महिला हिंसाविरुद्ध चर्का नाराबाजी भइरहेका छन् । नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरू सक्रिय छन् तर पनि महिला हिंसामा कमी आएको छैन । महिलामाथि आफ्नै घर परिवार, कार्यालय तथा मेलापातमा समेत हिंसा हुने गरेकोछ ।
हिंसा महिलामाथि होस् या पुरुÈ माथि वा बालबालिका माथि नै त्यो हिंसानै हो । यद्यपि विश्वमा पुरुÈको तुलनामा महिलामाथि नै बढी हिंसा हुने गरेको छ । आर्थिक सामाजिक रुपमा महिलामाथि हुने गरेको विभेद पनि एउटा हिंसा नै हो । परिवारमा छोरा र छोरीमाथि हुने भेदभाव पारिवारिक हिंसा हो । यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दलहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्न सकेका छ्रैन् । बोक्सी प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन तथा यौन व्यवसायमा संलग्न गराइने कार्य जस्तो हिंसा पनि कम पीडादायी छैन । यस्ता कतिपय घटनाहरूमा महिला अधिकारकर्मीहरुको राम्रो पहुँच छैन किनकी त्यस्ता कतिपय घटनाहरु र्सार्वजनिक नै हुने गरेका छैनन् । २१औं शताब्दीमा पनि महिलाहरु पितृसत्तात्मक सत्ताको जाँतोमा पिल्सिइरहेका छन् र पूर्ण मुक्तिसहित विजयको झण्डा उठाउन सकिरहेका छैनन्
नेपाली नारीहरुको पीडासँग एकाकार नभई विकासे कार्यकर्ता र उनीहरुको बोक्रे रिपोर्टहरुमा अल्झिएर हामीले नेपाली महिलाहरुको वास्तविकता किमार्थ बुझ्न सक्दैनौं । अर्को भुल्नै नहुने कुरा पितृसत्तात्मक सोच र कार्यशैलीले ग्रस्त यो संरचनाले महिलाहरुलाई यी अधिकार दया, मायाले दिन्छ त ? अवश्य दिंदैन । रोग, भोक र अभावको भयाक्रान्त चक्रव्यूहमा निरिह बनेर अत्यासलाग्दो चक्कर काट्दै कलेटी परेका नीला ओठहरुबाट जसोतसो मुक्तिका मधुर गीत गुन्गुनाइरहेका महिलाहरुको बीचमा नपुगी गोष्ठी, सत्ता र हरिया पत्ताहरुमा ¥याल चुहाएर टालटुले सुधारको मन्द बिष छर्ने विकासे नारीवादको पछि लाग्ने प्रवृत्तिहरु मौलाएर गएका छन् ।
सदरमुकामको कोठामा महिला अधिकार र लैंगिक हिंसाका विषयमा २-४ जना NGO पत्रकारहरुलाई बोलाएर भत्ता बढ्दै, प्रकाशित समचारलाई रिपोर्ट बनाउने जुन कार्य हुँदै आएका छन् । यसको अन्य हुन आवश्यक छ । महिलाहरुलाई आरक्षणबाट विशेषाधिकारको उचाईसम्म पु¥याउन, हरेक तहमा महिलाहरुको समान सहभागितालाई सुनिश्चितको लागि यो अभिायान हुनु पर्छ ।
महिला हिंसामुक्त समाजको निर्माण गर्नु भनेको अर्को अर्थमा अधिकार सम्पन्न महिलाहरु सहितको एउटा स्वतन्त्र र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने चुनौती हो । अभाव बढ्दै जाँदा हिंसा बढ्दै जान्छ, यो समिकरणमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ जसमा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ । हरेक सामाजिक सहभागिताका अवसरबाट बञ्चित गराइएका महिलाहरुलाई मनोगत रुपमा कमजोर रुपमा चित्रित गर्ने कायरहरुको कमी त्यतिबेला मात्र हुनेछ । जव एउटै आवाज र एउटै समस्या बनाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान संचालन गर्दै राज्यलाई दबाब दिन सकिन्छ । महिला हिंसा कम गर्न सामूहिक आवाजको जति महत्व छ, सहकार्यको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । यो १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस् ।
हिंसा महिलामाथि होस् या पुरुÈ माथि वा बालबालिका माथि नै त्यो हिंसानै हो । यद्यपि विश्वमा पुरुÈको तुलनामा महिलामाथि नै बढी हिंसा हुने गरेको छ । आर्थिक सामाजिक रुपमा महिलामाथि हुने गरेको विभेद पनि एउटा हिंसा नै हो । परिवारमा छोरा र छोरीमाथि हुने भेदभाव पारिवारिक हिंसा हो । यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दलहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्न सकेका छ्रैन् । बोक्सी प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन तथा यौन व्यवसायमा संलग्न गराइने कार्य जस्तो हिंसा पनि कम पीडादायी छैन । यस्ता कतिपय घटनाहरूमा महिला अधिकारकर्मीहरुको राम्रो पहुँच छैन किनकी त्यस्ता कतिपय घटनाहरु र्सार्वजनिक नै हुने गरेका छैनन् । २१औं शताब्दीमा पनि महिलाहरु पितृसत्तात्मक सत्ताको जाँतोमा पिल्सिइरहेका छन् र पूर्ण मुक्तिसहित विजयको झण्डा उठाउन सकिरहेका छैनन्
नेपाली नारीहरुको पीडासँग एकाकार नभई विकासे कार्यकर्ता र उनीहरुको बोक्रे रिपोर्टहरुमा अल्झिएर हामीले नेपाली महिलाहरुको वास्तविकता किमार्थ बुझ्न सक्दैनौं । अर्को भुल्नै नहुने कुरा पितृसत्तात्मक सोच र कार्यशैलीले ग्रस्त यो संरचनाले महिलाहरुलाई यी अधिकार दया, मायाले दिन्छ त ? अवश्य दिंदैन । रोग, भोक र अभावको भयाक्रान्त चक्रव्यूहमा निरिह बनेर अत्यासलाग्दो चक्कर काट्दै कलेटी परेका नीला ओठहरुबाट जसोतसो मुक्तिका मधुर गीत गुन्गुनाइरहेका महिलाहरुको बीचमा नपुगी गोष्ठी, सत्ता र हरिया पत्ताहरुमा ¥याल चुहाएर टालटुले सुधारको मन्द बिष छर्ने विकासे नारीवादको पछि लाग्ने प्रवृत्तिहरु मौलाएर गएका छन् ।
सदरमुकामको कोठामा महिला अधिकार र लैंगिक हिंसाका विषयमा २-४ जना NGO पत्रकारहरुलाई बोलाएर भत्ता बढ्दै, प्रकाशित समचारलाई रिपोर्ट बनाउने जुन कार्य हुँदै आएका छन् । यसको अन्य हुन आवश्यक छ । महिलाहरुलाई आरक्षणबाट विशेषाधिकारको उचाईसम्म पु¥याउन, हरेक तहमा महिलाहरुको समान सहभागितालाई सुनिश्चितको लागि यो अभिायान हुनु पर्छ ।
महिला हिंसामुक्त समाजको निर्माण गर्नु भनेको अर्को अर्थमा अधिकार सम्पन्न महिलाहरु सहितको एउटा स्वतन्त्र र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने चुनौती हो । अभाव बढ्दै जाँदा हिंसा बढ्दै जान्छ, यो समिकरणमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ जसमा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ । हरेक सामाजिक सहभागिताका अवसरबाट बञ्चित गराइएका महिलाहरुलाई मनोगत रुपमा कमजोर रुपमा चित्रित गर्ने कायरहरुको कमी त्यतिबेला मात्र हुनेछ । जव एउटै आवाज र एउटै समस्या बनाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान संचालन गर्दै राज्यलाई दबाब दिन सकिन्छ । महिला हिंसा कम गर्न सामूहिक आवाजको जति महत्व छ, सहकार्यको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । यो १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस् ।
0 comments:
Post a Comment